जेनजी पुस्ताको विद्रोहपछिका तीन दिनसम्म राजधानी काठमाडौंलगायत देशका प्रमुख सहरहरुमा शान्तिसुरक्षाको स्थिति नाजुक छ । भाटभटेनीलगायत व्यापारिक कम्प्लेक्समा लुटपाट चलेकै छ ।  आन्दोलनकारीका नाममा अराजक समूहले जथाभावी झोसेका आगो निभिसकेको छैन । यस्तोमा शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको साथ लिएर जतिसक्दो छिटो जनजीवन सामान्य बनाउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल खुले पनि असुरक्षाको कारण देखाउँदै सार्वजनिक यातायात संचालनमा आउन सकेको छैन । काठमाडौं आएका थुप्रै मानिसहरु यतै थुनिएका छन् ।  दिनरातको निषेधाज्ञा र कर्फ्यूले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । खाद्यान्न, तरकारीलगायत दैनिक उपभोग्यबस्तुको अभाव हुन थालेको छ भने बजारभाउ पनि आकाशिएको छ ।

नेपाली इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो ध्वंश यसपटक भएको छ । भ्रष्टाचार, बेथिति र नेपो–बेबीका कारण व्यवस्था बदलिए पनि आमनागरिकको अबस्था फेरिएन भन्ने निशाराको ‘भाष्य’बाट उठेको आन्दोलनले नागरिककै मनोबल गिराएको छ । राज्यका प्रमुख अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका संरचना भताभुङ पारिएको छ । एक हिसाबले मुलुक शून्यतामा गएको छ । यस्तोमा नेपाली सेनाको अर्जुनदृष्टि शान्ति सुरक्षामै हुनुपर्छ । अन्तरिम सरकार गठनका लागि प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले गरेको पहल र तौरतरीकालाई लिएर सेनाप्रति आशंका पनि उत्पन्न नभएको हैन । तर, ती आशंकालाई असत्य साबित गर्दै नेपाली सेना वर्तमान संविधान, शासन व्यवस्था र नागरिक सरकारकै पक्षमा देखिनेमा आमअपेक्षा छ । सबैभन्दा पहिले सुरक्षा सुव्यवस्था कायम गरी जतिसक्दो छिटो जनजीवन सामान्य बनाउन जरुरी छ । त्यसका लागि आवश्यक परे आमनागरिक, नागरिक समाज, जेनजी समूहहरु र दलहरुकै पनि साथ लिन सकिन्छ । अहिलेको संक्रमणको निकासले मात्र पनि आमनागरिकको मनोबल उठ्न सक्छ । 

जेनजी विद्रोह उत्कर्षमा पुगेपछि अन्तरिम सरकार निर्माणको कसरत चलिरहेको छ । आन्दोलनकारी विभाजित र नेतृत्वविहिन हुँदा स्वार्थ समूहको चलखेल पनि उत्तिकै चलेको छ । आन्दोलनका कारण अघिल्लो केपी ओली सरकार बिस्थापित भएको हो । तर, संविधान, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद् र दलहरु बिस्थापित भएका छैनन । यस्तोमा अन्तरिम सरकार गठनको पहल र संवादका लागि सेनाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सघाउनुपर्छ । किनभने, आन्दोलनरत पक्ष र अन्य सरोकारवाला तथा कुनै सरोकार नभएका पात्रहरुलाई समेत प्रधानसेनापति आफैले जङ्गी अड्डा बोलाएर छलफल गरेका दृश्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि शोभनीय छैनन् । इतिहासको यो कठिन मोडमा राष्ट्रको एक मात्र भरोसाको केन्द्र नेपाली सेना हो । यस्तोमा सेना संविधानले निदृष्ट गरेका संकल्प र जनताले लडेर ल्याएको परिवर्तनबाट बिचलित हुनेछैन, हुनुहुन्न । सारा नेपालीलाई एकतामा बाँधेर अहिलेको संकटबाट शान्तिपूर्ण निकासका लागि पनि राजनीतिक निकासका लागि सबै पक्षसँग वार्ता, संवाद र छलफलको नेतृत्व राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ । संविधानको भावना र मर्मभन्दा बाहिर नगएर यथासक्य छिटो अन्तरिम सरकार गठन गर्नु जरुरी छ ।