नेपालमा हरेक वर्ष विभिन्न मुलुकबाट खर्बौं रुपैयाँ विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिन्छ । आफ्नो उर्वर समय परिवारबाट टाढा रहेर, कतिपय अवस्थामा जीवनकै जोखिम मोलेर बिदेसिएका नेपालीले पठाएको यही रकमले लाखौं परिवारको दैनिकी धानेको छ । यसले मुलुकको बाह्य क्षेत्रलाई समेत ठुलो आधार दिएको छ । तर रेमिट्यान्सको आकार बढ्दै गए पनि त्यसअनुरूप अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । विभिन्न अध्ययनले रेमिट्यान्सको ठुलो हिस्सा उपभोग र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको देखाएका छन् । कतिपय अवस्थामा यसले पारिवारिक र सामाजिक समस्या पनि निम्त्याएको चर्चा हुने गरेको छ ।

त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न रेमिट्यान्स कति भित्रियो भन्ने मात्र होइन, भित्रिएको रकमले अर्थतन्त्रमा कस्तो परिणाम दियो भन्ने हो । रेमिट्यान्स किन उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको बलियो आधार बन्न सकेन ? समस्याको गाँठो कहाँ छ ? समाधानका उपाय के हुन् र यसका लागि जिम्मेवार निकाय कुन–कुन हुन् ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ ।

रेमिट्यान्स बढ्यो, अर्थतन्त्र किन बढेन ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालले ६६५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको थियो । आव २०७९/८० मा यो बढेर १,२४० अर्ब ६९ करोड र आव २०८०/८१ मा १,४४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुग्यो । आव २०८१/८२ मा रेमिट्यान्स अझ बढेर १,७२३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

तर रेमिट्यान्स वृद्धिदर र आर्थिक वृद्धिदरबीच प्रत्यक्ष समानुपातिक सम्बन्ध देखिँदैन । उदाहरणका लागि, आव २०७९/८० मा रेमिट्यान्स २३.२ प्रतिशतले बढ्दा वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर १.९८ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । त्यस्तै, आव २०८१/८२ मा रेमिट्यान्स १९.२ प्रतिशतले बढेर १,७२३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगे पनि आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत मात्र रह्यो । सो वर्ष रेमिट्यान्स कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २८ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको थियो ।

अर्कोतर्फ, आव २०७३/७४ मा रेमिट्यान्स वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत मात्र हुँदा आर्थिक वृद्धिदर ८.९८ प्रतिशत थियो । आव २०७६/७७ मा रेमिट्यान्स सामान्य घटेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक २.३७ प्रतिशत भयो, जसमा कोभिड–१९ लगायतका कारणको प्रभाव थियो । यसले पनि रेमिट्यान्सको आकार मात्र बढ्दैमा आर्थिक वृद्धि स्वतः बढ्दैन भन्ने देखाउँछ ।

समस्याको एउटा प्रमुख पक्ष रेमिट्यान्सको उपयोग हो । विदेशबाट आएको रकमको ठुलो हिस्सा घर निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, जग्गा खरिद र दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । यसले परिवारको जीवनस्तर सुधार्न सहयोग गरे पनि कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको उत्पादन क्षमता त्यही अनुपातमा बढ्न सकेको छैन । अर्थात् आम्दानी बढेको छ, तर उत्पादन क्षमता सोही अनुपातमा विस्तार हुन सकेको छैन ।

रेमिट्यान्सले परिवारको क्रयशक्ति बढाउँछ । तर बढेको मागको ठुलो हिस्सा आयातित वस्तुले पूरा गर्छ । रेमिट्यान्सबाट आएको बिदेसी मुद्रा आयात भुक्तानीका रूपमा फेरि बाहिरिन्छ । आयातमा पुँजीगत वस्तुको हिस्सा पर्याप्त बढ्न नसक्दा त्यसले दीर्घकालीन उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धिमा अपेक्षित योगदान दिन सकेको छैन ।

अर्को समस्या बचत र लगानीबीचको सम्बन्धमा छ । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढे पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको माग र लगानी पर्याप्त छैन । नीतिगत अनिश्चितता, प्रशासनिक झन्झट र व्यवसाय सञ्चालनको उच्च लागतले निजी लगानीलाई प्रभावित गरेको छ । रेमिट्यान्सबाट सिर्जित पुँजी घर–जग्गामा बढी केन्द्रित हुँदा सम्पत्ति सिर्जना भए पनि प्रत्यक्ष उत्पादन र रोजगारीमा त्यसको योगदान सीमित हुन सक्छ ।

विदेशबाट फर्किएका श्रमिकसँग सीप, प्रविधि र व्यवस्थापकीय अनुभव हुन्छ । तर उनीहरूले विदेशमा सिकेको सीपलाई स्वदेशी उद्योग र उद्यमसँग जोड्ने प्रभावकारी संयन्त्र अझै कमजोर छ । त्यस्तै, सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, औद्योगिक क्षेत्र र डिजिटल पूर्वाधारको विकास अपेक्षित गतिमा नहुँदा निजी लगानीको लागत बढेको छ । कमजोर पूर्वाधारले उत्पादन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि घटाएको छ ।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनसँग जोड्ने बाटो

अबको रणनीति केवल ‘रेमिट्यान्स भित्र्याउने’ हुनु हुँदैन, ‘रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने’ हुनुपर्छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधि तथा साना–मझौला उद्यममा लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक छ । उत्पादनमूलक उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यावसायिक परामर्श र बजार पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषि प्रशोधन, खाद्य उद्योग, औषधि, कपडा र निर्माण सामग्रीजस्ता क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यातमुखी उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

यसका लागि उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता, कर, अनुमति र नियामकीय प्रक्रिया सरल हुनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउँदै लगानीकर्तालाई स्थिर र पूर्वानुमेय नीतिगत वातावरण दिनुपर्छ । प्रवासी नेपाली बचतपत्र, पूर्वाधार बन्ड तथा रेमिट्यान्स लगानी कोषजस्ता वित्तीय साधनलाई थप पारदर्शी र आकर्षक बनाउन सके प्रवासी नेपालीलाई परियोजनामुखी लगानीमा जोड्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, फर्किएका श्रमिकको सीप प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरण गरी उनीहरूलाई उद्यमशीलता तालिम, सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्रविधि र बजारसँग जोड्नुपर्छ । विदेशमा सिकेको सीप र प्रविधिलाई स्वदेशी उद्योगमा हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील पुँजीमा बदल्न सरकारी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता पनि बढाउनुपर्छ । आयोजना छनोट, जग्गा व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद र निर्माण व्यवस्थापनमा रहेका नीतिगत तथा संरचनागत समस्या समाधान गर्नुपर्छ । पूर्वाधार आयोजनालाई निजी लगानी र उत्पादनसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ ।

यसका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकारले उपयुक्त नीति र पूर्वाधार तयार गर्ने, राष्ट्र बैंकले सहयोगी मौद्रिक नीति तथा वित्तीय परिचालन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनशील कर्जा विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रले लगानी तथा उद्यम विस्तार गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले स्थानीय उत्पादनको बजार, वितरण र उद्यम सहजीकरणमा भूमिका खेल्न सक्छन् । 

अन्ततः रेमिट्यान्सबाट बचत, बचतबाट उत्पादनशील लगानी, लगानीबाट उद्यम र पूर्वाधार, त्यसबाट उत्पादन र रोजगारी, रोजगारीबाट आय तथा निर्यात र अन्ततः आर्थिक वृद्धि हुने चक्र निर्माण गर्नुपर्छ । 

नेपालको मूल समस्या रेमिट्यान्स भित्रिनु होइन, त्यसलाई उत्पादन, पुँजी निर्माण र रोजगारीसँग जोड्न नसक्नु हो । अबको अर्थतन्त्र विदेशमा श्रम निर्यात गरेर आम्दानी ल्याउने मात्र होइन, त्यही आम्दानीलाई स्वदेशमै पुँजी, उद्यम, उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा रूपान्तरण गर्ने हुनुपर्छ । त्यसो गर्न सके मात्र रेमिट्यान्स परिवार धान्ने आम्दानीबाट अर्थतन्त्र बदल्ने पुँजी बन्न सक्छ ।

(लेखक पोखरेल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।)