आज अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८१ देखि मनाउँदै आएको शान्ति दिवसको यस वर्षको नारा ‘शान्तिपूर्ण संसारका लागि अहिले नै कदम चालौं’ रहेको छ । ठिक यसैबेला हामी भने ७२ युवाको ज्यान जानेगरी भड्किएको आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन चरणमा प्रवेश गरेका छौं । आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने र युवा शक्तिलाई साथैमा लिएर राष्ट्रनिर्माणमा जुट्नुपर्नेबेला छ । पुनः एकपटक शान्ति, सद्भाव र एकताका लागि सिंगो नेपाल एकठाउँ उभिने समय आएको छ ।  

एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र मधेस आन्दोलनपछिको संक्रमणकाल नटुंगिँदै भर्खरै जेनजी आन्दोलन भड्किएर उत्पन्न अशान्ति थपिएको छ । माओवादी विद्रोह (२०५२–२०६३) अन्त्य भएको दुई दशक बित्दासमेत द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्याय पाउन सकेका छैनन् । लामो विलम्बपछि गठन भएका सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोग गठन हुने र विघटन हुने क्रम चलिरह्यो । पछिल्लो समय गठन भएको आयोग पनि विवादरहित छैन । त्यसमाथि जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ परिस्थितिमा आयोगले कसरी काम गर्छ त्यो पनि प्रतीक्षाको विषय रहेको छ ।

एउटा संक्रमणकाल राम्ररी नटुंगिँदै मुलुक अर्को संक्रमणकालमा प्रवेश गरेको छ । खासगरी २३–२४ भदौमा भएको राज्य दमन र भड्किएको हिंसाको न्यायिक छानबिन गरी घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने दायित्वसहित अन्तरिम सरकार बनेको छ । सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउने र न्यायिक छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन हुने अपेक्षा गरिएको छ । सो आयोगले ७३ व्यक्तिको ज्यान गएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि आवश्यक कारबाही गरोस् । विगतमा २०४६ र २०६२/६३ का जनआन्दोलन, माओवादीको द्वन्द्वकालीन हिंसा र दमनका दोषीमाथि कुनै कारबाही भएन । त्यसले मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउँदै गयो । तर यसपटक भने त्यस्तो नहोस् । जेनजी आन्दोलनमा अस्वाभाविक दमन गर्नेहरू, राष्ट्रिय सम्पदा र सम्पत्तिमा आगजनी गरी क्षति पु¥याउने मात्र होइन, नियोजित ढंगले तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नहरूमाथि समेत कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । त्यसले मात्र समाजमा मौलाउँदै गएको दण्डहीनताको अन्त्यमा मद्दत गर्न सक्छ । कानुनी राज्य र शान्ति सुरक्षा तथा सुव्यवस्था निर्माण गर्दछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष असन्तुष्ट नयाँ पुस्ताका जायज माग सम्बोधन गरेर थप द्वन्द्व तथा अशान्तिबाट मुलुकलाई जोगाउनु आवश्यक छ । त्यो नै वास्तविक शान्ति निर्माणको मार्गचित्र हो ।