अन्तरिम सरकारले हठात् फिर्ता बोलाएका ११ देशका राजदूत सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत उतै रोक्यो । तर सर्वोच्चको सो आदेशविपरीत सरकारले उनीहरूलाई कात्तिक २० भित्र फर्किएर मन्त्रालयमा हाजिर हुन पुनः ताकेता गरेको छ । सरकारको निर्णय र सर्वोच्चको आदेशले कूटनीति क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार सामान्य अवस्थामा बनेको कार्यपालिका होइन । डेढ महिनाअघिको जेनजी विद्रोहका कारण उत्पन्न राजनीतिक संकट टार्न आन्दोलनकारी शक्तिकै प्रस्तावमा यो सरकार बनेको हो । कार्की सरकार मूलतः चुनावी सरकार हो । २१ फागुनका लागि तोकिएको आमचुनाव गराउनु नै यो सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । संकटका बेला बनेको यस्तो सरकारले सामान्य परिस्थितिमा दलीय गठबन्धनले गर्नेजस्तो राजदूत फिर्ता, राजनीतिक नियुक्ति र सरुवा–बढुवामै ध्यान दिनु शोभनीय होइन । यसले नेपाल र नेपाली युवाबारे बनेको नकारात्मक छवि सुधारमा मद्दत गर्दैन । यस्तोबेला सरकारले बलियो कूटनीतिक सम्र्पक र सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने थियो । उल्टै चीन, अमेरिका, बेलायतजस्ता शक्ति राष्ट्रबाट राजदूत फिर्ता बोलाएर कनिष्ट अधिकारीलाई जिम्मेवारी सुम्पिनु सरकारको कच्चा कूटनीति हो ।
राजदूत सरकारका प्रतिनिधि हुन् । सरकारको म्यान्डेट पनि राजदूत फिर्तालगायतका विवादास्पद काममा हात हाल्ने पक्कै होइन । त्यसमाथि कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलित रूपमा कायम राख्नुपर्ने समयमा काम गरिरहेका राजदूत अकारण फिर्ता बोलाएर कार्की सरकारले कूटनीतिक लापर्बाही गरेको छ । अदालतको आदेशपछि सरकारी निर्णय सच्चिने ठाउँ थियो तर मन्त्रालय फर्किन पत्र पठाएर प्रधानमन्त्री कार्कीले हठ प्रदर्शन गरेकी छन् । राजनीतिक भागबन्डा गरिएकाले फिर्ता बोलाइएको हो भने पनि तर्कपूर्ण देखिँदैन । नेपाली कांग्रेस नेतृ चित्रलेखा यादव र नेकपा एमाले नेतृ डा. शिवमाया तुम्हाम्फेलाई फिर्ता बोलाइएको छैन । पूर्वमुख्य सचिव, सचिवजस्ता गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका राजदूत फिर्ताले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ । त्यसो त सरकारले फिर्ता बोलाइसकेपछि उनीहरू सर्वोच्चको आदेश देखाएर रोकिन नैतिक हिसाबले पनि मिल्दैनथ्यो । तर प्रतिनिधि सभा विघटन भई संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने स्थितिमा नयाँ राजदूत नियुक्ति गर्न मिल्ने अवस्था भने छैन । यस्तो बेला किन राजदूत फिर्ता बोलाइयो सरकारसँग चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । बरु, सरकारको यो निर्णयले हाम्रो कूटनीतिक अपरिपक्वता दोहोरिएको छ ।
