–शंकर मान सिंह
केही समय अगाडी सरकारी औषधि उद्योगले ‘डेढ करोडको औषधि स्टक भएपछि सिटामोल र जीवनजलको उत्पादन रोक्यो’ भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको थियो । भनिन्छ, सरकारी निकायहरूले नकिन्दा समस्या भएको हो । सरसरती हेर्दा, २०७९ चैत २० गते औषधि लिमिटेडलाई २० प्रकारका औषधि उत्पादन गराउन सरकारले २४ करोड रुपैयाँ रकम दिने निर्णय गरेको थियो । केही वर्ष अगाडी गठित समितिले स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयलाई औषधि लिमिटेडको सुधार योजना पठाउने र त्यसलाई तीन मन्त्रालयले समन्वय गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसमेत गरिएको थियो । त्यही आधारमा लिमिटेडले दुई चरणमा काम गरेर १० प्रतिशत औषधि उत्पादन वृद्धि गरेको भए पनि त्यो रकम अझै पाउन नसकेको भनिन्छ । साथै, औषधि लिमिटेडसँग सरकारकै स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै औषधि खरिद गर्न इच्छा नदेखाएको पनि भनिन्छ ।
प्रमुख समस्याहरू
नेपालको औषधि बजारमा प्रमुख समस्या गुणस्तरको हो । धेरै औषधि कम्पनीहरूले उत्पादन गर्ने उत्पादनमाथि गुणस्तरको कोणबाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ । गुणस्तर नियन्त्रणको अभावका कारण, मानक औषधिहरूबाट कमसल औषधिहरू थाहा पाउन धेरै गाह्रो हुन्छ ।
केही औषधिमा ‘भारत र नेपालमा मात्र बिक्रीको लागि’ लेबल लेखिएको हुन्छ । यो औषधिमा मात्र होइन, अन्य उत्पादनहरूमा पनि देखिन्छ । यसका धेरै कारणहरू हुन सक्छन्, र त्यहाँ अनुदानित र चयन गरिएका देशहरूको लागि कम लागतमा उपलब्ध गराइएका हुन सक्छन् । बाहिर बेच्दा यसले यसको मौलिक, महँगो उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । उदाहरणका लागि, यदि हामीले बाबा रामदेवको आयुर्वेदिक औषधि नेपालमा रू. १०० वा अमेरिकी डलर १.०० भन्दा कममा किन्छौ भने त्यही चीज अमेरिका र क्यानडामा ४० डलरभन्दा बढीमा उपलब्ध छ, तर अलि फरक प्याकेज गरिएको हुन्छ ।
नेपालको औषधि बजार एक ‘टेक्टोनिक’ परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ । मूल्यको हिसाबले ‘ब्रान्डेड जेनेरिक’हरूले नेपाली औषधि बजारको लगभग ८७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तीव्र मूल्य प्रतिस्पर्धा, व्यापार जेनेरिकहरूद्वारा बढेको प्रतिस्थापन र नियामक कडाइले गर्दा प्रिस्क्रिप्शनहरू मार्फत साँघुरो बाटो बन्दै गएको छ ।
ओभर–द–काउन्टर र उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवामा अब रणनीतिक पक्षको सर्त होइन, यो एक रणनीतिक अनिवार्यता हो । साथै, मूल्य नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी हुनु पर्छ । स्थानीय औषधिको निर्यात नीति छैन । स्थानीय औषधि उद्योगको हित पूरा गर्न कुनै सहयोग छैन । अनैतिक फार्मा अभ्यासको कडा अनुगमन छैन । प्याकिङ सामाग्रीको लागि कच्चा मालको ट्यारिफ उच्च, तर समाप्त प्याकिङ सामग्री कम छ । यसकारण प्याकिङ लागत सामग्री स्थानीय आपूर्तिकर्ताभन्दा सस्तो छ ।
प्रविधि सम्बन्धमा, सेमी–अटोबाट पूर्ण स्वचालितमा प्रविधि परिवर्तनका लागि ठूलो लगानी र सबैले खर्च गर्न सक्दैन । प्राविधिक स्थानान्तरण र उच्च प्रविधि उपकरणहरूको सुविधा समेत उपलब्ध हुनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘गुड म्यनुफ्याक्चारिङ प्राक्टिस (जीएमपी)’ दिशानिर्देशहरूले प्रत्येक प्रक्रियाबारे ध्यान दिन भनेको छ ।
सरकारले औषधिको आयातलाई निरुत्साहित गरी आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजानुपर्छ । राष्ट्रिय उद्योगहरूको दिगो विकासको लागि त्यस्ता उत्पादनहरूमा जोड दिनुपर्छ । विद्यमान औषधि उद्योगको बजार हिस्सा आयातको तुलनामा कम भएकोले, राष्ट्रिय उत्पादनको स्वदेशी बिक्री र निकासीलाई अब सरोकारवालाहरूले सम्भव भएसम्म प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।
औषधि लिमिटेड जिएमपी प्रमाणपत्र
नेपाल औषधि लिमिटेडले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड कुशल औषधि उत्पादन अभ्यास (जिएमपी) प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । लिमिटेडले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेपछि स्थापना भएको पाँच दशकपछि केही समय अगाडी औषधि व्यवस्था विभागबाट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको थियो । विसं २०२९ सालमा शाही औषधि लिमिटेड कम्पनी स्थापना भए पनि २०६४/६५ सम्म जिएमपीको प्रावधान थिएन ।
विसं २०७४ सालदेखि कम्पनीले सो मापदण्डमा औषधि उत्पादन सुरू गरेपछि मात्रै उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त भएको हो । उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त भएसँगै कम्पनीलाई औषधि बिक्री, विदेशमा निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बोलपत्रमा सहभागी हुन बाटो खुलेको छ । प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु आफैमा ठूलो उपलब्धि भएको छ । नेपाल औषधि लिमिटेड कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत ब्रिटिस सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विशेषज्ञता र उपकरणको रूपमा स्थापना भएको र राष्ट्रको औषधि उद्योगमा कोसेढुङ्गा बनेको सरकारी संस्था हो ।
विगतको स्मरण
विगतलाई सम्झँदा यो उद्योगले उत्पादन गर्ने सल्फा ड्रग्स, सल्फास्थिन, डेन्टेक, नेत्रासोल, नेडीकाईन्, त्रिमाजेल, इफेद्रिन, डाईमाजेल, एसीत्ट्रासोल, फेन्कोदीन, आरडी सोल, मेनक्याम, एमजिट आदि जस्तो नेपाली नामकरण निकै राम्रो रहेको स्मरण हुन्छ । अरूभन्दा बांगेमुडामा दाँत दुख्दा किल्ला ठोकेको तस्बिरले डेन्टेकको प्रवर्द्धन गरेको, हुक्का खाएर फेन्कोडीनको लिटरेचर बनाएको निकै आकर्षक थिए ।
इतिहासको सरसरी हेर्दा, नेपाली औषधि बजारको वास्तविक इतिहास वीरको स्थापनासँगै सुरू भएको हो । त्यतिबेला जनताको माग पूरा गर्न औषधि आयात हुन्थ्यो । नेपाल फार्मास्युटिकल्सले आफ्नो पहिलो एलोप्याथिक प्लान्ट गोदावरीमा स्थापना गरे पनि सफल हुन सकेन । २०२६ केमिड्रग उद्योगको स्थापनासँगै निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको हो र त्यसलाई पछ्याउँदै रोयल ड्रग लिमिटेडले पनि २०२९ मा सरकारी उद्योग (१९७३ इस्वी)मा स्थापना भयो ।
सन् १९७८ जस अन्तर्गत सरकारी नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागको स्थापना २०३६ मा भएको देखिन्छ । २०६० वि.सं. देखि राम्रो निर्माण अभ्यास र यसको प्रमाणीकरण जसले नेपाली औषधिलाई प्रेरित गर्यो । कम्पनीहरूले गुणस्तरीय औषधि उत्पादन गर्न र उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सपना देख्न सक्षम बनाए । हालैको डी.डी.ए नीतिले डब्ल्यूएचओले विदेशी कम्पनीहरूलाई प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गरेको मापदण्ड प्रस्तुत गर्यो । साथै, आफ्नो उत्पादन नेपालमा बजारीकरण गर्दा धेरै भारतीय कम्पनीहरूले गुणस्तर बनाउनुपरेको थियो ।
नेपालको फार्मास्युटिकल परिदृश्यले नियामक बाधाहरू र पूर्वाधारको कमीदेखि सीमित अनुसन्धान र विकास क्षमतासम्मका बहुआयामिक चुनौतीहरू देखाउँछ । यसको विपरीत, बंगलादेशको सफलताको कथा रणनीतिक पहलहरू, नवीन नीतिहरू र एक लचिलो उद्यमशीलताको भावनाले आधारित छ । यो असमानताले प्रश्न उठाउँछः नेपालले बंगलादेशबाट के पाठ सिक्न सक्छ ? बंगलादेशको दृष्टिकोण कम विकसित देशको रूपमा, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू, विशेष गरी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारहरू अन्तर्गत छुटहरूबाट फाइदा लिन्छ । यी सुविधाहरूको बाबजुद पनि, नेपालले यी प्रावधानहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सकेको छैन ।
नेपालमा उत्पादन हुने सबै औषधिहरू जेनेरिक छन् र तिनीहरूका सूत्रहरू लामो समयदेखि सार्वजनिक डोमेनमा उपलब्ध छन् । अहिले उत्पादकहरूको लागि बाहिर खडा हुने एक मात्र तरिका हो, आक्रामक मार्केटिङ रणनीति । त्यसो गर्न नसके कम्पनीहरू अगाडि आउन सक्दैनन् ।
