काठमाडौं : शनिबार मधेश प्रदेश सभाको बैठक संसद् भवनबाहिर चौरमा बस्यो । प्रदेश संसदमा सहभागी सात राजनीतिक दलका सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखले बोलाएको बैठक छलेर सभामुखको राजीनामा माग गर्दै चौरमा बैठक बसालेका हुन् । सो बैठकमा  संविधानको धारा १६८(२)अनुसार बहुमतको सरकार र नयाँ सभामुखको खोजी भएको छ ।  

मधेश प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक सात दलीय गठबन्धनले बहिष्कार गरेको सांसदहरूले बताए । सर्वदलीय बैठकमा वर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेकपा एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतले सहभागी हुने भएपछि पार्टीहरूले बैठक बहिष्कार गरेको बताएका छन् । एमाले नेता यादवलाई पूर्वप्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार कात्तिक २३ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसको भोलिपल्ट उनले होटलमा लगेर पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन् । 

भण्डारीको सो कदम आफैंमा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै दलहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । तर मधेश प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलले ७४ सांसदको समर्थन भएको भन्दै धारा १६८(२)अनुसार बहुमतको सरकार गठन हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।  उनीहरू उपधारा ३ प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाएर सडकमा ओर्लिएका हुन् । प्रदेशका पूर्वप्रमुख सुमित्रा भण्डारीले एमालेको प्रभावमा संविधानको धारामाथि नै धावा बोल्दै चोरबाटोबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि यो स्थिति आएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको उपनेता वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले बताए । ‘जबर्जस्ती संविधान मिच्ने काम भएकाले दलहरू त्यसविरुद्ध सडकमा निस्कन बाध्य भए,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘प्रदेश प्रमुखले मात्र होइन, सभामुखले पनि त्यसैअनुसार हिँड्ने काम गरेपछि उहाँमाथि समेत सात दलका ७४ जना सांसदले महाअभियोग लगाएका छन् ।’

दलहरूले ध्यानाकर्षण गर्दागर्दै बलमिच्याइँ गरेर संविधानमाथि नै प्रहार भएकाले पूर्वप्रदेश प्रमुख भण्डारीले नियुक्त गरेको असंवैधानिक नियुक्ति खारेजी र नयाँ सरकार आएपछि सभामुखलाई समेत महाअभियोगको प्रक्रियाबाट हटाउने उनको दाबी छ । वर्तमान सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन निर्णय नगर्न नगराउ अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

सो मुद्दामा कात्तिक ३० गते डबल बेन्चमार्फत सुनुवाइ हुनेछ । उक्त नियुक्ति ३० आइतबार नै खारेज हुनेमा दलहरू विश्वस्त छन् । त्यसपश्चात् प्रदेश प्रमुखको आह्वानमा संविधानको १ सय ६८ उपधारा २ बमोजिम दलको सरकार बन्ने र नयाँ सरकारले सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई हटाएर अर्को सभामुख ल्याउने प्रक्रियाअघि बढाउने गरी दलबीच सहमति भइसकेको उनले मध्यान्हलाई बताए । यसअघि उनले भने, ‘संसदमा ७४ सांसदले उपसभामुखसमक्ष सभामुख मण्डलमाथि अविश्वासको प्रस्ताव तर्दा भएको छ । संविधानको १६८ उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार बनाउने र महाअभियोग प्रस्तावअनुसार सभामुख मण्डललाई हटाएर संसदबाट नयाँ सभामुख चयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’  

मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक भएको र सभामुखले पदीय आचरणविपरीत कदम चालेको आरोपसहित आन्दोलित सात दल एमालेको पछिल्लो हर्कतप्रति आक्रेशित बनेका छन् । सभामुख मण्डलविरुद्ध पदीय आचरणविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै अविश्वास प्रस्ताव लैजाने क्रममा सांसदमाथि हातपातसमेत भएको थियो । त्यसलगत्तै सभामुख मण्डलले उजुरी माग गरेर पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेका थिए । 

लगातार १० पटक प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै सभामुख मण्डलले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार र नागरिक उन्मुक्तिका एक जनालाई पदमुक्त गरिएको सूचना जारी गरेका थिए । जसमा जसपाका सांसद मनीषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन कलवार, शारदाशंकर प्रसाद कलवार र नागरिक उनमुक्ति पार्टीकी सांसद उर्मिला देवी सिंहमाथि कारबाही गरेका हुन् । शनिबार प्रदेशसभा अगाडि उपसभामुखले बसाएको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले यसअघि पनि प्रदेश भवन अगाडि धर्ना दिएका थिए । सुभामुखले विरोधमा उत्रिएका सांसलाई एकैचोटि कारबाहीको डन्डा चलाएपछि मधेशको राजनीतिक स्थित थप खराब बन्दै गएको छ । 

सरकार गठन र सभामुखको निर्णयहरूको विरोधमा सात दलीय मोर्चाको विरोधको नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत शनिबार संसद् अगाडि धर्ना दिएको जसपाका सांसद मनीष सुमनले बताए । असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भई होटेलमा शपथ खाएका वर्तमान मुख्यमन्त्री समेत बैठकमा सहभागी हुने भएकाले सात दलीय गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखको बैठक बहिष्कार गरेको उनको भनाइ छ । ‘बैठकमा असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त वर्तमान मुख्यमन्त्री पनि सहभागी हुने भनेपछि दलहरू त्यसतर्फ नलागेका हुन् । सर्वोच्चमा हाम्रो रिट सुनवाइ हुन बाँकी छ । अवैधानिक मुख्यमन्त्री उपस्थित हुने बैठक सात दलीय गठबन्धनले बहिष्कार गरेको हो,’ सुमनले भनेका छन् । सभामुखमाथि नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुखले सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न नपाइने उससभामुख राउतले बताएको उनको भनाई छ । ‘सभामुखमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले प्रक्रिया अघि बढाउन चौरमै प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्नुपरेको हो । एमालेबाहेक सातवटै दलका सांसद त्यही बैठकमा सहभागी थिए ।’