सरकारले वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका सिँचाइ र सडक निर्माणका रुग्ण ठेक्का तोड्न थालेको छ । ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर अलपत्र पारिएका सिँचाइतर्फका १२ रुग्ण ठेक्का तोडिइसकेको छ भने सडकतर्फका ४० ठेक्का तोड्ने तयारी गरिएको छ । सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौंडाले ७ र नेपालगन्जले ४ ठेक्का गरी ४० ठेक्का तोड्न लागेका हुन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगरेर वर्षौंदेखि आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार केही ठेक्का तोडिएको छ भने केही प्रक्रियामा छन् । ठेक्का लागेका वर्षौंसम्म काम पूरा नहुँदा आमनागरिकमा निराशा र आक्रोश बढाइरहेका आयोजनाका ठेक्का सम्झौता तोडेर सरकारले एकातर्फ थोरै आशा जगाएको छ भने अर्कोतर्फ लो–बिडिङमा ठेक्का पारेर आयोजना ‘होल्ड’ गर्ने निर्माण कम्पनीलाई सचेत बनाएको छ । तोकिएको अवधिमा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का सम्झौता तोडिनुका साथै, धरौटीबापतको रकम, पेस्की जमानत जफत र पेस्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल हुनेछ ।
पछिल्लो दशक नेपालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । पुँजीगत बजेटको ठुलो हिस्सा सडक, पुल, सिँचाइ नहर, अस्पताल, विद्यालयलगायतका कार्यालय भवन निर्माण खर्च हुँदै आएको छ । तर ठुला आयोजनामा कम बजेट विनियोजन, खुद्रे आयोजना र निर्माण व्यवसायीको लापर्बाहीका कारण सयौं आयोजना अहिले पनि अलपत्र छन् । घरआँगनका आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र परेको देखिरहेका सर्वसाधारणमा सरकार, निर्माण व्यवसायी र हाम्रो विकास प्रणालीप्रति नै नकारात्मक धारणा उत्पन्न हुने गरेको छ । त्यो असन्तुष्टि र निराशा चिर्न रुग्ण ठेक्का तोड्ने सरकारको नीति सहयोगी हुन सक्छ ।
सम्बद्ध कार्यालयले पटकपटक गरेको अनुरोध तथा सार्वजनिक सूचना पनि बेवास्ता गर्दै व्यवसायीले गर्दै आएको अनदेखा र जबर्जस्तीलाई नियमन गर्न पनि ठेक्का तोड्ने काम सही छ । यस क्रममा हुने जमानत जफतले आयोजना अलपत्र पार्ने व्यवसायीलाई नसियत हुनेछ । सरकारको यो कदमले सम्झौता अवधिमै आयोजना सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई दबाब पुग्नेछ । निर्माण कार्य वर्षौं अलपत्र पारेर समय र लागत खर्च वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नेछ ।
