एक दशकदेखि प्रधानमन्त्रीको ‘म्युजिकर चेयर’ खेलिरहेका तीन मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूलाई नेतृत्व छाड्न व्यापक दबाब छ । पछिल्लो जेनजी आन्दोलनको निशानामा पनि यी नेताहरू परे । दलभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भइरहँदा पनि उनीहरू सहज रूपमा नेतृत्व छाड्न तयार देखिएनन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक बनाएका छन् । माओवादी केन्द्रले विशेष महाधिवेशन घोषणा गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संयोजक बनाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली टसमस नभए पनि अर्ली महाधिवेशनका लागि तयार भएका छन् । देउवा नेतृत्वमा फर्किने सम्भावना नभए पनि ओली र प्रचण्ड भने महाधिवेशनबाट अनुमोदन भएर पुनः अध्यक्ष बन्ने बाटोमै देखिन्छन् ।
यी तीन नेतामध्ये देउवा पाँचपटक, ओली चारपटक र प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । तर देउवा विधानकै व्यवस्थाअनुसार नेतृत्व छाड्न बाध्य भएका हुन् भने ओली विधान संशोधन गरेर तेस्रोपटक अध्यक्ष हुने दाउमा छन् । माओवादी केन्द्रका संयोजक प्रचण्ड झन्डै चार दशकदेखि नेतृत्वमै छन् । उनी सके अध्यक्षमै नभए अर्को कुनै पद सिर्जना गरेर भए पनि नेतृत्व नछाड्ने मुडमा देखिन्छन् । जेनजी आन्दोलनको रापतापले मुख्य तीन दल अर्ली महाधिवेशनमा जाँदै छन् । कुनै पनि राजनीतिक दलमा कसलाई नेता बनाउने भन्ने निर्णयको अधिकार आमकार्यकर्ता र सार्वभौम महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निहित हुन्छ । उनीहरू कस्तो पार्टी चाहन्छन् ? भन्ने फैसला महाधिवेशनले पक्कै गर्ला । त्यस अर्थमा दलहरूका महाधिवेशन मुख्य दलहरू सुधार्ने मौका पनि हो । पार्टी पुनर्गठन, संगठन पुनर्संरचना, नीति/विचारको समीक्षा र नेतृत्व हस्तान्तरणको अवसर आएको रूपमा महाधिवेशनलाई आमकार्यकर्ताले बुझ्नुपर्छ ।
आउँदो मंसिर महिना दलहरूका लागि महाधिवेशनको महिना हुनेछ । अन्तरिम सरकारले २१ फागुनमा आमचुनाव गर्ने घोषणा गरेकाले पनि दलहरूले महाधिवेशन अघि सारेका हुन् । सरकारप्रति अनेक आशंका रहे पनि आमचुनावबाट दलहरू भाग्न सक्दैनन् । त्यसैले यो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व, नीति र कार्यक्रम लिएर चुनावमा जाने अवसर पनि हो । दलहरूले वर्षौंदेखि पार्टी र सरकारमा परीक्षण भइसकेका उनै नेताहरूलाई अनुमोदन गर्छन् वा नयाँ नीति र नेतृत्व चाहन्छन् त्यसैमा ती दलको भविष्य पनि निर्भर हुनेछ । जेनजी पुस्तादेखि नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरूसमेत उदाइरहेका बेला उनै नेतालाई काँधमा राखेर दल, विचार र राष्ट्रको भविष्यप्रति जोखिम मोल्ने छुट अब कार्यकर्तालाई पनि छैन ।
