काठमाडौं : सरोकारवालाको असन्तुष्टिका बीच सरकार विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारीमा जुटेको छ । सभामुखसहित राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक भदौ २६ गते पारित गर्ने कार्यसूची तयार भइरहँदा निजी विद्यालय सञ्चालकदेखि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीहरूले आफ्ना माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब बढाएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने तयारीमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्ना माग समेट्न दबाब दिँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन, हिसान, अपेनलगायतले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । विधेयकमा व्यवस्था गरिएको निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने, विद्यार्थी संख्याका आधारमा आवास, यातायातसहितको पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेजस्ता प्रावधान सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत २१ थरीका शिक्षक र कर्मचारी पनि सरकारसँग भएको सहमतिअनुरूप विधेयक नआएको भन्दै पुनः सडकमा उत्रिएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै नेविसंघ, अनेरास्ववियुसहित १७ विद्यार्थी संगठनले सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूले विधेयकले शैक्षिक निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र युवालाई विदेश पलायनतर्फ धकेल्ने खालको प्रावधान राखिएको भन्दै तत्काल परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।
संगठनहरूले संविधानको मर्मअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि तीनै तहका सरकारलाई वार्षिक बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न माग गरिएको छ । विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण अन्त्य गरी नयाँ निजी विद्यालय खोल्न दिने अनुमति सदाका लागि रोक लगाउनुपर्ने पनि माग गरे ।
संविधानको मर्मअनुसार आधारभूत तहसम्मको अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा फेरि पनि निजी विद्यालय सञ्चालकलाई फाइदा पुग्नेगरी अघि बढेको विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले बताएका छन् । बालविकासलाई विद्यालय शिक्षाभित्र समावेश गरी त्यहाँका शिक्षकलाई शिक्षककै हैसियत दिने, शिक्षक सरुवासम्बन्धी प्रावधान लचिलो बनाउने, शिक्षण गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि टिचर्स एकेडेमी स्थापना गर्ने र छात्रवृत्ति प्रणालीलाई केन्द्रीय विद्यार्थी पोर्टलमार्फत पारदर्शी बनाउनुपर्ने संगठनहरूको जोड छ ।
यता शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने समितिबाट पास भइसकेकाले विधेयक अब फिर्ता नहुने र बल अब प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको कोर्टमा रहेको बताएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित गर्ने सन्दर्भमा यसअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा नै दिनुपरेको थियो । नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा करिब एक महिना लामो आन्दोलनपछि सरकार र महासंघबीच सहमति भए पनि सो सहमतिअनुसार विधेयक नबनेको महासंघका नेताहरूले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
