काठमाडौं : मुलुकलाई वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थाबाट निकास दिनका लागि संवैधानिक व्यवस्थाबाटै उपाय खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । जेनजीका नाममा भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनबाट कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेत कब्जा र आगाजनी भएपछिसँगै मुलुकमा राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा परेको छ ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता उचित मागसहित सुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा घुसपैठले हुँदा आन्दोलन हिंसात्मक बनेको थियो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सत्ता ढालेको युवापुस्ताको आन्दोलनमा ३४ युवाहरूले ज्यान गुमाएका छन् । प्रहरीले अन्दाधुन्ध गोली चलाउँदा २३ गते बानेश्वरमा १७ र विराटनगरमा २ गरी १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसको झिल्कोले २४ गते सिंगो देशको शासन कब्जासँगै संरचना ध्वस्त भयो ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू सबै दलका शीर्ष नेताहरूको भागाभाग भएका थिए भने नेताहरूका दर्जन बढी घरमा आगो लगाइएको छ । सिंहदरबार, अदालत, राष्ट्रपति कार्यालयसहित सार्वजनिक सम्पत्ति पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् । राजनीतिक दलका नेता लुकेर बस्नुपरेको छ । युवाहरूको आन्दोलन एकाएक हिंस्रक बनेपछि उत्पन्न देशको यो विषम परिस्थितिलाई सम्हाल्नुपर्ने दायित्व यतिबेला नेपाली सेनाको हातमा पुगेको छ । सेनाका परामाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आवश्यक सहजीकरण गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै आगामी अन्तरिम सरकार निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्ने नेपाली सेनाले जेनजीका प्रतिनिधिसँग मंगलबारबाटै छलफल थाले पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सेनापति अशोकराज सिग्देलले संवादको विभिन्न प्रयासलाई जारी राखेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक दायराभित्र रहेर समाधान खोज्ने काम भइरहेको वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन् । उनले मुलुकलाई वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थाबाट निकास दिन र शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्न सबैलाई सहयोगी बन्न अपिल गरेका छन् । ‘देशको संवैधानिक दायराभित्र रहेर समाधान खोज्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भनेका छन, ‘आन्दोलनरत नागरिकका माग सम्बोधन गर्दै लोकतन्त्रको संरक्षण र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयमा निरन्तर विचार–विमर्श र प्रयास भइरहेको छ ।’ सबै पक्षलाई संयमतापूर्वक समस्या समाधानमा सहयोग उनले आग्रह गरेका छन् ।
तर आन्दोलनकारी जेनजी समूहमा एकअर्काप्रति विश्वासको स्थिति सिर्जना हुँदै जाँदा सैनिक जंगी अड्डामा छलफलका लागि कसलाई नेतृत्व गरेर पठाउने भन्नेसम्मको कुरा मिल्न सकेको छैन । कम्तीमा पाँचवटा समूह बनेको जेनजीभित्रै मारामारको अवस्था देखिएको आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूले बताउने गरेका छन् । उनीहरू विभिन्न व्यक्तिका नाममा समूह बनाएर आगामी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लिएर हिँडेका छन् । यसलाई सेनाले स्वीकार गरेको अवस्था छैन ।
एकाथरीले राज्य सत्ताले कब्जा गरिसकेकाले नयाँ सिराबाट अघि बढ्न संसद र संविधानसमेत नमान्ने बताइरहेका छन् भने अर्कोथरी युवाहरूले राज्य शून्यतामा पुगेकाले बाँकी रहेको संविधानबाटै राष्ट्रपतिमार्फत निकासका उपायहरू खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । संविधानविद भीमार्जुन आचार्य संविधानलाई टेकेर जाने कि नजाने भन्नेमा संवैधानिक जटिलता रहेको बताउँछन् । ‘संविधानलाई नटेकी जाने हो भने मुलुकले झन् ठुलो क्षति बेहोर्न सक्छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘अहिलेको गम्भीर प्रश्न भनेको संविधानमा टेकेर जाने कि नजाने भन्नेमा हो । नटेक्दा झन् भयावह हुने अवस्था छ । मुलुक नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ । देश नै नरहन पनि सक्छ ।’ संविधानमा टेकेर जाँदा प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधि सभाको सदस्य अनिवार्य हुनुपर्छ व्यवस्था रहेको उनले जटिलता देखाएका छन् । ‘संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन । संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश मानवअधिकार आयोगमा बाहेक कुनै पदमा नियुक्ति लिन पाइँदैन । त्यसकारण हामी यो द्विविधामा छौं ।’
जेनजी अभियान्ता हामी नेपालका अध्यक्ष सुदन गुरुङले संविधान खारेज नभई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग जेन जीको रहेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले जेन–जेकीको भावना प्रतिनिधित्व हुनेगरी अन्तरिम सरकार बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउने योजान सुनाउँदै उनले भने, ‘पहिले महिला प्रधानमन्त्री नेपालीले इतिहास रच्ने हो । राम्रो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर अन्तरिम सरकार बनाउने हो । संविधान चाहिन्छ तर संविधान संशोधन हुनुपर्छ ।’ तर कतिपयले जेनजीले आन्दोलनबाट ल्याएको परिवर्तनको नेतृत्व पनि युवापुस्ताबाटै हुनुपर्ने भन्दै यसको विरोध जनाएका छन् । यद्यपि, संविधानसंवत रूपमै जानुपर्ने विषयमा उनीहरू सकारात्मक देखिन्छन् । जेनजी’ आन्दोलनमा राज्यले गरेको बर्बर दमन र त्यसपछिको अराजकताको स्वतन्त्र छानबिन गर्न नागरिक समाजका अगुवाहरूले समेत माग गरेका छन् ।
व्यवस्थाका पक्षमा युवा नेताको सक्रियता
मुलुकको परिस्थितिलाई सम्हाल्न संविधानकै जगमा रहेर निकास खोज्ने विषयमा राजनीतिक दलका युवा नेता एक ठाउँ उभिएका छन् । मुलुक गम्भीर संकटमा परेको परिस्थितिलाई सम्हाल्न जेजनीहरूकै मागअनुसार वर्तमान संविधानबाट समाधान नखोजिए भविष्यमा अझै ठुलो समस्या झेल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र नेता चन्द्र भण्डारी, नेकपा एमालेबाट योगेश भट्टराई, ठाकुर गैरे र विद्या भट्टराई, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राजन दाहाल र अमनलाल मोदी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का तर्फबाट सोविता गौतम र शिशिर खनालले संयुक्त छलफल गरेका छन् ।
‘यो संविधान बन्ने बाटो सजिलो थिएन, हामीले धेरै कुरा भोगेका छौं,’ गगन थापाले भनेका छन्, ‘हामीले गृहयुद्ध भोग्यौं । ठुलो जातीय युद्ध भोग्यौं । नेपालभित्र आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, महिला थुप्रैका माग मुद्दामा सन्तुलन मिलाएर बनाएको संविधान हो यो । एउटा सन्तुलन खोजेर बनाइएको संविधान हो यो । आफ्ना अधिकार खोसियो भन्ने पर्यो भने फेरि सबैले बोल्ने अवस्था आउँछ । कसैले सम्हाल्न सक्दैनौं त्यसैले संविधानको निरन्तरताबारे तपाईंहरूले ख्याल गर्नैपर्छ ।’
त्यस्तै, नेकपा एसकी नेता रामकुमारी झाँक्रीले पनि व्यवस्था बचाएर समस्या समाधान खोजिनुपर्ने बताएकी छन् । व्यवस्था बचाएर मुलुकलाई संवैधानिकतवरबाटै निकास दिने विषयमा सांसदहरूले जेनजीलाई सम्बोधन गर्दै धमाधम विज्ञप्ति सार्वजनिक गरी सक्रियता बढेका हुन् । उनीहरूबीच संवैधानिक प्रक्रियाबाटै अहिलेको समस्याको निकास खोज्नुपर्नेमा मतऐक्यता छ ।
‘संवैधानिक बाटोभित्रबाट निकास खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुराकानी भएको हो,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले भने । छलफलमा भदौ २३ र भदौ २४ को दुवै घटना छानबिन गर्नुपर्छ भन्नेमा सांसदहरू एक ठाउँमा रहेको उनले बताए । ‘सरकारबाट भएको अघिल्लो दिनको नरसंहार र भोलिपल्टको विध्वंस छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको एउटै धारणा रहेको छ,’ नेपाली कांग्रेसका सासद चन्द्र भण्डारीले भने, ‘जेनजीको माग सम्बोधन हुनेगरी संवैधानिकतवरबाटै अहिलेको मुलुकको समस्या समाधान खोजिनुपर्छ ।’
