काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालयको १ हजार हजार ५ सय बढी रोपनी जग्गा हिनामिना भएको विषयसहितको प्रतिवेदन तयार भएको एक वर्ष हुन लाग्यो । 

२०८१ माघ १४ गते त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो । यति ठुलो विषयमाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

त्रिविको १ हजार ५ सय बढी रोपनी जग्गामा निजीदेखि धार्मिक संघसंस्थासम्मले प्रयोग गरिरहेको विषयमा कुनै एक्सन नहँदा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ । नागरिक चासो ख्याल गर्दै सरकारले २०८२ साल असोज २६ गते उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा नै सार्वजनिक ग¥यो । फेरि पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जान नसकेको भनेर सरकारमाथि दबाब दिनेहरू बढेका छन् । 

विभिन्न संघसंस्थाले अवैध रूपमा हडपेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता गर्न नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले समेत माग गरेको छ । नेविसंघले त्रिविका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याललाई भेटेरै यस्तो माग राखेको हो ।

नेविसंघ त्रिवि समितिका अध्यक्ष विष्णु बडैलाको नेतृत्वमा गएको विद्यार्थीको टोलीले ठेकेदारसँग रकम असुलीमा संलग्नको नाम सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ । 

यता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा रहेको जवाफ दिइरहेको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन आफैं पनि  प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न काम भइरहेको बताउँछन् । 

उनले पत्रकारहरूसँग भनेका छन्, ‘अहिले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेगरी अध्ययन हुँदै छ ।’ 

तथापि, त्रिविको जग्गा र अचल सम्पत्ति अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । यस्तोमा स्वयं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की असन्तुष्ट छिन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले त्रिविको अपचलनमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे जानकारी लिँदै आएकी छन् । यसअन्तर्गत मंगलबार सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री पुन र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको उपस्थितिमा त्रिविका उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद रिजाललगायतसँग छलफल गरिन् । 

छलफलमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल तथा जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीसमेत उपस्थिति थिए । जहाँ प्रधानमन्त्री कार्कीले नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेर सम्बन्धित निकायमाथि दबाब सिर्जना गरेकी छन् । 

‘प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि के कति जग्गा फिर्ता आयो ? फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ ? दोषीमाथि के कस्तो कारबाही भयो ?’जस्ता प्रश्न गर्दै उनी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन आफैं दबाब दिनेगरी प्रस्तुत भएकी छन् । 

प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर मात्रै पनि काम नहुन सक्ने अवस्था भएकाले प्रधानमन्त्री प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउने कार्यमा लागेको उनीनिकट अधिकारी बताउँछन् । 

त्रिविका पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको जग्गा ओगटेर बसेकालाई हटाउन र अपचलनमा परेको जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारको नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाहरूको समेत सहयोग खोजेको छ । 

प्रधानन्त्रीले नै गम्भीर रूपमा लिएपछि गृहमन्त्री अर्यालले जग्गाको लगत कायम गर्ने जिम्मेवारी विश्वविद्यालय आफैंले लिनुपर्ने बताएका छन् । अर्थात् सरकार विश्वविद्यालयलाई जिम्मेवार बनाउन लागेको छ । ताकि सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपरोस् । तथापि आवश्यक परे किर्ते गरी जग्गा हडपिएको छ भने प्रत्येक घटना अलगअलग मुद्दाका रूपमा सिआइबीमा जाहेरी आउनुपर्ने र त्यसअनुसार सिआइबीले आवश्यक कारबाही अघि बढाउने गृहमन्त्री अर्यालको प्रतिबद्धता छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कीर्तिपुरस्थित १ हजार ५ सय रोपनी जमिन भोगचलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा छ ।