दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व (२०५२–२०६३) सकिएको १९ वर्ष बित्दासमेत न मानवअधिकार उल्लंघनका जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई कारबाही भयो, न त पीडितले न्याय नै पाए । द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य भएको नौ वर्षपछि बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बने पनि सरकारको असहयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन । यसबीचमा तीनपटक पदाधिकारी फेरिए । तर पीडितलाई विश्वास दिलाउनेगरी तिनले काम गर्न सकेनन् । चार महिनाअघि दलीय भागबन्डामा गठिन आयोगप्रति पीडितको विश्वास नभएको भन्दै खारेजीको माग गरेर केही द्वन्द्वपीडित अगुवाले सरकारलाई दबाब दिएपछि के गर्ने भन्नेमा मन्त्रिपरिषद् विभाजित छ । तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षको एक हिस्सा नेपाली सेना आयोगलाई चलाउने पक्षमा नदेखिएका कारण तत्काल आयोग खारेजको सम्भावना टरे पनि सरकारको सहयोगबिना तिनले काम गर्न सक्दैनन् ।
आयोगले द्वन्द्वपीडितबाट अहिलेसम्म ७८ हजार ९ सय ९ उजुरी लिइसकेको छ । तीमध्ये ६३ हजार ७ सय १८ पुराना उजुरी हुन् भने १६ हजार १ सय ९१ नयाँ हुन् । नयाँमध्ये झन्डै ४ हजार उजुरी यौन हिंसासँग सम्बन्धित छन् । त्यसले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार उल्लंघनको कुन तहका जघन्य अपराध भएका थिए भन्ने संकेत गर्दछ । यतिधेरै उजुरीमाथि छानबिन गर्न, सत्य पत्ता लगाउन, बेपत्ताको खोजी गर्न र दोषी पहिल्याउन पर्याप्त संख्यामा दक्ष जनशक्तिको खाँचो देखिन्छ । उजुरीका चाङको तुलनामा सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन दुवै आयोगमा निकै कम मात्र जनशक्ति छन् । स्रोत साधनको कमी छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन बने पनि नियमावली बन्न सकेको छैन । जसका कारण आयोगलाई काम अघि बढाउन समस्या छ । यस्तोमा जेनजी आन्दोलनको बलमा अन्तरिम सरकार बनेपछि आयोगको भविष्यप्रति आशंका उब्जाइदिएको छ ।
वर्तमान चुनावी सरकारको शक्तिको स्रोत सडक भए पनि यो अघिल्ला सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारीसमेत हो । द्वन्द्वरत पक्षका एकआपसमाथिका अविश्वास, अनेक आशंका र शक्ति सन्तुलन मिलाएर लामो गृहकार्यपछि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका हुन् । असन्तुष्ट पीडित पक्ष वा सरकारलाई कुनै पदाधिकारीप्रति आपत्ति हो भने सहज रूपमा हेरफेर गर्न सक्छ तर आयोग नै खारेज गरेर संक्रमणकालीन न्याय लम्ब्याउने नैतिक अधिकार सरकारलाई पनि छैन । द्वन्द्वपीडितलाई थकाएर, गलाएर न दोषीमाथि कारबाही न त पीडितलाई न्यायको स्थिति हुने स्थिति आउनुहुँदैन । द्वन्द्वपीडित न्यायका लागि योभन्दा धेरै कुर्न सक्दैनन् ।
