सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर कुनै समयमा लिने र कुनै समयमा विश्वासको मत नलिने अभ्यास नेपालमा छ । सरसर्ती हेर्दा सरकारको पक्षमा बहुमत छ कि छैन भन्ने हेर्ने र विश्वासको मत लिने कि नलिने निर्णय प्रधानमन्त्री स्वयंले लिने प्रवृति छ । यसरी हेर्दा विश्वासको मत लिने विषय ऐच्छिक जस्तो हुन पुगेको छ । के संविधानले विश्वासको मत लिने कि नलिने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आफैं निर्णय लिने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ? यसबारे सर्वोच्च अदालतबाटै व्याख्या हुनुपर्छ ।
संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आपूmमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ । उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ । यदि यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । किनभने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन नदिने र विपक्षीको भूमिकामा रहने भनेर २२ असार २०८२ मा निर्णय गरेको थियो । यो जानकारी संसदलाई गराएर नाउपा प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्न थालेको थियो । तर यस विषयमा पछिल्लो समय नाउपा आन्तरिक विवादमा छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि ३१ असार २०८२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन र प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत फिर्ता लिएको थियो । जसपा नेपाल आफ्नो निर्णयमा अडिग छ । दुईवटा दलले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिँदासमेत प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक प्रावधानबमोजिम विश्वासको मत परीक्षण संसद्मा गरिरहेका छैनन् । सरकार बनाउन आवश्यक संख्या रहेको तर्क सत्तारूढ दलको छ ।
प्रधानमन्त्री पद संसदीय अंकगणितसँग जोडिन्छ । बहुमत हुनेले सरकार चलाउँछ । यसको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर परीक्षण अनुमानमा नभएर संसदमा हुन्छ । आवश्यक संख्या छ भने पनि त संसद्मा परीक्षण हुनुपर्छ । संविधानको यही मर्म छ भने प्रधानमन्त्रीले संख्या देखाएर उम्किन मिल्दैन । आगामी दिनमा संख्या देखाएर विश्वासको मत लिनबाट प्रधानमन्त्री उम्किने प्रवृति रोकिनेगरी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरोस् ।
