काठमाडौं : अध्यादेशले परिवर्तन गरेका व्यवस्था सम्बन्धित ऐनमा रूपान्तरित हुन नसक्दा पर्दै आएको अप्ठ्यारोलाई चिर्नेगरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । जनमत पार्टी विभाजन भएर बनेको जनस्वराज पार्टीलाई मान्यता नदिने फैसलामार्फत नयाँ नजिर स्थापित हुन गरी सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश निष्क्रिय भए साबिककै ऐन सक्रिय हुने व्याख्या गरिदिएको हो ।
सिके राउत नेतृत्वको जनमत विभाजन भएर दीपककुमार साहको नेतृत्वमा जनस्वराज पार्टी गठन भएको थियो । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बदर गर्दै जनमतलाई यथास्थितिमै फर्काइदिँदा अध्यादेश निष्क्रिय भए साबिककै ऐन सक्रिय हुने व्याख्या गरिएको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले जनमत विभागनलाई गैरकानुनी भनेको छ । गैरकानुनी भन्नुको कारणमा निष्क्रिय भएको अध्यादेशको आधारमा पार्टी फुटेको र निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको भनिएको छ ।
आगामी दिनमा फेरि निष्क्रिय भएको अध्यादेशका आधारमा काम नगर्न सन्देश दिनेगरी सर्वोच्चले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि ऐनको साबिक व्यवस्था स्वतः जाग्ने नजिर कायम स्थापित गरिदिएको हो ।
२०७८ साल भदौ दुई गते नेकपा एमाले विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । त्यसबेला तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) संशोधन गर्दै विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा जम्मा २० प्रतिशत मात्रै भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
ऐनको साबिक व्यवस्थामा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०÷४० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान थियो । त्यसलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिए तापनि त्यो ऐनमा रूपान्तरित भने हुन सकेन ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै दलसम्बन्धी कानुनमा विभाजनका लागि कति प्रतिशत चाहिन्छ भन्ने व्यवस्था निष्क्रिय हुन पुग्यो । किनकि अध्यादेशले संशोधन गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२)को प्रावधान जगाउन वा नयाँ व्यवस्था गरिएको छैन । यसका लागि अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक वा सामन्य विधेयक ल्याएर ऐनमा रूपान्तरित गर्नुपर्ने थियो । यसो नहुँदा दल विभाजन हुन चाहेको खण्डमा नपाउनेजस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
यहीबेला सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश निष्क्रिय भए साबिककै व्यवस्था लागू हुने गरी नयाँ नजिर स्थापित गरिदिएको हो । यससँगै कानुनी शून्यतामा ब्रेक लागेको छ र अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै साबिकको व्यवस्था स्वतः सक्रिय हुने नजिर कायम भएको छ ।
संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुनी रिक्तता रोक्न र विधायिकाको मौलिक उद्देश्य जीवित राख अध्यादेश नै खारेज भई निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा साबिककै ऐनको प्रावधान जागिएको मानुपर्छ ।’
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा समस्या हुँदै आएको छ । अध्यादेशबाट विस्थापित गरिएको प्रावधान पूर्ति गर्न विधि निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै अनुशरण गर्नुपर्ने तर्क गरिँदै हुने गरेको थियो । तर अब अध्यादेश निष्क्रिय भए स्वतः साबिकको ऐन सक्रिय हुनेछ ।
.jpg)
