काठमाडौं : अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले डेढ महिनामा तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी छन् । आइतबार बिहान चार जनाको नाम सिफारिस गरेर राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएकोमा दुई जनाले मात्र मन्त्री नियुक्त भए । कार्कीले सिफारिस गरेका चारमध्ये डा सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र बब्लु गुप्ताले युवा तथा खेलकुद विकासमन्त्रीको सपथ लिँदा खगेन्द्र सुनार र गणपतिलाल श्रेष्ठको शपथ एकाएक रोकियो ।
गुप्ता जेनजी आन्दोलनबाट बनेको चुनावी सरकारका एक मात्रै जेनजी मन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन लागेको विषय सार्वजनिक भएर चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि सुनार र श्रेष्ठको नियुक्ति रोकिएको हो ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा सिफारिस भएका सुनारविरुद्ध जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा विचाराधिन छन् । त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीमा सिफरिस श्रेष्ठको भूमिसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको विषय बाहिरिएपछि उनीहरूलाई फिर्ता गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । यद्यपि मन्त्री बन्न रोकिएका श्रेष्ठले शनिबार रातिसम्म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने भनिए पनि अन्तिममा आफ्नो नाम भूमिसुधार मन्त्रीमा सारिएकाले अस्वीकार गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘म पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दै आएको व्यक्ति हुँ । सम्पदा संरक्षणको क्षेत्रमा मैले विगतमा गरेका कामको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग कुरा भएअनुसार पर्यटन मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिने कुरा थियो’ उनले वक्तव्यमार्फत भनेका छन्, ‘तर बिहान प्रधानमन्त्रीले मठ, मन्दिर, गुठीको कुरा भूमिसुधारबाट पनि हेर्न सकिन्छ भन्ने तर्क गरेर रोक्ने प्रयास भएपछि मैले मन्त्रीका लागि मन्त्री बन्दिनँ भनेको हुँ ।’
एउटा मन्त्रालय कन्र्फम गरेर अर्कोमा फेरेको जानकारी पाएपछि मन्त्रीको शपथ लिन अस्वीकार गरेको उनको दाबी छ । तर उनीमाथि पनि भूमिसम्बन्धी विवादमा मुद्दा कायम रहेको विषय सार्वजनिक भएर निर्णय फिर्ता गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस भएर रोकिएको यो पहिलो घटना भने होइन् । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रीका लागी सिफरिस गरेका विविध कारण रोकिएका थिए । मन्त्रीका लागि चर्चामा आएका र नियुक्तिको तयारी गरिएका व्यक्तिबारे सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार माध्यममा चर्को टिकाटिप्पणी भएपछि सरकारले आफ्नो निर्णयबाट पछि फर्किने गरेको छ ।
गत असोज ६ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमा सिफारिस भएकी निवर्तमान अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव संगीता मिश्रालाई मन्त्रीको शपथ लिने अन्तिम समयमा फिर्ता गरिएको थियो । मिश्रालाई स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो । अख्तियार दुरुपयोग आयोगले सो प्रकरणमा अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको थियो । मिडियामा उक्त विषय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री कार्की हच्किइन् । लगत्तै आयोगले डा मिश्राबिरुद्ध मुद्दा चलाइसकेको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’को पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले सिफारिस गरेका चार जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन नपाई उनीहरूमाथिको विवाद छताछुल्ल भएको छ । विवादित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेर सार्वजनिक रूपमा विवादित बनाउने काम भएको टिप्पणीसमेत भइरहेको छ । मन्त्री बन्ने चर्चासँगै उनीहरूको वास्तविकता आमनागरिकले थाहा पाउनेगरी सार्वजनिक भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीका लागि विभिन्न विज्ञका नाममा विवादित व्यक्ति छनोट गर्ने र मिडिया ट्रायल गर्ने गरेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ ।
११ सदस्य मन्त्रिपरिषद् बनाउने घोषण गरेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिलेसम्म नौ जना मन्त्री बनाएकी छन् । अर्थ र सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग, कानुन र भूमि व्यवस्थामन्त्रीमा अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र कृषि तथा पशु विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी मदन परियारले यसअघि नै सम्हाल्दै आएका छन् ।
मन्त्रीको सिफरिस भएर शपथ लिन नपाएका व्यक्ति र उनका निकटस्थहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि यस्तो आरोप लगाउन थालेका हुन् । डेढ महिनासम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेको कार्की सरकारले कर्मचारी सरुवा, बढुवा, राजदूत फिर्ताबाहेक आफ्नो मूल म्यान्डेटअनुसार काम गर्न नसकेको विश्लेषक बताउँछन् । विश्लेषक चिरञ्जीवी अर्यालले मध्यान्हसँग भने, ‘यो सरकार विभिन्न समूहको दबाबमा छ । निर्वाचन गराउनभन्दा पनि सुशासन प्रवर्धनमा बढी जोड दिनुपर्ने दबाब एकातिर छ भने अर्कोतिर मन्त्री छनोट गर्दा प्रधानमन्त्रीले विवादित व्यक्ति छानेर अन्तमा फिर्ता लिँदा सरकार नै विवादित बन्दै गएको हो । यसले सरकार आफ्नो मुख्य काम निर्वाचन गराउनेभन्दा अन्यत्रै अल्मलिएको देखिन्छ ।’ सरकारको मूल काम चुनाव गराउन भए पनि पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्तिमाथि आँखा लगाएर समय बर्बाद गर्नु उपर्युक्त नभएको अर्यालको टिप्पणी छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीले मन्त्री छनोटको ‘विज्ञ टोली’ नै बनाएर जेनजी युवाहरूसँगको समेत समन्वय मन्त्री छनोट गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । ‘विज्ञ टोली’ले सामाजिक सञ्जालका सुझावदेखि जेनजी आन्दोलनको भावना र योगदानसमेतको मूल्यांकन गर्दै मन्त्रीहरू छनोट गरेको सचिवालयको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्मा थपिने सम्भावितमा क्याप्टेन विजय लामाको समेत नाम चर्चामा छ । यसअघि रामजी राम र टासी ल्हाजोम शेर्पा, मिराज ढुंगाना, अभिषेक यादवसमेतको नाम मन्त्रीका लागि सरकारकै तर्फबाट चर्चामा ल्याइएको थियो । त्यसबेला रामजीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र टासीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि टासी दलाई लामाको एजेन्टदेखि उनको नागरिकतामाथि नै प्रश्न उठाइयो । योसँगै उनलाई मन्त्री हुनबाट रोकिएको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीलाई पनि मन्त्री बनाउने चर्चासँगै एक गैसससँग जोडेर विवादमा तानियो ।
खगेन्द्र सुनारको मुद्दा के ?
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा सिफारिस भएर शपथ गर्न नपाएका सुनारविरुद्ध जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा रहेको पाइएको छ । मन्त्री सिफारिसको खबर बाहिरिएपछि प्रमाणसहित सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आएपछि अन्तिममा उनको शपथ रोकिएको थियो । सुनारविरुद्ध फौजदारी कसुरमा अदालतको अवहेलनादेखि बहुविवाहसम्मका मुद्दा विभिन्न अदालतमा रहेका छन् ।
अधिवक्ता मनीषा गौतमका अनुसार सुनारविरुद्ध रुकुमका नवराज विक हत्या प्रकरणमा अदालतको फैसलाको विषय लिएर न्यायाधीशविरुद्ध गालीगलौज गरेको भन्दै अदालतको अवहेलनामा सर्वोच्चमा दायर भएको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको पाइएको छ । सुनारले सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई पनि गालीगलौज गरेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए । मुद्दा दर्ता गर्ने अधिवक्ता गौतममाथि पनि उनले गालीगलौज गरेका थिए ।
जेनजीका तर्फबाट पहिलो मन्त्री बब्लु
जेनजी आन्दोलनकै जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा पहिलोपटक जेजनीको प्रतिनिधित्व भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार दुई मन्त्री नियुक्त गर्दा जेनजीको कोटाबाट बब्लु गुप्तालाई मन्त्री बनाएकी हुन् । जेनजीले नै बनाएको सरकारमा जेनजी उमेर समूहका व्यक्ति मन्त्री नबनेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला गुप्ताको प्रवेशले अब त्यो आलोचनालाई मत्थर हुने आँकलन छ । गुप्ता गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहनेमध्येका थिए ।
माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म भ्रष्टाचारविरोधी नारासहित भएको मार्च पासमा उनी जापानी एनिमीको तस्बिरसहित अग्रपंक्तिमा नारा लगाइरहेका देखिन्थे । २३ गते प्रहरीले संसद् भवन अगाडि गोली चलाइरहँदासमेत उनी फिल्डमै रहेका थिए भने दोस्रो दिनको आन्दोलनमा समेत अग्रभागमा खटिएको तस्बिर सार्वजनिक थिए । परोपकारी समूह १०० ग्रुपसँग आबद्ध उनले घाइतेलाई अस्पतालसम्म लैजाने काममा समेत सहजीकरण गर्दै आएका जेनजी आन्दोलनकारी हुन् । उनी २६ वर्षका युवा हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिइसकेको परिस्थितिमा अरू जेनजी जंगीअड्डा र राष्ट्रपति कार्यालयमा नागरिक सरकार गठनको बहसमा चलाइरहँदा उनी अस्पतालहरूमै घाइतेहरूलाई सहयोग गरेर बसेका थिए । तीनै बब्लु आइतबारबाट जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका हुन् ।
