नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति ल्याएको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले मौद्रिक नीति मार्फत् राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउने समेत बताएका छन् । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको कार्यकाल सुरुवातको पहिलो मौद्रिक नीतिले अघिल्ला वर्षहरूको सजगपूर्ण लचकतालाई निरन्तरता दिएको पाइएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता भइरहेको, तर कर्जा प्रवाह हुन नसकिरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरलाई घटाउँदै शेयर कर्जा, घरकर्जा, कृषिकर्जा, मुद्रा सटही लगायतको क्षेत्रमा विस्तारकारी नीति लिएको छ भने बैंकको पुँजी व्यवस्थापनका लागि समेत सहज नीति अंगीकार गरेको छ ।
बैंकदरमा भएको कटौतीले निक्षेप र कर्जा तर्फको ब्याज कटौती हुनसक्ने हुँदा निक्षेपकर्ताले लगानी विकल्प खोज्ने र लगानीहरूलाई सहज बनाउन सक्ने देखिएको छ । लामो समयदेखि गति लिन नसकेको घरजग्गाको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिले निजी आवासीय घरकर्जाको सीमालाई तीन करोड र कर्जा मूल्य अनुपातमा समेत बृद्धि गरेको छ ।
त्यस्तै अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरका कारण प्रभावित हुन पुगेका चालु पुँजी कर्जा लिएका क्षेत्रको कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिने नीति मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । जसले कृषि उद्यमीदेखि मिडिया हाउससम्मलाई सहज अवसर प्रदान गर्नेछ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै आफैँ मूल्यांकन गरी १० लाखसम्म कृषि व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने लचकतापूर्ण नीति अंगीकार गरेको छ । जसले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न वित्तीय संस्थालाई सहज वातावरण बनेको छ ।
त्यस्तै, शेयर धितोमा प्रवाह हुने एकल कर्जाको सीमामा भएको बृद्धिले लय समात्न नसकेको शेयर बजारलाई सम्बोधन गरेको छ । साथै मौद्रिक नीतिले हुलाकी राजमार्गदेखि मध्यपहाडी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई प्रदान गरिने कर्जामा सहजता विदेश जाने नेपालीलाई विदेशी मुद्रा सटहीमा तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लगायतका सहज नीति अंगिकार गरेको छ । माथि उल्लेखित लगायत धेरै व्यवस्थाहरूमार्फत् मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहको विस्तारको वातावरण तयार गर्ने काम गर्न खोजेको देखिन्छ । सँगै मौद्रिक नीतिले ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाउने, बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्ति बापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने, बैंकहरूले पुँजी वृद्धि गर्न सक्ने लगायत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि पनि सहज नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिले सरकारको वित्त नीति कार्यान्वयनलाई सहयोग गरी निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्देश्यले लिएको देखिन्छ । तर त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले थप नियामक व्यवस्था समयमा नै ल्याउन र सरकारले पनि थप वातावरण तयारका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुुपर्छ ।