
मानव सभ्यताको लामो यात्रामा शासन प्रणालीका अनेकौं स्वरूप विकसित भए । कतिपय निरंकुश थिए, कतिपय धर्माधारित, कतिपय वंशाणुगत र कतिपय सैन्य बलमा टेकेका । तर ती सबैले अन्ततः जनताको आकांक्षा, स्वतन्त्रता र अधिकारलाई सधैं दबाउने काम गरे । त्यसैले समय, विचार र चेतनाको विकाससँगै मानव समाजले एउटा यस्तो शासन पद्धतिका लागि खोजी गर्यो, जसमा सत्ता जनताबाट उत्पन्न होस्, जनताकै हितका लागि प्रयोग होस् र जनताद्वारा नियन्त्रणमा रहोस् । यही खोजको परिणाम हो – लोकतन्त्र ।
लोकतन्त्र केवल शासन प्रणाली होइन, यो सोच हो । यो जीवनपद्धति हो । जसमा व्यक्ति स्वतन्त्र रूपमा सोच्न, बोल्न र आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न सक्षम हुन्छ । लोकतन्त्रले मानिसलाई समान अवसरको अधिकार दिन्छ, राज्यलाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउन बाध्य पार्छ र सत्ता सञ्चालनलाई कानुनी दायरामा बाँध्छ । यसले जनतालाई देशका मालिक बनाउँछ र नेताहरूमाथि जिम्मेवारीको भार थोपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, लोकतन्त्रका लागि गरिएको संघर्षको इतिहास निकै पुरानो र पीडादायी छ । राणा शासनको अँध्यारो कालदेखि, २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२÷६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुँदै संघीय गणतन्त्रसम्मको यात्राले जनतालाई लोकतन्त्रको मूल्य सिकाएको छ । यी सबै आन्दोलनहरूको केन्द्रमा एउटा साझा भावना थियो– जनताले शासनमा सहभागिता पाउनुपर्छ ।
लोकतन्त्रको मर्म केवल मतदानमा सीमित छैन । यो सोच र संस्कृतिको निरन्तर अभ्यास हो । मतदाता केवल मतदाताको भूमिकामा होइन, नागरिकका रूपमा पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । लोकतन्त्रले अधिकारका साथ कर्तव्य पनि माग्छ । जनताले सत्तालाई नियन्त्रणमा राख्न, गलत निर्णयको प्रतिरोध गर्न र नीति निर्माणमा आवाज उठाउन पनि उत्तिकै सक्रिय रहनुपर्छ । जब नागरिक उदासीन हुन्छन् तब लोकतन्त्र कमजोर बन्छ ।
कतिपयले भन्छन्, ‘लोकतन्त्रले देशमा स्थायित्व दिन सकेन, विकास रोक्यो, नेताहरू भ्रष्ट बने ।’ तर प्रश्न उठ्छ– दोष लोकतन्त्रको हो कि लोकतन्त्रको नाममा शासन गर्नेहरूको ? लोकतन्त्रले त पारदर्शिता, जबाफदेहिता र उत्तरदायित्व सिकाउँछ । तर जब नेताहरू त्यस मर्मलाई बिर्सन्छन्, जब नागरिकहरू मौन रहन्छन्, तब प्रणाली होइन, अभ्यास बिग्रिन्छ ।
निरंकुश शासनले कहिल्यै स्थायी समाधान दिएको इतिहास छैन । सत्ताको केन्द्रीयकरणले क्षणिक स्थिरता ल्याए पनि दीर्घकालीन असन्तोष जन्माउँछ । जनता दबाइएका बेला शान्त देखिन्छन् तर त्यो मौनता विस्फोट हुन सक्छ । लोकतन्त्रको खास सौन्दर्य यही हो – असन्तोषलाई बोल्ने मौका मिल्छ, विरोधलाई वैधानिक स्थान हुन्छ र विचारलाई व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ ।
लोकतन्त्रले संवादको बाटो खोल्छ । विभेदलाई स्वीकार गरेर मेलमिलाप खोज्छ । यसले समाजलाई बहुलतामा एकता ल्याउँछ । कुनै धर्म, जात, भाषा वा विचारमा आधारित शासन प्रणालीले त्यो सहिष्णुता दिन सक्दैन । लोकतन्त्र भनेको विभिन्नता स्वीकार गर्ने साहस हो ।
नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र भौगोलिक विविधतायुक्त देशमा लोकतन्त्रको विकल्प त झन् सोच्नै सकिँदैन । यहाँको समाजमा सबै समुदायको आवाज सुन्ने र नीति निर्माणमा तिनको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने माध्यम लोकतन्त्रबाहेक अरू छैन । संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको भावना पनि लोकतन्त्रकै उपज हुन् ।
तर लोकतन्त्र जोगिनका लागि केवल कानुनी संरचना पर्याप्त हुँदैन । राजनीतिक संस्कार र नागरिक चेतनाको परिपक्वता अनिवार्य हुन्छ । जब नेताहरू जनताको मतलाई केवल सत्तामा पुग्ने सिँढीका रूपमा प्रयोग गर्छन्, जब जनताले नीतिभन्दा पार्टी, इमानभन्दा जात र पात्रभन्दा स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छन्, तब लोकतन्त्र कमजोर हुन थाल्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको रक्षा केवल संविधानले होइन, नागरिकको आचरणले गर्छ ।
वर्तमान विश्व परिवेशले पनि लोकतन्त्रको अपरिहार्यता पुष्टि गरेको छ । जहाँजहाँ लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो छ, त्यहाँ मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र न्याय प्रणाली सुदृढ छन् । जहाँ निरंकुशता वा अधिनायकवाद छ, त्यहाँ डर, दमन र असमानता फैलिएको छ । लोकतन्त्रले विचारको प्रतिस्पर्धा सिकाउँछ, शक्ति सन्तुलन कायम गर्छ र शासनलाई मानवीय बनाउँछ ।
नेपालमा अहिले पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास अनेक चुनौतीबीच गुज्रिरहेको छ । भ्रष्टाचार, दलगत स्वार्थ, संस्थागत कमजोरी र राजनीतिक अस्थिरता लोकतन्त्रका रोग हुन् । तर रोग देखिँदैमा शरीर फालिँदैन । उपचार खोजिन्छ । त्यसैगरी लोकतन्त्रमा कमजोरी देखिँदा त्यसलाई सुधार्नुपर्छ, न कि फाल्न । निराशाभन्दा सुधारको बाटो रोज्नुपर्छ ।
आजको युवा पुस्ताले लोकतन्त्रप्रति आस्था गुमाउँदै गएको आभास भएको छ । उनीहरू भन्छन्– दलहरूले जनताको विश्वास तोडे, नेताहरू स्वार्थी बने । उनीहरूको असन्तुष्टि जायज छ । तर त्यो असन्तुष्टिले लोकतन्त्रविरुद्ध होइन, लोकतन्त्रभित्रै सुधारको अभियान बन्नुपर्छ । किनकि लोकतन्त्रले नै परिवर्तनको ढोका खोलिदिन्छ ।
साँचो लोकतन्त्र त्यतिबेला स्थापित हुन्छ, जब नागरिक सचेत हुन्छन्, नेताहरू जिम्मेवार हुन्छन् र राज्य संस्था स्वतन्त्र रहन्छ । न्यायालय, निर्वाचन आयोग, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज– यी सबै लोकतन्त्रका स्तम्भ हुन् । यदि यी कमजोर भए, लोकतन्त्रको घर हल्लिन्छ । त्यसैले सशक्त नागरिक र सुदृढ संस्थाले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ ।
लोकतन्त्र केवल शासन गर्ने तरिका होइन, यो विश्वासको विषय हो– जनताको सामूहिक बुद्धिमत्तामाथिको विश्वास । इतिहासले सिकाएको छ– निरंकुशता अस्थायी हुन्छ, लोकतन्त्र दीर्घकालीन । कारण, लोकतन्त्र जनतामाथि टिकेको हुन्छ, शक्ति होइन ।
नेपालले आजसम्म धेरैपटक शासन परिवर्तन देखेको छ तर अन्ततः जनताले हरेकपटक लोकतन्त्रलाई नै रोजेका छन् । यसको कारण सरल छ, लोकतन्त्रले गल्ती सुधार्ने अवसर दिन्छ, तानाशाहीले गल्ती दोहोर्याउने अधिकार मात्र लिन्छ ।
त्यसैले, सबै कमीकमजोरीबीच पनि लोकतन्त्रको विकल्प छैन । यो नै जनताको स्वाभिमानको प्रतीक हो । यसको रक्षा गर्न हामी सबैको कर्तव्य छ । लोकतन्त्र केवल नेताहरूको जिम्मेवारी होइन, हरेक नागरिकको आस्था र अभ्यासमा जीवित रहनुपर्छ ।
जब जनताले आफ्नो आवाजको मूल्य बुझ्छन्, जब नेताहरूले जनताको विश्वासको अर्थ बुझ्छन्, तब मात्र लोकतन्त्र सशक्त बन्छ । अन्यथा, त्यसको नाम मात्र बाँकी रहन्छ । त्यसैले आजको सन्देश सरल छ – लोकतन्त्रलाई कमजोरी होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिनुहोस् । किनकि अन्ततः लोकतन्त्रको विकल्प छैन ।