२०८२ कार्तिक ३० गते आइतवार / Nov 16 , 2025 , Sunday
२०८२ कार्तिक ३० गते आइतवार
Ads

चुनाव र खोजिएको निकास

shivam cement
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन'
२०८२ कार्तिक ३० गते ०६:००
Shares
चुनाव र खोजिएको निकास

संघीयता आएपछि आफ्नै स्थानहरूबाट श्री ३ हरुको आदेश निस्किनु पर्नेमा ठीक उल्टो भइरहेको छ । बालुवाटारबाट वा बढीमा बालकोटबाट आउने आदेश अहिले गुण्डुबाट निस्किन थालेको छ । उता लोकतन्त्रको दुहाइ दिँदै होटलहरूबाटै प्रदेश र संघीयताको शपथ चलिरहेको छ– काठमाडौँमा निर्दल, बाहिर बहुदल । लोकतन्त्रको अभ्यासस्थल होइन, लोभतन्त्रको खेलमैदान जस्तो ।

डाक्टरहरू कहाँ हराए ? वैद्य कहाँ गए ? बुज्रुक भीमहरू माकुनेतिर लागे, तर झाँक्रीहरू घर फर्किए । ‘घर फर्क, गाउँ फर्क’ भन्ने अभियान त धेरै अघिदेखि नै थियो; यो नभएसम्म देश उँभो लाग्ने सम्भावना छैन । सत्तोश्राप दिनेहरू घर फर्किएपछि गुण्डुमा अब दमकदेखि कराउनेहरू बोलाउनु नपर्ला ।

यो लोभतन्त्र रहुञ्जेल कसैले चैनसँग निदाउन पाउनेवाला छैनन् । कतै ज्यानमारा, कतै चौका–छक्का हान्नेहरूको बिगबिगी दिनदिनै बढेको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरू सयौँ संख्यामा एकैसाथ उद्घाटन भए– दुई वर्षपछि सम्पन्न हुने भन्दै । चौवर समय बढ्दा पनि हात लाग्यो शून्य । धरहरा उद्घाटन भएर नचलेकै जस्तै । हाम्रा लोकतन्त्रका सम्भाहकहरूको काम कछुवाको चालभन्दा पनि ढिलो भयो ।

अब चुनाव नहुने गराउन गुण्डुबाट आदेश जारी गर्ने तयारी छ । पंक्तिकारले काठमाडौं निर्वाचन कार्यालयको भीड देखेर अचम्म मानेको मात्र होइन, भीडमा परेर खुट्टै खँजा बनाएको छ । मीनभवनमा यही साताको बेलुकीतिरै चुनाव आयोगले ‘सर्वर डाउन’ भएको सूचना जारी गरेछ । विमानस्थलमा जहाज नआएर आकाशमै घुमिरहने हाम्रो उडानजस्तै, ऊर्जा र चुनावमा मानिसलाई रिहर्सल गराउने आयोग पनि उस्तै उस्तै रहेछ । चुनाव आयो रे, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आएनन् रे ! स्यालहरूको हुइँयाँ कति सुन्ने, कति हेर्ने– यो लोकतन्त्रको अप्रिल फूल !

मीनभवनको सेवाग्राही मुस्लो– कोठा साँघुरा, भवन झन् सानो, काम भने धेरै । चुनाव कार्यालय बबरमहलबाट सरेर यहाँ आएको रहेछ । खोज्दै आएका सञ्चारकर्मीहरू क्यामेरा तेस्र्याउँदै थिए, पसलभरि भीड । अनलाइन फाराम भर्न प्रति व्यक्ति २ सय– त्यो पनि भीडभाड । मानौँ सरकारी कार्यालय होइन निजी पसल हो– गाई दुहुँदै थिए, पसलेलाई भ्याइनभ्याइ ।

मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक कार्तिक मसान्तसम्म नै । फागुन २० मा १८ वर्ष पुगे भोलिपल्टै मतदान गर्न पाउने भनेर सूचना जारी । अहिलेसम्मका चुनावले जनतालाई दुःखबाहेक के दियो ? बरु सिंहदरबार नै लोभतन्त्रले जलायो, जोगाउन सकेन । अब त गुण्डुले नै भनिसकेको छ– चुनाव हुन दिन्नौँ, पहिले बानेश्वरको भवन मर्मत गर ।

मीनभवन नजिकैको ठूलो राजनीतिक पसल– अंग–प्रत्यंग केही सग्लो छैन । पंक्तिकारले यो हप्ता काठमाडौंका जलेका र भग्न भवनहरू नियाल्यो– कहीँ पनि सग्लो भेटिएन । भवन बनाउन नसक्नेहरू उपल्लो सभा बोलाउन भने मासिक ३० लाखको भाडा तिर्न घर बहालमा लिन थालेछन् । जनता बेचेर विदेशबाट आएको विप्रेषण फेरि भाडामा खर्चिने अवस्था !

अप्पर हाउस बरु सबैको खप्पर यसैले खाइसकेको छ; आजसम्म केही नगर्ने यस्तो ‘घाँडो हाउस’ किन चाहिएको हो ? लोअर हाउसले जनतालाई लोप्पा खुवाएर भागिसकेपछि यसको नामोनिशान रैनछ, तर खप्पर खाने अप्पर हाउस भने चाहिएको रे ! मधेश प्रदेश, कोशी प्रदेश– सबैको कामकारबाहीले संघीयता र लोकतन्त्रको धज्जी उडाउन व्यस्त । बिहान नक्कली शपथ खुवाउनेहरूलाई बेलुकी केन्द्रले जागिर चिलिम पारिसकेको; संसारले हाम्रो लोभतन्त्रलाई अचम्मको नमूनाका रूपमा हेरिरहेको छ ।

गुण्डुको गर्जन बढ्दो छ । मौनव्रती देउवा परिवारसहित लामै समय विदेशिए । कस्तो लोकतन्त्र ल्याइदिए विदेशीले– परिवारसहित चुटिने, कुटिने, शौचालयसम्म भागेर ज्यान जोगाउनुपर्ने ! बालुवाटारदेखि कुनै भवन सग्लो नराख्ने यो लोकतन्त्र अझै चाहिएको छ हामीलाई ? जनता भने चुनौतिरै जाँदैछन्, आशा गर्दै– जबकि वास्तविकता उल्टो छ : चुनावको दिन मात्र जनता ‘शासक’, बाँकी दिन सधैँ शोषित !

पहिले सिंहदरबारको काठघरमै संसद चलेकै थियो । स्टेडियम भनिएको भवनतिर सर्दै गएपछि केवल सरुवा रोग मात्र होइन, लोकतन्त्रमा क्यान्सरै लाग्यो जस्तो भयो । अदालतदेखि अख्तियार, घरदेखि ठूला सपिङ मल– सबै लोभतन्त्रले खाइदियो । यसपालिको भदौमा त राजनीतिमा होमिएका व्यवसायी र उद्यमीमध्ये कोही पनि बचेनन् ।

बीमा साह्रै असहज छ– नक्कली रोग–शोकको डर । बीमाका लागि छुट्टै औषधि दिन लागेको देखेर गुणस्तरबारे प्रश्न उठ्दा कर्मचारी तथा सेवा निवृत्त मन्त्रीले ‘शंका नगर्नुस्’ भन्छिन् । तर बीमा मात्रै होइन, स्वास्थ्यका भुक्तभोगीहरूलाई थाहा छ– सेवा गुणस्तरहीन छ, भीड छ, चुनाव कार्यालय जस्तै । शिक्षा, स्वास्थ्य– सबैतिर राजनीति नै ।

बेरोजगारी मिलेन । उद्यमी–व्यवसायी लगानी इच्छुक छैनन् । देश विकासशील बन्ने लक्ष्य यसै वर्ष टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा फेरि ३ वर्ष पछि धकेल्ने मेलोमेसो छ । बहाना धेरै– मुख्य कुरा स्तरोन्नति भएपछि कम विकसित देशका हैसियतले पाउने सुविधा गुम्ने डर । अर्थतन्त्र मारमा छ, समाज क्षतविक्षत, संस्कार–संस्कृति र धर्ममा प्रहार भएको अवस्था छ । देशलाई कष्टकर अवस्थामा पुर्‍याउनेहरू भित्र रहँदा समस्या थपेर बाहिर गएपछि अझै गर्जिरहेका छन् । अब देश कसरी, कहाँ र कहिले सुध्रिएला ? कसले सुधार्ला ? र नेपालीले विदेशीको पोको नबोकेर के बोक्लान् ?

ADV

सम्बन्धित खबर