काठमाडौं : नेपालमा १८ बढी परिवार चिया खेतीमा छन् । व्यावसायिक चिया खेती गर्नेमध्ये ८२ दशमलव ३ प्रतिशत एक हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गरेका छन्, १६ दशमलव ५ प्रतिशतले एकदेखि १० हेक्टर, शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले १० देखि २० हेक्टर र शून्य दशमलव ८ प्रतिशतले २० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा चिया खेती गर्छन् ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले चिया श्रमिकको सम्बन्धमा अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । जसमा यी विवरण समावेश छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार चिया खेती गर्नेमध्ये ९८ दशमलव ८ प्रतिशतले व्यक्तिगत रूपमा र १ दशमलव २ प्रतिशतले संस्थागत रूपमा चिया खेती गर्दै आएका छन् । चिया खेतीमा रोजगारीको संख्या हेर्दा सञ्चालक/परिवारको सदस्य १८ हजार १ सय ८० जना, तलब ज्याला लिने स्थायी कामदार ३ हजार २ सय ४४ जना र अस्थायी कामदार ३० लाख ९५ हजार २ सय ८४ व्यक्ति रहेका छन् ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले चिया श्रमिकको अवस्थाबारे गरेको अनुगमन प्रतिवेदनले यस्तो तथ्यांक प्रस्तुत गरेको हो । आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशी र आयोगका उपसचिव पुष्कर भट्टराईले प्रस्तुत गरेको अनुगमन प्रतिवेदन श्रम ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्थामा चिया श्रमिकका लागि विशेष व्यवस्थासमेत गरेको छ । ऐनले गरेका व्यवस्थाहरू चिया बगानमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
‘चिया श्रमिकलाई शनिबार बिदा दिने तर ज्याला नदिने गरिएको भन्ने अनुगमनमा देखिएकाले कानुन कार्यान्वयन र अनुगमन व्यवस्थासमेत प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । श्रमिकहरूलाई साताको एक दिन बिदा दिने र सो अवधिमा पारिश्रमिक कट्टा नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र श्रम ऐन, २०७४ को व्यवस्था छ ।
नेपालमा उद्योगको विकासका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा श्रमिकको हक हित संरक्षणका लागि ट्रेड युनियन ऐनको व्यवस्था गरिएको छ, भने दुवैको हितलाई समेटेर श्रम ऐन कार्यान्वयनमा छ । ‘श्रम ऐनले सुनिश्चित गरेका न्यूनतम सेवासुविधा दिन रोजगार दाता तयार भएको देखिँदैन’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयन गराउने दायित्व भएका श्रम प्रशासनको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रहनुका कारणले प्रतिष्ठानस्तरमा श्रम कानुन कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको छ ।
कानुनको कार्यान्वयनका लागि व्यवस्था भएका संस्थागत संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न त्रिपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । तर पारिश्रमिक निर्धारणको आधार र मापदण्डबिना नै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुने गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न तोकिएका ज्याला संरचना, श्रम मापदण्ड तथा स्वास्थ्य मापदण्ड र आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूत नगरी दिँदा उत्पादकत्वमा सुधार हुन सक्दैन । व्यवसायीमा यी पक्षको उपेक्षा गर्ने बानी रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘श्रमिकको आवासको स्थिति कमजोर रहेको, पानी चुहिने, शिशु स्याहार केन्द्र र सुसारेको व्यवस्था नरहेको, विषादी प्रयोग गर्दा मापदण्डअनुसारको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको न्यून प्रयोग गरेको अवस्थासमेत रहेकाले श्रम कानुनको कार्यान्वयन र अनुगमन कमजोर रहेको अवस्था उजागर गरेको छ ।’
अवस्था सुधारका लागि आयोगले श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारणका आधार र मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न भनेको छ ।
‘श्रमिकले पाउने सेवासुविधाको अग्रिम जानकारी गर्नुपर्छ । श्रमिकहरूको नियुक्तिपत्र वा रोजगार सम्झौताबिना काममा लागाउने प्रचलनको अन्त्य गर्ने,’ अगाडि भनिएको छ, ‘नियुक्तिपत्र वा रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाइएको पाइएमा श्रम कानुनको उल्लंघन मानेर आर्थिक जरिमाना गर्ने, श्रमिकहरूको नियुक्तिपत्र वा रोजगार सम्झौताबिना काममा लगाइएका श्रमिकको दुर्घटना परेमा सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति व्यवसायीले तिर्नुपर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
