रौतहट : संविधान जारी हुनुअघि नै सुरु भएको मधेश आन्दोलनले मधेशी जनताको पहिचान, अधिकार र सम्मानको लागि ऐतिहासिक संघर्ष गरेको थियो । तर, आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याउन मधेशी नेताहरूले गरेका कयौं घोषणाहरूले सर्वसाधारणलाई लोभ्याए पनि, शहीद भएकाहरूका परिवारहरू आज पनि आर्थिक र सामाजिक संकटमा छन् । आन्दोलनकै क्रममा ५० लाखसम्म क्षतिपूर्तिको घोषणा गरिए पनि, धेरै परिवारहरूले पूर्ण सहयोग पाएका छैनन् । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य बिमा र मासिक भत्ता जस्ता सुविधा घोषणा गरे पनि, स्थानीय स्तरमा यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कमी देखिएको छ ।
२०७२ को तेस्रो मधेश आन्दोलनमा ६० भन्दा बढी शहीद भए, जसमा रौतहट जिल्लाबाट मात्र दर्जनौं थिए । आन्दोलनको बलिदानले नै मधेश प्रदेशको निर्माण सम्भव भयो, तर शहीद परिवारहरूको अवस्था हेर्दा यो संघर्षको फल उनीहरूले पाएका छैनन् । रौतहटका शहीद परिवारहरूको घरघरमा पुग्दा आश्वासनहरूको खोक्रोपन र दैनिक संघर्षको पीडा प्रस्ट हुन्छ ।
शेख मैनुद्दीन ओस्ताको परिवार : फुसको घर र टुटेको सपना
रौतहटको राजपुर नगरपालिका–३, बलुवा टोलकी समिना बेगमका लागि जीवन एक निरन्तर संघर्ष बनेको छ । २०७२ भदौ २७ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको 'चलु गौर, भरु गौर' आह्वानमा सहभागी भएका उनका श्रीमान् शेख मैनुद्दीन प्रहरीको गोलीबाट घाइते भए । वीरगञ्जको नारायणि उपक्षेत्रीय अस्पतालमा उपचाररत उनको पुष १९ गते मृत्यु भयो । राज्यले शहीद घोषणा गरी १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दियो, तर यो रकमले परिवारको जिविका धान्न सकेन ।
फुसले बनेको घरमा व्यस्त समिनालाई श्रीमान्को स्मृति र छोराछोरीको भविष्यले सताउँछ । "आन्दोलन चलिरहँदा नेताहरू घुम्न आउँथे, फोटो खिचाउँथे, आश्वासन दिन्थे । बिस्तारै संख्या घट्यो, अब कसैलाई मतलब छैन," भक्कानिएर भन्छिन् समिना । उनले छोराछोरीको उच्च शिक्षाको सपना बोकेकी छन्, तर गुजारा चलाउन ज्याला मजदुरी बाहेक अर्को बाटो छैन । प्रदेश सरकारले शहीद परिवारलाई दूधालु भैंसी वितरण गरेको दाबी गरे पनि, यो परिवारले नपाएको गुनासो छ । "नोकरीको आश्वासन दिए, जीवन धान्न सहयोग दिने भने, तर कोही सोधखोज गर्दैनन्," उनी थप्छिन् ।
राजकिशोर ठाकुरकी श्रीमती : स्वास्थ्य चौकीको जागिर र बाँकी पीडा
इशनाथ नगरपालिका–४, महुलिया टोलका शहीद राजकिशोर ठाकुर संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट तराई केन्द्रित दलहरूको आमहडतालमा सहभागी भएका थिए । २०७२ भदौ २७ गते गौरको वीपी चौकमा प्रहरीको गोलीबाट घटनास्थलमै उनको ज्यान गयो । ६ महिनाकी छोरी, श्रीमती अंशु देवी र बुढी आमासँग बितेको जीवन आज पनि आधा अधुरो छ ।
अंशुले घटना केही समयपछि गाउँकै स्वास्थ्य चौकीमा कार्यालय सहायकको जागिर पाइन्, तर सुरुमा पारिश्रमिक नपाउँदा पीडा झन बढ्यो । पछिल्लो समय नगरपालिकाले नियमित तलब र शहीद परिवारको हैसियतले सम्मान दिएको छ । तर, छोरा गुमाएकी आमाको बिचल्ली अझै कायम छ । शहीदको नाममा भारतीय सीमासँग जोडिएको प्रवेशद्वार निर्माणाधीन छ – ९ वर्षदेखि अलपत्र । स्थानीय युवा विवेक साह भन्छन्, "आन्दोलनको प्रभाव घटेसँगै यो द्वार पनि अपहेलित भयो । शहीद परिवारको योगदान बिर्सिइँदै छ ।"
तबरेजको परिवार : विद्यार्थी शहीदको बिलाप र सरकारी बेवास्ता
गौरमा डेरा गरी बस्ने सम्स तबरेज २०७२ पुष ५ गते संविधान खारेजीको माग गर्दै हिंस्रक प्रदर्शनमा सहभागी भए । जुद्ध उच्च माविको कक्षा ९ का विद्यार्थी सम्सलाई प्रहरीको गोली लाग्यो । सुचना नपुगी नै गोली चलाइएपछि उनी ढले, र प्रहरीले लाठी–बुट्टाले हिर्काए । अस्पताल पुर्याउँदा उनको मृत्यु भइसकेको थियो । १७ वर्षीय छोराको लाशमा बिलाप गर्ने बाबु फुरोज अख्तरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलिमा मन्त्री जितेन्द्र सोनलसहितका नेताहरू पुगे, तर त्यसपछि सहयोग शून्य ।
परोहा नगरपालिका–३, तेजापाकडका फुरोज भन्छन्, "प्रदेश सरकारले शहीद परिवार चिन्न छाडेको छ । भैंसी वितरणको दाबी छ, तर हामीले पाएका छैनौं ।" शहीदका हजुरबुवा नुरुल हसन थप्छन्, "शहीदको भरमा प्रदेश सरकार बनेको हो, आन्दोलनकै भरमा नेताहरू मन्त्री बने, तर परिवारलाई तिरस्कार गर्नु दुर्भाग्य हो ।" जिल्ला तहमा यो विषयमा आक्रोश बढ्दै छ ।
विद्यानन्द यादवको परिवार : जागिरको आश्वासन अधुरो
२०७२ साउन २१ गते गौरको बराहवा ताल नजिक प्रहरीको गोलीबाट विद्यानन्द यादवको मृत्यु भयो । मुडेलवा गाउँका यो युवा मधेश र मधेशी अधिकारको लडाइँमा सहादत प्राप्त गरे । १० लाख क्षतिपूर्ति पाए पनि, परिवारको गुनासो उस्तै छ । दाजु उपेन्द्र यादव भन्छन्, "भाइको रगत र बलिदानको कदर भएन । बोलेका कुरा पूरा भएनन् ।" श्रीमती राजकली देवीलाई जागिर दिने आश्वासन दिइएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले नियुक्ति पत्र दियो, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दर्ता भयो, तर प्रक्रिया अघि बढेन ।
जिउँदो शहीद लालबाबु पटेल : योगदानको अवमूल्यन
आन्दोलनमा गोलीबाट घाइते लालबाबु पटेल 'जिउँदो शहीद' हुन् । निषेधाज्ञा तोड्ने क्रममा मुडुवारमा गोली लागेपछि लामो उपचारपछि उनी काम गर्न असमर्थ छन् । "हाम्रो योगदानको अवमूल्यन भयो," उनी दुखी छन् ।
नेताहरूको स्वीकारोक्ति र प्रदेश सरकारको दाबी
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता अनिल कुमार सिंह भन्छन्, "शहीद परिवारको योगदानले नै सरकार बनेको हो । सैद्धान्तिक घोषणा धेरै छन्, तर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । सरकारी रवैयाले आक्रोश बढाउँदै छ ।" प्रदेश सरकारले भने मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट रोजगारीको सिफारिस पत्र दिएको दाबी गर्दै शहीद परिवारहरू कार्यालय नगएको भन्छ । तर, २०८१/८२ मा सशस्त्र द्वन्द्व र मधेश आन्दोलनका १ हजार ८१ शहीद परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाका लागि ४० लाख विनियोजन भएको छ । साथै, मधेशी दलको नेतृत्वमा मधेश आन्दोलन र जनयुद्धका शहीद परिवारलाई मासिक २१ हजार भत्ता दिने निर्णय भएको छ ।
मधेश आन्दोलनको १२ वर्ष पुग्दा मुद्दा साँघुरिएको छ, तर शहीद परिवारहरूको पीडा भने जीवन्त छ । आन्दोलनका शहीदहरूले दिएको बलिदानको सच्चा सम्मान त केवल आश्वासनमा होइन, कार्यान्वयनमा नै हुन्छ । प्रदेश सरकारले तत्काल सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उठ्दै छ– नत्र शहीद परिवारहरूले नै मधेशी दलविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
