कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा स्याउ बगैंचा बढेसँगै उत्पादन पनि बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ । डोल्पा जिल्लाबाट मात्र यस वर्ष ४ सय मेट्रिक टन स्याउ निर्यात भई करिब २ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । डोल्पा मात्र होइन, कर्णालीका जुम्ला, मुगु र हुम्लाका बगैंचाबाट पनि यस वर्ष करोडौंको स्याउ उत्पादन भयो । यसैगरी, गण्डकीका मनाङ र मुस्ताङको गुणस्तरीय स्याउको माग पनि ठुला सहरमा बर्सेनि बढिरहेको छ । तर ढुवानी र बजारीकरणका समस्याले न स्याउले उचित मूल्य पाएको छ न त किसानले अपेक्षाकृत लाभ उठाउन सकेका छन् ।
कर्णालीमा स्याउ उत्पादनका लागि उपयुक्त चिसो हावापानी पाइन्छ । हिमाली जिल्लामा जनघनत्व घट्दै गए पनि स्याउ बगैंचा भने बर्सेनि वृद्धि भइरहेका छन् । सरकारले स्याउ खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै पनि आएको छ । त्यस हिसाबले स्याउ उत्पादन पनि बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ । तर अग्र्यानिक स्याउले उचित बजार र मूल्य पाउन सकेको छैन । सहज ढुवानीसमेत नहुँदा बगैंचामै स्याउ खेर जाने स्थिति पनि यदाकदा आउने गरेको छ । खेतमै बजार पहुँच र मूल्य सुनिश्चितता नहुँदा किसानको लगानी र मिहिनेत व्यर्थ बन्छ, जसले कृषिमा उत्साह घटाउँछ ।स्याउको गुणस्तर राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च भए पनि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र ढुवानी सञ्जालमा सुधार अपरिहार्य छ । अहिले पनि ५० प्रतिशत अनुदानले राहत पुगेको छ तर दिगो समाधानका लागि राज्यले स्थायी संरचनातर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । त्यस्तै, सिँचाइ, सडक, शीतगृह र प्रशोधन उद्योग स्थापनामा पनि राज्यको चासो देखिँदैन । यसले स्याउलाई राष्ट्रिय ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
त्यसो त सहरी क्षेत्रमा वर्षभरि नै स्याउ उपलब्ध हुन्छ । चीनदेखि कास्मिरसम्मका स्याउले बजार खाइरहेका बेला स्वदेशी उत्पादनले मूल्य नपाउनु दुःखद छ । सहज बजार नपाउने भएपछि किसान राम्ररी नपाक्दै स्याउ टिपेर बजारमा ल्याउने र कम मूल्यमै बेच्ने गरिरहेका छन् । त्यसले कर्णालीको स्याउको गुणस्तरबारे नकारात्मक प्रचारसमेत भइरहेको छ । कृषकको साक्षरता, प्राविधिक सहयोग र प्रांगारिक खेती प्रवर्धनमा जोड दिई स्याउ खेतीलाई भरपर्दो कृषि उद्यम बनाउन जरुरी छ । त्यसका लागि वास्तविक किसानको पहिचान गरी लक्षित अनुदान वितरण गरे उत्पादन र आम्दानी दुवै बढ्न सक्छ । राज्यले स्याउलाई हिमाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउन प्रस्ट नीति चाहिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र किसानबीच दरिलो सहकार्य गरी स्याउको ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र निर्यात व्यवस्थित गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
