नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा भर्खरै संशोधन गरिएको छ । संशोधनपछि नेपालका व्यापार तथा ढुवानी क्षेत्रले ठूलो अवसर प्राप्त गरेको रुपमा यसलाई व्याख्या गरिएको छ । लामो समयसम्म नेपालले रेलमार्गमार्फत् कोइला, क्लिङ्कर, सिमेन्ट र रासायनिक मल मात्र ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा पछिल्लो संशोधनले सबै प्रकारका कन्टेनर र कार्गो रेलमार्गबाट ल्याउन–लैजान अनुमति दिएको छ । यसले नेपालको ढुवानी लागत, समय र दक्षतामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, यो संशोधन त्यस्तो बेला भयो, जतिबेला नेपालमा जननिर्वाचित सरकार छैन । दुई महिनाअघिको जेनजी विद्रोहबाट बनेको अन्तरिम सरकारका बेला हतारमा सन्धि संशोधन गरिएको टिप्पणी हुन थालेको छ । 
सन्धि संशोधनपछि एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) र रेलमार्ग निर्माण भएर पनि पर्याप्त प्रयोगमा आउन नसकेको विराटनगरले धेरै लाभ लिनसक्छ । अब कोलकाता र विशाखापटनम बन्दरगाहबाट सोझै विराटनगरको कार्गो यार्डसम्म कन्टेनर ल्याउन मिल्ने भएपछि पूर्वी भन्सार बिन्दुको व्यस्तता बढ्ने छ । भैरहवाको हकमा नौतनुवा–सुनौलीसम्म रेल र त्यसपछि सडकमार्गको संयोजन प्रयोग गर्न सकिने छ । तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान रेलमार्गबाट आउने भएपछि ढुवानी लागत घट्नेछ भने इन्धन खर्च कम हुने र ढुवानी छिटो हुने विश्वास गरिएको छ । निजी क्षेत्रले सन्धि संशोधनलाई स्वागत गरिसकेको छ । तर, कार्यान्वयनबारे केही संशय कायमै छ । सन्धि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउन ढिलो हुने परम्परा रहेकाले पनि तत्कालै लागू हुनेमा आशंका गरिएको हो । भन्सार प्रक्रियाको सुस्तता, संयन्त्रहरूको कमजोर समन्वय र सरकारी एजेन्सीहरूबीच स्पष्ट निर्देशनको अभावजस्ता पुराना समस्या नुल्झिएसम्म सन्धि संशोधनले मात्र अहिलेका अप्ठेरा समाधान हुन सक्दैन । 
नेपालको दुईतिहाइभन्दा बढी व्यापार भारतसँग जोडिएको छ । ढुवानी मार्गमा आएको यो लचिलोपनले नेपालका उद्योग, निर्यात र कच्चा पदार्थ आयात दिने छ । तर यसमा सन्धिले दिएका सुविधा मात्रै पर्याप्त छैनन । नेपालले आफ्नै संरचना र व्यवस्थापन पनि सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । आईसीपीहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, भन्सारमा पारदर्शिता ल्याउने र रेलमार्ग–अनुकूल उद्योग विस्तार गर्ने काममा सरकार तत्कालै लाग्नुपर्छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित देशका लागि यस्ता द्विदेशिय सहमति व्यापारिक मात्र होइन, रणनीतिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण भएकाले पनि सन्धि संशोधनका लागि जननिर्वाचित सरकार पर्खिनुप¥थ्यो । आउँदो फागुन २१ मा आमचुनाव गरेपछि आउने सरकारले मात्र राष्ट्रिय जीवनमा प्रभाव पार्ने यस्ता सन्धि गर्नुप¥थ्र्यो । जे होस्, हाललाई सन्धि संशोधनले नेपाल–भारतबीच व्यापारको ठूलो ढोका खोलेको छ । अब त्यो ढोकाको सदुपयोग केकसरी गर्न सकिन्छ हाम्रै हातमा छ ।