बिहीबारबाट नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । स्मरणीय छ– प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च कम भएको भनेर सरकारको आलोचना हुन्छ । यसलाई चिर्न सक्नु नयाँ आर्थिक वर्षको अवसर र चुनौती दुवै हो । कुनै पनि समस्या छ भने समाधानसँगै जोडिएर आएको हुन्छ । समाधानका निम्ति समस्या पहिचान गर्न सक्नु पहिलो सफलता हो । समस्या पहिचान भएपछि समाधानका उपाय निस्कन्छन् र अगाडि बढ्ने हो ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै अब बजेट लागू गर्ने सिलसिलामा अख्तियारी दिने कार्य सुरु हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अख्तियारी दिन्छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूले आफूअन्तर्गत निकायहरूलार्ई अख्तियारी दिन्छन् । अबण्डा भनेर राखिएको बजेट अर्थात, बाँड्न बाँकी रकमका सम्बन्धमा भने तत्काल निर्णय हुँदैन । अबण्डाको रकम दोस्रो चौमासिकको अन्तिम महिना फागुनमा गएर बाँड्ने अभ्यास हुँदै आएको छ । बाँकी बजेट कार्यान्वयका सन्दर्भमा बजेट खर्च गर्ने अधिकार अर्थसचिवले साउन १ गते नै दिने प्रचलन छ । अर्थात, साउन १ गतेदेखि भएको कामको रकम भुक्तानी नयाँ आर्थिक वर्षमा कानुनी हुन्छ । तर भुक्तानीका लागि काम हुनुपर्छ । काम हुनका लागि समय लाग्छ । त्यो कामको सुरुवात हुने प्रक्रिया अन्तर्गत अख्तियारी दिने कार्यको सुरुवात साउन १ गतेदेखि हुने हो । यो अख्तियारी दिने र योजना छनोट गर्ने प्रक्रिया यति लामो हुन्छ कि नयाँ योजना हो भने दोस्रो चौमासिकमा पुग्दा मात्रै टेण्डर आह्वानको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदै आएको छ ।
अख्तियारी माथिल्लो तहबाट तल्लो तहमा सार्दै जाने र योजनाबारे वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसहितका पूर्वतयारी के कसो छ भनेर हेर्दा नै पहिलो चौमासिक बित्छ । दोस्रो चौमासिकमा योजना अगाडि बढ्न टेण्डर आह्वान हुनेलगायतका कार्य हुन्छ । झण्झटिलो टेण्डर प्रक्रियाबाट आएका फर्महरु सम्बन्धित निकायले के कसो छ भनेर छनोट गर्न समय लाग्छ । मुद्दा मामिला नभए छनोट भएको संस्था वा कम्पनीले काम अगाडि बढाउने वातावरण बन्छ । यही प्रक्रियामा दोस्रो चौमासिक बित्छ । त्यतिन्जेलसम्म नागरिकले विकास खर्च नभएको भनेर प्रश्न उठाउन थालिसकेका हुन्छन् । अनि सरकार पनि खर्च देखाउन फागुनतिरबाट अबण्डाको रकम बाँड्न थाल्छ । यही समयमा बजेटका योजना पनि लागू हुने अवस्थामा पुगेका हुन्छन् । यसकारण तेस्रो चौमासिकको पनि अन्तिम जेठ/असारमा विकास बजेट खर्च हुने वातावण बन्दै आएको छ । त्यो समयमा एकातिर सरकार नयाँ बजेटको तयारीमा हुन्छ र अर्कोतिर अघिल्लो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको दबाबमा हुन्छ । यसकारण सरकारले नै कामको अनुगमन गर्न नसक्दा कम गुणस्तरीयको काम हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस्तोमा अपारदर्शिताको प्रश्न उठ्ने भयो । यसमा सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस् र प्रक्रियागत झन्झटलाई व्यवहारिक बनाओस् । ताकि बजेट जुन मर्ममा आएको छ त्यसअनुसार लागू हुन सकोस् ।
