वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । तर यससँगै यस क्षेत्रका नकारात्मक पक्ष र चुनौती पनि रहेका छन् । तीन तहका सरकारबीच नीतिगत, लागत साझेदारी, प्रभावकारी कार्यान्वयन र समस्याको दिगो समाधानका लागि समन्वय र सहकार्य आवश्यक देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सञ्चालनमा छ । यस परियोजनामार्फत हालसम्म ४ लाख ५१ हजार जनालाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सूचना, १३ हजार १ सय ७७ जनालाई निःशुल्क कानुनी सहायता, २३ हजार ४ सय १७ जनालाई मनोवैज्ञानिक परामर्श, २१ हजार २७ जनालाई वित्तीय साक्षरता र ३ हजार ३ सय ५१ जनालाई निःशुल्क सिप तालिम प्रदान गरिएको छ ।

विगतमा बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, लोडसेडिङ, चर्को ब्याजदरजस्ता समस्याले औद्योगिक विकास प्रभावित भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा केही सहजता आएको छ । तथापि औद्योगिक विकासको गति अझै कमजोर रहेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक अत्यन्त कम भएकाले श्रमिकको जीवन निर्वाह कठिन बनेको र युवा बिदेसिन बाध्य भइरहेका छन् । श्रमिकको जीवन धान्न सक्ने पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न सके युवाहरूको विदेश पलायन घट्नेछ । देशभित्र रोजगारी सिर्जना, लगानी विस्तार, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मौद्रिक नीतिमा रोजगारी प्रवर्धन र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिइएको छ ।

२०४६ सालपछि बिदेसिने नेपालीको संख्या तीव्र गतिमा बढेको छ । आव २०५०÷५१ मा श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिने संख्या ३ हजार ६ सय ५ मात्र थियो, जुन २०७४÷७५ मा बढेर ३ लाख ९८ हजार पुगेको छ । हाल (२०८२ सालसम्म) करिब ४५ लाख नेपाली विदेशमा कार्यरत छन् । कोरोना महामारी (२०१९) का कारण २०७५ देखि ७८ बीचमा विदेश जाने संख्या घटेको थियो । यसले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई ठुलो धक्का पुर्‍याएको हो ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हित संरक्षणका लागि सरकारले २०७२ जेठ २६ देखि मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमान जाने कामदारलाई निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था गरेको छ । हाल करिब ८० प्रतिशत कामदार मेनपावर कम्पनीमार्फत विदेश गएका छन् । 

अवैध रूपमा कार्यरत नेपाली कामदारले कानुनी उपचार नपाउने समस्या छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा ती कामदारका लागि क्षतिपूर्ति वा सहायता प्रावधान नभएकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । अवैध रूपमा बस्ने, कम्पनी परिवर्तन गर्ने वा भिसा म्याद सकिएपछि पनि बसिरहने कामदारहरूले कैयौं कठिनाइ भोगिरहेका छन्, जेल सजाय, कम तलब, सामाजिक सुरक्षा अभाव र मानसिक तनावजस्ता समस्या तीव्र छन् ।

नेपालमा श्रमशक्ति आपूर्ति र मागबीच ठुलो अन्तर छ । प्रत्येक वर्ष झन्डै ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् तर आन्तरिक बजारले करिब १० प्रतिशत (४० हजार जति)लाई मात्र रोजगारी दिन सक्छ । त्यसैले प्रत्येक वर्ष ४ लाखभन्दा बढी युवा बिदेसिन बाध्य छन् ।

नेपालमा श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ लागू भइसकेका छन् । यद्यपि तिनको कार्यान्वयन सुस्त छ । आन्तरिक श्रम बजार विस्तार गर्न सके वैदेशिक रोजगारमाथिको निर्भरता घटाउन सकिनेछ । 

श्रम नियमावली २०७५ अनुसार घरेलु कामदारलाई वर्षमा १२ दिन तलबसहितको बिदा अनिवार्य गरिएको छ । रोजगारदाताले तलब बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र सञ्चय कोषमा योगदान अनिवार्य गरिएको छ । औद्योगिक, व्यावसायिक, निर्माण र घरेलु सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत स्वास्थ्य तथा बिमा सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । नियमावलीमा कुल ८८ बुँदाहरू समावेश छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार रोजगारदाता र श्रमिक दुवैले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा करिब ५० लाख श्रमिक रहेको अनुमान छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा श्रम ऐनले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटेको छ । एक जना मात्र कामदार हुने प्रतिष्ठानले पनि कानुन पालना गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रत्येक दुई वर्षमा पारिश्रमिक पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने र अनौपचारिक क्षेत्र (जस्तै चिया बगान, निर्माण, यातायात, पर्यटन, घरेलु श्रमिक)लाई पनि समेट्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

सरकारले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिनुभन्दा विदेशी रोजगारमा पठाएर कर्तव्य पूरा गरेको आरोप लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । त्यसैले अब देशभित्रै प्रशस्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन अपरिहार्य भएको छ ।