जेनजी विद्रोहपछिको अन्यौलका बीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको छिद्र खोज्दै अन्तरिम सरकार गठन गरेका छन् । पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की आउँदो फागुनमा आमचुनाव गर्नेगरी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएसँगै जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ । सँगसँगै, आन्दोलनकारीहरुको माग सम्बोधन गर्नेक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेपछि संसद्का आठ दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति र संसद् विघटन संविधानसम्मत नभएकोभन्दै न्यायालय गुहार्ने तयारी पनि हुँदैछ । यस्तोमा आन्दोलनरत पक्षको माग  दलहरुसँग समन्वय र विद्यमान शान्ति सुरक्षा सम्हाल्ने जिम्मेवारी कार्कीको काँधमा आइपुगेको छ । 

अन्तरिम सरकार संविधानको कुनै प्रष्ट धाराबाट गठन भएको होइन् । मुलुकको अप्ठेरो परिस्थितिमा थप राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट आउन नदिन तत्कालका लागि खोलिएको बाटो मात्र हो । प्रक्रियामा असहमति रहे पनि कार्कीको नियुक्तिप्रति संसद्का मुख्य दलहरु खासै नकारात्मक छैनन । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन गरिएकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्न सहज पनि छ । त्यसैले आफ्नो मुख्य कार्यभारमै प्रधानमन्त्री कार्कीको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्छ । 

देशको संकटकालीन परिस्थितिमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आएकी पूर्वन्यायमूर्ति कार्की नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्ने मुख्यतः चार कार्यभार देखिन्छ । पहिलो, आन्दोलनकारी शक्ति जेनजी पुस्ताका मागहरु सम्बोधन गर्नु यो सरकारको प्रमुख कार्यभार हो । आन्दोलनमा भएको बर्बर दमनको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । दोस्रो काम, शान्ति सुरक्षा र कानुनी व्यवस्थामा मुलुकलाई फर्काउने हो । चार दिनदेखिको कफ्र्यू र निषेधाज्ञा हटेर जनजीवन सामान्य बन्दै गइरहेको छ । तर, यसबीचमा भएका हिंसा, आगजनी र लुटपाटका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु अन्तरिम सरकारको दायित्व हुनेछ । तेस्रो, जेनजी आन्दोलनभित्र भएको अदृश्य घुसपैठले अगुवाले नचाहँदा–नचाहँदै पनि सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्बोच्च अदालत, शीतल निवासलगायत राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण अंगमाथि ठूलो आक्रमण भएको छ । एक हिसाबले खरानी पन्छाएर परिस्थितिलाई सम्हाल्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको भावना अभिबृद्धि गर्नु अन्तरिम सरकारको दायित्व बनेको छ । चौथो, राजनीतिक दल, बैकल्पिक शक्तिहरु र जेनजी पुस्ताका अगुवाहरुबीच समन्वय गरेर लिकबाहिर पुगेको राजनीतिलाई लिकमा फर्काउनु अन्तरिम सरकारको कर्तव्य हो । त्यसका लागि तोकिएकै समयमा आमचुनाव गराएर जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई शासनसत्ता फर्काउनु पर्ने छ । यी चार कार्यभार पूरा गर्नसक्दा मात्र अन्तरिम सरकारको औचित्य पुष्टि हुनेछ । नियुक्तिमा संबैधानिक प्रश्न उठ्दा पनि इतिहासमै पहिलोपल्ट महिला प्रधानमन्त्री प्राप्त गरेकोमा नेपाली समाजमा नयाँ उत्साह जागृत भएको छ । यो उत्साह र आमअपेक्षालाई प्रधानमन्त्री कार्कीले इमान्दारितापूर्वक पूरा गर्नुपर्ने छ । अहिले उठाइएका प्रश्नको जवाफ उनले ऐतिहासिक दायित्व निर्बाह गरेर दिनुपर्ने छ, त्यसअर्थमा यो उनका लागि अग्निपरीक्षा पनि हो ।