फेब्रुअरी २०२२ देखि सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्ध चार वर्ष पुग्दै छ । यो युद्धले केवल युरोपलाई मात्रै प्रभाव पारेको छैन । संसारभरका हजारौं परिवारको भविष्य बदलिदिएको छ । यसबाट नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन । किनभने रुस–युक्रेन युद्धमा नेपालीसमेत भिडिरहेका छन् । रुसी सेनामा भर्तीहरूमध्ये १ सय १ जनाले त ज्यान गुमाइसके । १ सय २५ बेपत्ता छन् । ३ सय ५० बढी परिवारले आफन्त हराएको भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागमा निवेदन दिएका छन् । यो केवल तथ्यांक होइन, यसका पछाडि नेपालको गरिबी, रोजगारीको अभावले निम्त्याएको विदेश यात्रा र सेनामा भर्ती हुनुपर्नेजस्तो बाध्यताको कथा लुकेको छ । मृतकका परिवारमा विछोडको पीडा छ । जो बेपत्ता छन्, जो अहिले पनि लडिरहेका छन् तिनका परिवार नेपालमा निदाउन सकिरहेका छैनन् ।
नेपाल सरकार के गरिरहेको छ ? देखिने गरी गरिरहेको काम हो – रुसी सेनामा भर्ती नहुन बारम्बारको आग्रह । के सरकारले आग्रह गरेर रोकिएको छ त भर्ती ! छैन । नेपालको नीतिअनुसार बेलायत र भारतबाहेक अन्य देशका सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती हुन पाउँदैनन् । तर व्यवहारमा त्यसको पालना भएको छैन । रुसी सेनामा भर्ती हुन सयौं नेपाली गए । एजेन्ट, पर्यटन भिसा र अन्य मार्ग प्रयोग गरेर पुगे । यस क्रममा सरकारको नियन्त्रण र निगरानी प्रणाली असफल रह्यो । यसकारण सरकारले आफ्नो भूमिका आफैं मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । नेपालले औपचारिक रूपमा रुसी पक्षलाई नेपालीहरूलाई भर्ती नगर्न आग्रह गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न न त कूटनीतिक दबाब प्रयोग गर्यो, न त ठोस योजना बनायो । यो राज्यको कूटनीतिक निष्क्रियता र बेरोजगारीप्रतिको बेवास्ता परिणाम हो ।
भर्ती नरोकिनुको मुख्य कारण आर्थिक निराशा र बेरोजगारीको चरम अवस्था हो । रुसले आकर्षक तलब र नागरिकताको लोभ देखायो, जुन प्रस्तावमा नेपाली युवा लोभिए । किनभने नेपालमा रोजगारी खोज्दा पाएको छैन । जसले रोजगारी र आशाको खोजीमा देश छोड्यो, उसले सरकारको आग्रह र चेतावनी मानेको छैन । तिनलाई नेपाल फर्काउन कुनै आग्रह र चेतावनीले फेरि नि काम गर्ने देखिँदैन । यदि रोजगारीका अवसर र उज्यालो भविष्य देखाउन सके बिनाआग्रह र चेतावनी नेपाली स्वदेश फर्किनेछन् । यदि राज्यले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता नदिने हो भने आज रुसमा नेपाली मर्छन्, भोलि अरू कुनै युद्धभूमिमा नेपालीहरूको रगत बग्नेछ । यसकारण अब सरकारको मौनता होइन, क्रियाशील नीति र जिम्मेवार निर्णय आवश्यक छ । विदेशमा मर्न होइन स्वदेशमै बाँच्ने, काम गर्ने र समृद्ध हुने अवसर राज्यले निर्माण गरोस् ।
