अहिले देश आशा र संशयको दोबाटोमा उभिएको छ । युवा पुस्ताको आन्दोलन र मागअनुसार भ्रष्टाचार न्युनिकरण र सुशासन स्थापनाका लागि सरकारले प्रयास थालेको छ । त्यसैबीच निजी क्षेत्र पनि कठिन परिस्थितिबाट उठ्ने प्रयत्नमा जुटिरहेको छ ।
विगतका आन्दोलनहरूमा जस्तै यसपटक पनि निजी क्षेत्र सबैभन्दा बढी आहत भएको छ । जसोतसो ऋण काढेर, जोहो गरेर, लगानी गरेको उद्यमीको पसलदेखि शयनकक्षसम्म लुटपाट भएको छ । आगजनी र तोडफोडले व्यवसाय तहसनहस भएको छ । यस्तो अवस्थाले हामी सबैलाई आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य बनाएको छ– हामी कहाँ गयौं, समाज कहाँ गयो ? हाम्रो देशमा व्यवसाय गरेर नाफा कमाउनु अपराधजस्तो किन देखिन्छ ? सेवा दिँदै नाफा कमाउनु नै व्यवसायको मूल उद्देश्य हो, तर यसैप्रति शंका र घृणा पालिएको मानसिकता परिवर्तन आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार केवल व्यक्तिगत नोक्सानी होइन, राष्ट्रकै अर्थतन्त्रमाथिको आघात हो । आखिर रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्व तिर्ने, उत्पादन गर्ने शक्ति यही क्षेत्र हो । त्यसैले आगजनी, लुटपाट जस्ता अपराधमा संलग्नमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ । दण्डहीनता बढ्न दिए राष्ट्र थप कमजोर बन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसि) र महासंघको अध्ययनले देखाउँछ, नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ, ८६ प्रतिशत रोजगारी यही क्षेत्रले दिएको छ, आयकरको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा उद्यमीहरूले तिरेका छन् । तर, यही शक्तिले सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यहोर्यो । यही शक्ति अहिले पुनः उठ्ने प्रयासमा छ ।
कोभिडको चुनौतीपूर्ण समयमा पनि निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्दै कर बुझायो, उत्पादन र रोजगारी कायम राख्यो । अहिले पनि यही जिम्मेवारीका भावनासँग निजी क्षेत्र पुनरोत्थानको बाटोमा अघि बढ्न खोज्दैछ । सरकारका तर्फबाट पनि राहत, सुविधा र सहयोगका संकेत प्राप्त भएका छन्, जसले पुनर्निर्माणमा हौसला प्रदान गरेको छ ।
तर चुनौती अझै बाँकी छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा करिब ८८ अर्ब बराबरको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले यसका विस्तृत विवरण संकलन गर्दैछ, जसमा महासंघ पनि सहकार्यरत छ । यदि परिस्थिति पुनः प्रतिकूल भयो भने, यो नोक्सानी अझै बढ्न सक्छ ।
विश्व बैंकले यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत हाराहारी हुने अनुमान गरेको छ । यस्तो अवस्थामा ८१ प्रतिशत योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । निजी क्षेत्र संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि मन्त्रीपरिषदबाट स्पष्ट नीति ल्याई द्रुत सेवा र सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
महासंघले आर्थिक पुनर्निर्माण र पुनरोत्थानका लागि योजना तयार गरिरहेको छ । माग बढाउने उपाय, लगानीमैत्री वातावरण र रोजगार सिर्जनाका कदमहरू त्यसमा समावेश हुनेछन् । यस्तै, सुशासनलाई संस्थागत गर्न निजी क्षेत्रको सहभागितासहित संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ, किनभने सरकारमात्रले यो कार्य पूरा गर्न सक्दैन ।
व्यवसाय दर्ता र कर प्रणाली अझै जटिल छन् । साना मझौला उद्योग दर्ता गर्न चारदेखि सात ठाउँ धाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्छ । नागरिक एप वा वडा कार्यालयबाट नै व्यवसाय दर्ता र कर तिर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निरन्तर कर बुझाउने व्यवसायीले हरेक वर्ष नविकरण गर्नुपर्ने प्रथा पनि हटाउनुपर्छ ।
युवा उद्यमशीलता अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । स्टार्टअप नीति बनेको छ, तर कार्यान्वयनमा तीव्रता चाहिन्छ । सरकार र महासंघको सहकार्यमा युवा उद्यमी विकास कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्नुपर्छ, जसमा परियोजना कर्जा, बजार विस्तार, प्रविधिको प्रयोग र सामूहिक लगानीका पहलहरू समेटिनेछन् ।
पूर्वाधार निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रको योगदान सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्वीकृत परियोजनामा स्थानीय वा प्रदेशस्तरबाट अवरोध हुने अवस्था अन्त्य गर्न राज्यले पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रका समस्या पनि तत्काल सम्बोधन आवश्यक छन्– निर्यात अनुदान रोकिएको छ, भन्सार अवरोध र भारतीय मापदण्डका कठिनाइका कारण उत्पादनहरू प्रभावित छन् । यसबारे नेपालले बंगलादेशझैं संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष स्तरोन्नतिको म्याद पुनर्विचारका लागि आग्रह गर्नुपर्छ ।
कृषि क्षेत्रलाई पनि बजार, शीत भण्डारण र ढुवानी व्यवस्थामा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्नेछ । कर प्रणाली सहज बनाउन करदाता सेवा केन्द्रलाई क्रमशः वडा तहमा स्थानान्तरण गर्दै व्यवसायीमैत्री बनाइनुपर्छ ।
अहिले बैंकहरूमा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पूँजी थन्किएको छ । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन, निगरानी र कालो सूचीका नियमहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ ताकि लगानी प्रवाह सहज होस् । रियलस्टेट, सेयर बजार र निर्यात उद्योगका व्यवस्थित विकासबिना अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । सँगै, गिट्टी, ढुंगा, बालुवाजस्ता स्रोतहरूको वैधानिक निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन सम्भव छ ।
निजी क्षेत्रले जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाइरहेको छ । २०५८ सालमै महासंघले व्यवसायिक आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ, जसले नैतिकता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरेको छ । दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि अब सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य छ । राजनीतिक दल, युवा पुस्ता र निजी क्षेत्रबीच संवाद र विश्वासको वातावरण बनाएर समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अत्यावश्यक छ ।
हालै अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा स्मरणीय छ– निजी क्षेत्र फल दिने वृक्ष हो, त्यसलाई मलजल गर्न सके राष्ट्र समृद्ध हुन्छ । यही सन्देश वर्तमान सरकारको कार्यकालमा व्यवहारमा परिणत होस् भन्ने अपेक्षा मुलुकको सम्पूर्ण निजी क्षेत्रले राखेको छ । नेपालको समृद्धिको बाटो दरिलो, जिम्मेवार र सुरक्षित निजी क्षेत्रको काँधमै टिकेको छ । यही बाटोमा सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै अघि बढ्न सके, आशाको दोबाटोले समृद्धिको राजमार्ग धानेको हुनेछ ।
(राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.० मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले दिएको मन्तव्यको सम्पादित संक्षिप्त अंश ।)
