अख्तियार अनुसन्धान आयोगले भर्खरै आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सो प्रतिवेदनले अहिले भइरहेका अनियमितता र भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति देखाएको छ । एक वर्षमा आयोगमा झन्डै ३७ हजार उजुरी दर्ता भए । तीमध्ये एक तिहाइ अनलाइनमार्फत र अन्य लिखित निवेदन, इमेल, हुलाक सेवा, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाललगायतका माध्यमहरूबाट आएका थिए । उजुरीमध्ये धेरै स्थानीय तहका निकाय वा पदाधिकारीसँग सम्बद्ध छन् । बागमती प्रदेशमा मात्र संघीय निकाय वा पदाधिकारी जोडिएका अनियमितताका उजुरी परेको आयोगको प्रतिवेदनले देखाउँछ । समग्रमा धेरै उजुरी पर्ने प्रदेशमा पनि बागमती पर्छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारका निकाय र पदाधिकारीविरुद्ध धेरै उजुरी परेको छ भने गण्डकीमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७ प्रतिशत मात्र उजुरी परेका छन् । 

अख्तियारमा परेकामध्ये भ्रष्टाचार र अनियमितताका सबैभन्दा धेरै अर्थात् ५४ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसम्बद्ध छन् । संघीय सरकारका कर्मचारी र निकायविरुद्ध ३४ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसम्बद्ध १२ प्रतिशत उजुरी परेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । यसले स्थानीय सरकारको सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ । पारदर्शिताको खाँचो औंल्याएको छ । संघ सरकारसम्बद्ध उजुरीमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै छन् । प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेससम्बद्ध र कम गण्डकीबाट उजुरी परेको देखिन्छ । ६ प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै छन् भने मधेसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी बढी छन् । एक वर्षको अवधिमा आयोगले विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा १ सय ३५ वटा र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा दुईवटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । त्यसले उजुरी धेरै पनि पनि अनुसन्धानको गति भने निकै सुस्त देखिएको छ । दायर भएका मुद्दामा धेरै घुस रिसवतसँग सम्बन्धित छन् भने त्यसपछि क्रमशः गैरकानुनी लाभ हानि, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनलगायतका मुद्दा छन् । अख्तियारले भ्रष्टाचार ठहर गरेका प्रतिवादीमध्ये सबैभन्दा धेरै कर्मचारी छन् भने त्यसपछि  जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति, विभिन्न उपभोक्ता तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलगायत देखिन्छन् । 

आयोगको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका जेजस्ता प्रवृत्ति, क्षेत्र र निकाय औंल्याएको छ, ती क्षेत्रमा कडाइका साथ सुशासन र पारदर्शिताको पहल गर्नु जरुरी छ । भर्खरै युवाहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध ठुलो विद्रोह गरेका छन् । सोही आन्दोलनले सरकार नै ढालेको छ । भ्रष्टाचारका कारण हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेत धुमिल पारेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलता अपनाएर मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा फर्काउनुको विकल्प छैन ।