नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर घटिरहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार वार्षिक औसत जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमा झरेको छ । २०६८ मा यो दर १.३५ प्रतिशत थियो । एक दशकमा ०.४३ प्रतिशत विन्दुले घटेको देखिन्छ । त्यसमाथि कुल प्रजननदर १.९४ मा झरेको छ । २०३८ मा यो दर ६.३२ थियो । यही बदलिँदो जनसांख्यिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । 

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आमालाई तलबसहित ६ महिना प्रसूति बिदा र बाबुलाई ४२ दिन सुत्केरी स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव छ । यसको उद्देश्य राम्रो छ । बच्चा जन्माउने र हुर्काउने जिम्मेवारी आमाको मात्र नभई राज्यको पनि हो भन्ने स्वीकारोक्ति सकारात्मक छ । तर जनसंख्या बढाउन बिदा र आर्थिक प्रोत्साहन मात्र पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । आज धेरै परिवारले कम सन्तान रोज्नुको कारण बिदा कम हुनु पक्कै होइन । महँगो शिक्षा, स्वास्थ्य खर्च, आवासको समस्या, रोजगारीको अनिश्चितता, वैदेशिक रोजगारी, ढिलो विवाह, सहरी जीवनशैली र महिलामाथि रहेको असमान घरेलु जिम्मेवारीले पनि प्रजनन निर्णय प्रभावित गर्छन् । त्यसैले जनसंख्याको विषयलाई ‘धेरै बच्चा जन्माउने’ अभियानका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन । 

सरकारले ‘परिवार नियोजन’को सट्टा ‘परिवार योजना’ भन्ने अवधारणा अघि सार्न खोजेको छ । यो परिवर्तनले दम्पतीलाई आफ्नो अवस्था, आवश्यकता र क्षमताअनुसार परिवारको योजना बनाउन पाउने अधिकारलाई केन्द्रमा राख्नेछ । साथै, नागरिकलाई सन्तानसम्बन्धी निर्णय स्वतन्त्र र सुरक्षित रूपमा लिन सक्ने वातावरण बनाउने हुनुपर्छ । यसका लागि लामो प्रसूति बिदासँगै गुणस्तरीय बाल हेरचाह, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, बाल शिक्षाको खर्च घटाउने नीति, काम गर्ने आमाबाबुलाई लचिलो कार्यव्यवस्था र महिलामाथिको घरेलु बोझ घटाउने कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । 

कतिपय स्थानीय सरकारले तेस्रो सन्तानका लागि आर्थिक सहायता दिने अभ्यास सुरु गरिसकेका छन् । यस्ता कार्यक्रमको प्रभाव पनि तथ्यका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।  नेपाललाई अहिले जनसंख्याको आकार मात्र होइन, सन्तुलित जनसांख्यिक संरचना चाहिएको छ । युवा जनसंख्या घट्दै जाँदा भविष्यको श्रमशक्ति, उत्पादन र सामाजिक सुरक्षामा असर पर्न सक्छ । त्यसैले आजको प्रजननदरलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । तर नागरिकलाई बढी सन्तान जन्माउन आग्रह गरेर मात्र हुँदैन् । सन्तान जन्माउँदा परिवार आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ । 

संख्या बढाउनेभन्दा पहिले परिवार सुरक्षित बनाउने नीति आवश्यक छ । सुरक्षित परिवारबाटै दिगो जनसंख्या निर्माण हुन्छ ।