ऐतिहासिक जेनजी विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की मन्त्रिमण्डल बिस्तारको गृहकार्यमा छिन् । होनाहार युवा गुमाउनुपर्दा मुलुक शोकमा छ । आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले राष्ट्रिय सम्पत्तिमा अकल्पनीय क्षति पुगेको छ । निजी क्षेत्रले उस्तै क्षति ब्यहोर्नुपरेको छ । आमनागरिकमा चरम निराशा उत्पन्न भएको छ । यस्तो कठिन परिस्थितिमा आमनागरिकको मनोबल उच्च राख्न, नयाँ आशा र उत्साह जगाउन पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रीका लागि विवादरहित व्यक्तिको खोजी गरिरहेकी छिन् । जेजति नामको चर्चा भइरहेको छ, त्यसमा आन्दोलनको मुख्य सरोवारवाला जेनजी पुस्ता छुटिरहेको छ । आन्दोलनकारी शक्तिको प्रतिनिधित्वविना सरकार अपूर्ण हुने तथ्यलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले बिर्सनु हुँदैन । 

पक्कै पनि, कठिन परिस्थिति सम्हाल्नु चुनौतीपूर्ण छ । देशको नाजुक परिस्थिति सम्हालेर ६ महिनाभित्र आमचुनाव गरेर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता सुम्पिनु अहिलेको सरकारको मुख्य दायित्व हो । त्यसअघि तत्कालै गर्नुपर्ने कामहरुको लामै सूची सरकारसामु छन् । मुख्यतः आन्दोलनकारी शक्तिका तत्कालीन मागहरु पूरा गर्नुपर्छ । अहिले पनि थुप्रै घाइतेहरु अस्पतालमा उपचाररत छन् । प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारको पीडामा मल्हम लगाउनुपर्ने छ । त्यसका लागि २३ भदौंको राज्य दमन र २४ भदौंको विध्वंसको न्यायिक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने छ । अर्को, जेनजी प्रदर्शनको मुख्य माग भ्रष्टाचार छानबिनलाई अघि बढाउनुपर्छ । राजनीतिक दलसँग पनि राम्रो समन्वय गरेर तोकिएकै मितिमा आमचुनाव गर्नेगरी अन्तरिम सरकार अघि बढ्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र मुलुक चुनावी प्रक्रियामा अघि बढ्नसक्छ । 

यी सबै काममा मुख्य सरोकारवाला शक्ति जेनजी वर्गको उचित प्रतिनिधित्व र सहभागिता हुनु अपरिहार्य छ । अन्यथा, जेनजी आन्दोलनपछि पनि सरकारमा युवा अनुहार देखिने छैन । यतिठूलो परिवर्तनपछि पनि कुनै न कुनै रुपमा परीक्षण भइसकेका पूर्वन्यायाधीश, पूर्वकर्मचारी, प्रशासक वा वकिल–अभियन्ताको सरकार बन्ने खतरा छ । त्यसले आन्दोलनको मर्म सम्बोधन गर्न सक्दैन । अतः जेनजी अगुवाहरुले माग गरेअनुसार, अन्तरिम सरकारमा कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत जेनजी प्रतिनिधित्व गरिनुपर्छ । त्यसले सरकारको अनुहार नै फेरिने छ । युवा पुस्ताको माग सरकार र प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरुमा नेतृत्व परिवर्तन मात्र हैन, मन्त्रालय हाँक्ने युवा अनुहारको खोजी पनि हो । त्यसका लागि यो अनुकूल समय हो । प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनको यो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै युवा प्रतिनिधित्व बढाउनु पर्छ ।