गत शुक्रबार राति कैलालीको धनगढीस्थित कारागारभित्रै झडप हुँदा एक जनाको मृत्यु भयो, ४७ जना घाइते भए । यो घटना सामान्य असुरक्षाको कारणले भएको घटना होइन, फितलो सुरक्षाको परिणाम हो । घटना भएको दुई दिनसम्म सरकारले कारागार सामान्य अवस्थामा छ भन्न सकेन । कैदीबन्दीले कारागार नियन्त्रणमा लिए । गेटमा ग्याँसका सिलिण्डर राखेर कोही भित्र पसे र आगो लगाइदिने चेतावनी दिए । कैदी सरकारको सुरक्षा घेराभित्र हुन्छ । तर कसरी बन्दीले सुरक्षा निकायलाई समेत नियन्त्रणमा लिने वातावरण बन्यो ? यसबारे छानबिन गर्न समिति नै बनेको छ । समितिले कारणहरू पत्ता लगाउला । तर यो घटनाले कारागारको सुरक्षा नीति कति फितलो छ र रहँदै आएको छ भन्ने देखाएको छ ।
कारागारहरूमा पहिलो पटक झडपको घटना भएको होइन । पहिलो पटक थियो भने सरकारले सुरक्षा नीति आँकलन गरे भन्दा फरक बन्यो भन्ने जवाफ दिने अवस्था हुने थियो । तथापि, यस्तो जवाफ दिएर राज्य पन्छिन पाउँदैन । कैलाली घटनासम्म आइपुग्दा त सरकारले दिने जवाफ के होला भन्ने विषय आम चासोको विषय बन्न पुगेको छ । किनभने, कारागार असुरक्षित छ भन्ने सन्देश विगतका घटनाबाटै प्रवाह भइसकेको छ । ५ भदौ २०८० मा भक्तपुरको सुधारगृहमा भएको झडपले कारागार कति असुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिएकै थियो । त्यसबेला मूल गेट नै तोडेर बन्दीहरू बाहिर निस्किएका थिए । त्यसबाट सरकारले पाठ सिकेन र झडपका घटना भइरहे । २६ भदौ २०८० मा वीरगञ्जको बाल सुधारगृहमा, ४ असोज २०८० मा बाँकेको डुडुवास्थित जयेन्दु सुधारगृहमा झडप भएको थियो । १४ पुस २०७९ मा बाँकेको सुधारगृहमा झडप भएको थियो भने बाँकेको सुधारगृहमा २०७९ माघ अन्तिम साता आगजनी भएको थियो । सरकारले कुनै पनि घटनाबाट पाठ सिकेन र एक पछि अर्को कारागारमा झडप र मृत्युका घटना हुँदै आएका छन् । कैलाली कारागारमा भएको घटना पनि सरकारले विगतबाट पाठ नसिक्दाको परिणाम हो ।
यस कारण सरकारले उचित नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । ताकि, कारागारमा रहेका कैलदीबन्दी सुरक्षित छन् भन्ने सन्देश सरकारले दिन सकोस् । अन्यथा राज्यको सुरक्षा घेरामा रहेका कैदीबन्दीसमेत सुरक्षित छैनन्, कारागारभित्रै झडप हुन्छ, व्यक्तिको मृत्यु र ठुलो संख्यामा घाइते हुन्छन् भने आमनागरिक कति सुरक्षित छन् ? भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ ।
