संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण दुई विधेयक अगाडि बढेका छन् । बिहीबार संसदीय समिति शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पास भएर संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । यो विधेयक प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतका शिक्षामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको भूमिका तय गर्नेछ । बिहीबार नै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पास भएर अगाडि बढेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने भनेको छ । अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य प्रस्तावित विधेयकको छ । यी दुवै विधेयक संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक हुन् । संविधानमै भूमिहीन दलितका लागि एकपटक जग्गा दिने विषय उल्लेख छ । तर संविधान जारी भएको १० वर्ष भइसक्दा समेत यो प्रावधान लागू भएको छैन । यसबेला संसदीय समितिबाट पास भएका दुवै विधेयकले नेपालको संविधानको कार्यान्वयन गर्नुका साथै राज्यप्रति सीमान्तकृत समुदायको अपनत्व विकास गर्न मद्दत गर्नेछ ।
संविधानमा नै ‘संविधान जारी भएको १० वर्षपछि समीक्षा गर्ने’ भनिएको छ । यो प्रावधानअनुसार संविधानको समीक्षा गर्ने र आवश्यक संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर १७ असार २०८१ मा संसदको दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सातबुँदे समझदारी गरेका थिए । सो समझदारीको कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेका बेला दुईवटा महत्वपूर्ण विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेका हुन् । यसले संविधान कार्यान्वयनका लागि सहयोग नै पुर्याउनेछ ।
तर संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म किन संविधानका महत्वपूर्ण व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेनन् ? राजनीतिक संघीयता २०७४ मा चुनाव भएपछि नै कार्यान्वयनमा आयो । तर प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यद्यपि संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । अब संघीयता कार्यान्वयनको मर्मअनुसार प्रहरी प्रशासनको विकेन्द्रीकरणमा राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ । सरकार भएर काम गर्न चाहिने न्यूनतम अधिकार भनेको कर्मचारी, प्रहरी र प्राकृति साधन स्रोतको उपयोग हो । यसमा ख्याल गर्दा मात्रै संघीयताको असली कार्यान्वयन सुरु हुन्छ । यसकारण संघीयताको असली कार्यान्वयन सुरु नभएकै कारणले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेगरी सरकारको थप सक्रियता आवश्यक छ ।
