कल्पना गर्नुहोस् - युरोपको एउटा विकसित देश । विश्वप्रसिद्ध सहरहरू । व्यवस्थित सार्वजनिक सेवा । लोकतन्त्रको लामो इतिहास ।
तर त्यही देशका सडकमा हजारौँ मानिस उत्रिएका छन् । कतै नाराबाजी, कतै प्रहरीसँग झडप । पसलहरू तोडफोड भइरहेका छन् । सार्वजनिक भवनमा आगो लागेको छ । ऐतिहासिक नगर भवनको घडीघर ढलेको छ ।
यो कुनै युद्धग्रस्त देशको दृश्य होइन । यो फ्रान्स हो ।
आखिर, फ्रान्समा यस्तो के भयो ? विद्यालयमा शिक्षक र राम्रो कक्षाकोठा माग्दै सुरु भएको आन्दोलन कसरी देशव्यापी हिंसामा बदलियो ? र यो घटनाले फ्रान्सको राजनीति तथा समाजबारे के संकेत गर्छ ?
हामी यी प्रश्नको विश्लेषण गर्दैछौँ ।
००००
फ्रान्सको पछिल्लो आन्दोलनको कारण विद्यालयसँग जोडिएको छ ।
सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर पेरिसनजिकैका माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले शिक्षक अभाव, भीडभाडयुक्त कक्षाकोठा र कमजोर पूर्वाधारविरुद्ध आवाज उठाउन थाले ।
विद्यार्थीका गुनासा सामान्य थिए- कक्षामा पर्याप्त शिक्षक छैनन् । कतिपय विद्यालयमा आधारभूत सुविधा कमजोर छन् । भवन जीर्ण छन् । पढाइको वातावरण राम्रो छैन ।
तर यी गुनासा केही विद्यालयमा सीमित रहेनन् । बीबीसी र रोयटर्सका रिपोर्टअनुसार, विद्यार्थीको विरोध क्रमशः अन्य सहरमा फैलियो । शिक्षक, श्रमिक सङ्गठन र सार्वजनिक सेवाको अवस्थाप्रति असन्तुष्ट नागरिकसमेत आन्दोलनमा जोडिन थाले ।
अक्टोबरको पहिलो साता प्रदर्शनमा लाखौँ मानिस सहभागी भएको सरकारी अनुमान सार्वजनिक भयो । अक्टोबर १३ मा पनि एक लाख ६१ हजारभन्दा बढी मानिस सडकमा उत्रिएको फ्रान्सेली गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क रोयटर्सले उल्लेख गरेको थियो ।
यसरी विद्यालय सुधारको मागले व्यापक सामाजिक असन्तुष्टिको रूप लिन थाल्यो ।
तपाईंलाई लाग्नसक्छ विद्यालयको समस्याले देशव्यापी असन्तुष्टि कसरी जगायो ?
यसको उत्तर विद्यालयभित्र मात्र खोजेर पुग्दैन । फ्रान्समा जीवनयापनको बढ्दो खर्च, महँगी, सार्वजनिक सेवामाथिको दबाब र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले नागरिकमा असन्तुष्टि बढाइरहेको छ ।
युवाका लागि विद्यालय भनेको पढ्ने ठाउँ मात्र होइन, भविष्य निर्माण गर्ने आधार पनि हो । तर शिक्षक नै उपलब्ध नहुने, कक्षाकोठा व्यवस्थित नहुने र राम्रो शिक्षा पाउन कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएमा उनीहरूले आफ्नो भविष्यप्रति प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो ।
अर्कोतर्फ, महँगीले परिवारको खर्च बढाएको छ । सार्वजनिक सेवा सुधारको अपेक्षा पूरा नभएको गुनासो पनि छ ।
त्यसैले विद्यार्थीको आन्दोलनमा अन्य समूह जोडिन थाले । विद्यालय सुधारको मागसँगै जीवनयापनको खर्च, असमानता र सरकारी प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्न थाले ।
द गार्जियनले अक्टोबर १४ मा प्रकाशित विश्लेषणमा पनि युवाको असन्तुष्टि विद्यालयका कमजोर पूर्वाधार र शिक्षक अभावभन्दा व्यापक रहेको औँल्याएको छ ।
अर्थात्, यो आन्दोलन कक्षाकोठाबाट सुरु भए पनि यसको सन्देश कक्षाकोठाभन्दा बाहिरसम्म फैलिएको छ ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शन विध्वंसमा बदलिन पुगेको छ ।
अक्टोबर १७ फ्रान्सका लागि तनावपूर्ण दिन बन्यो । देशका विभिन्न सहरमा ठूलो सङ्ख्यामा मानिस प्रदर्शनमा सहभागी भए । रोयटर्सका अनुसार, सरकारी पक्षले करिब पाँच लाख ५० हजार प्रदर्शनकारीको अनुमान प्रस्तुत गरेको थियो भने श्रमिक सङ्गठनले आठ लाखसम्म मानिस सहभागी भएको दाबी गरेको थियो ।
धेरै प्रदर्शनकारी शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा उत्रिएका थिए । तर केही स्थानमा अवस्था बिग्रियो ।
पसलहरू तोडफोड गरिए । व्यापारिक प्रतिष्ठानमा लुटपाट भयो । सार्वजनिक भवनमा आगजनी गरियो । प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भयो । लिमोज सहरको ऐतिहासिक नगर भवनमा लागेको आगो र घडीघरको टावर ढलेको घटनाले विशेष ध्यान खिच्यो । पेरिस र मार्सेईमा पनि तनाव जारी रह्यो ।
यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्छ ।
प्रदर्शनमा सहभागी लाखौँ मानिसलाई हिंसामा संलग्न समूहसँग एउटै ठान्न मिल्दैन । आफ्ना माग राख्न सडकमा उत्रिनु र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्नु फरक कुरा हुन् ।
फ्रान्सेली सरकारले हिंसामा अतिवामपन्थी समूह र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको भूमिका रहेको आरोप लगाएको छ । तर प्रत्येक घटनाको जिम्मेवारी प्रमाणका आधारमा स्थापित हुनुपर्छ ।
प्रदर्शनको आडमा हिंसा गर्ने समूहले आन्दोलनको मूल उद्देश्यलाई ओझेलमा पारिदिन्छन् । त्यसपछि शिक्षा सुधारको मागभन्दा आगजनी, लुटपाट र प्रहरीसँगको झडप चर्चाको केन्द्रमा पुग्छ ।
हिंसाको घटनासँगै प्रहरीको बल प्रयोगमाथि पनि प्रश्न उठेका छन् ।
अश्रुग्यासको प्रयोग, प्रदर्शनकारी घाइते भएका घटना र भीड नियन्त्रणका क्रममा अपनाइएका उपायको आलोचना भएको छ ।
अक्टोबर ७ मा एक १५ वर्षीय किशोर गम्भीर रूपमा घाइते भएपछि फ्रान्सेली सरकारले प्रदर्शन नियन्त्रणमा प्रयोग गरिने स्टन ग्रिनेडको प्रयोग अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय गरेको रोयटर्सले जनाएको थियो ।
प्रहरीको काम सार्वजनिक सुरक्षा कायम गर्नु हो । तर त्यसका लागि प्रयोग गरिने बल आवश्यक र अनुपातिक हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी, प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नु वा सार्वजनिक भवन जलाउनु पनि कुनै हालतमा उचित ठहरिँदैन ।
त्यसैले घटनाको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्दा दुवै पक्षको व्यवहार हेर्नुपर्छ- हिंसामा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही र प्रहरीको सम्भावित दुरुपयोगमाथि स्वतन्त्र छानबिन ।
लोकतन्त्रमा कानुनको शासन भनेको नागरिकले कानुन पालना गर्नुपर्ने मात्र होइन, राज्यका निकाय पनि कानुन र जवाफदेहिताको सीमाभित्र रहनुपर्ने व्यवस्था हो ।
अक्टोबर १८ मा राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंले देशवासीलाई शान्तिका लागि अपिल गरे । रोयटर्सले प्रकाशित गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार, फ्रान्सेली गृह मन्त्रालयले देशभर २,४०० जना पक्राउ परेको र झन्डै एक हजार प्रहरी घाइते भएको जनाएको छ । प्रदर्शनका क्रममा एक जनाको मृत्यु भएको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
पेरिस र मार्सेईमा आइतबार पनि तनाव र झडपका घटना भए । विभिन्न सहरमा क्षतिग्रस्त सडक र भवन सफा गर्ने काम चल्यो । खुद्रा व्यापारिक कम्पनी क्यारफोरका प्रमुखले कम्पनीका ५० वटा पसलमा क्षति पुगेको बताएका थिए, जसमध्ये २० वटामा लुटपाट भएको थियो ।
सरकारले हिंसामा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्ने र क्षति पुर्याउनेले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएको छ ।
तर राष्ट्रपतिले संकटकाल घोषणा गरेका छैनन् । आवश्यक परे सार्वजनिक भवन र व्यवसायको सुरक्षा गर्न स्थानीय अधिकारीले केही प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।
यसको अर्थ अवस्था पूर्ण रूपमा सामान्य भइसकेको होइन । हिंसात्मक घटनापछि सुरक्षा, पुनर्निर्माण र राजनीतिक तनाव व्यवस्थापन गर्नु सरकारको तत्कालीन चुनौती बनेको छ ।
फ्रान्समा सन् २०२७ मा राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ । त्यसैले वर्तमान आन्दोलनले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई पनि प्रभावित पारेको छ ।
सरकारले हिंसाका लागि अतिवामपन्थी समूह र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ । विपक्षी नेताहरूले भने सरकारको नीति, सार्वजनिक सेवाको अवस्था र प्रहरीको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
दक्षिणपन्थी नेतृ मरिन ले पेनले हिंसा र विध्वंसको विरोध गरेकी छन् । वामपन्थी नेता जाँ-लुक मेलँसोंले भने विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । तर राजनीतिक दलले आन्दोलनलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न खोज्नु र हिंसात्मक गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु एउटै कुरा होइन ।
सरकारले सबै असन्तुष्टिलाई विपक्षीको उक्साहट भनेर पन्छायो भने वास्तविक समस्या समाधान gहुन सक्छ । विपक्षीले पनि हिंसाका सबै घटनालाई सरकारी दमनको परिणाम मात्र भनेर व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन ।
फ्रान्सको पछिल्लो घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ ।
देश आर्थिक रूपमा विकसित हुन सक्छ । लोकतान्त्रिक संस्था बलिया हुन सक्छन् । तर नागरिकले सार्वजनिक सेवा कमजोर भएको, भविष्य अनिश्चित बनेको र आफ्ना माग सुनुवाइ नभएको अनुभव गर्न थाले भने असन्तुष्टि गहिरिन सक्छ ।
त्यसको समाधान प्रहरी परिचालन गरेर मात्र खोज्न सकिँदैन । सरकारले विद्यालयमा शिक्षक उपलब्ध गराउनुपर्छ । पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर बढाउनुपर्छ । युवाको आवाजलाई नीतिगत निर्णयमा स्थान दिनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, आन्दोलनकारीले पनि आफ्ना माग शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक तरिकाले अघि बढाउनुपर्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशले शिक्षा सुधार हुँदैन, नागरिकको जीवन सहज बन्दैन ।
फ्रान्सको अहिलेको चुनाैती सडकमा शान्ति फर्काउनु मात्र होइन । युवाको असन्तुष्टिको कारण बुझ्नु, राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु र हिंसामा संलग्नलाई निष्पक्ष कानुनी प्रक्रियाबाट जवाफदेही बनाउनु पनि हो । किनभने अन्ततः एउटा प्रश्न फ्रान्सका लागि मात्र होइन, सबै लोकतान्त्रिक देशका लागि महत्त्वपूर्ण छ- जब युवाले आफ्नो भविष्यप्रति भरोसा गुमाउन थाल्छन्, राज्यले उनीहरूको आवाज सुन्छ, कि सडकमा उठेको आक्रोशलाई दबाउने प्रयास मात्र गर्छ ? नेपालमा गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते जेजस्तो असन्तुष्टि पोखिएको थियो, ठिक त्यस्तै प्रकृतिको असन्तुष्टि अहिले फ्रान्सका सडकमा देखिएका छन् ।
-एजेन्सीहरुको सहयोगमा
.jpg)
