काठमाडौं : नेकपा एमालेले सरकारमाथि दबाब बढाउँदै लैजाने नीति लिएको छ । 

शक्ति प्रदर्शनका लागि सडक प्रदर्शनको तयारीमा रहेको एमालेले सरकारको वैधानिकतामै प्रश्न उठाएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेर पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान नै सुरु गरेको छ । 

यही १५ कात्तिकमा बसेको एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले आगामी मंसिर ६ गते काठमाडौंमा जनसभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसअगाडि देशभरका सबै वडामा यही कात्तिक २२ गते जनभेला आयोजना हुनेछ । देशभरका पालिकामा कात्तिक २५ गते प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

एमालेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार कात्तिक २९ गते जनसभा आयोजना हुनेछ । पार्टीको जनपरिचालन गर्ने नीतिअनुसार यी कार्यक्रम तय भएको उनले जानकारी दिए । 

यसका साथै सरकारमाथि दबाब बढाउन एमालेले विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर सुरु गरेको छ । हस्ताक्षर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा गरिएको हो ।

एमालेका उपमहासचिवसमेत रहेका विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आफ्नो पार्टी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘एमालेका सबै सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्छन् ।’ विघटित प्रतिनिधि सभामा एमालेका तर्फबाट ७९ जना सांसद रहेका थिए । 

एमालेका निवर्तमान सांसदहरूले बिहीबारबाटै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर सुरु गरेका हुन् । बिहीबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा उपस्थित भएका उनीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आज २० जना बढीले हस्ताक्षर गरेका छन् । धेरै जिल्लातिर भएकाले काठमाडौंमा उपलब्ध भएकाहरूको दस्तखत सुरु भएको हो ।

हेमराज राई, रघुजी पन्त, मेनका पोखरेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

संकलित हस्ताक्षर कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा एमालेका नेताहरू छलफलमा छन् । सांसदहरू निवेदन लिएर अदालत जाने कि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा भनेर मत प्रकट मात्रै गर्ने भन्ने प्रश्नमा उनीहरू छलफलमा रहेका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतमा यसअघि नै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर १६ वटा निवेदन परिसकेका छन् । त्यसउपर छलफल भएर कारण देखाऊ आदेश जारी भइसकेको छ ।

कारण देखाऊ आदेश जारी हुनुअघिको बहसमा न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा कति जना सांसद अदालत आए भनेर प्रश्नसमेत गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा गत २७ भदौमा विघटन भएको हो । २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाबाट सरकार बन्ने अवस्था रहेन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ ।

अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आगामी फागुन २१ मा चुनावको मिति घोषणा गरेका छन् ।

सरकार र निर्वाचन आयोग तोकिएको चुनाव गराउने कार्यमा अगाडि बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको छ ।
नेकपा एमालेले भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताउँदै हस्ताक्षर सुरु गरेर सरकारमाथि दबाब बढाउने नीति अख्तियार गरेको हो ।