विभिन्न सञ्चारगृहमा कात्तिक १३  गते शुक्रबार भएको प्रहरी प्रवेश र पत्रकार पक्राउको घटनाले सरकारको स्वतन्त्र प्रेसप्रतिको प्रतिबद्धतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । फरक–फरक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई लिएर भएको कारबाहीले सरकार आलोचनाप्रति असहिष्णु छ भन्ने देखाएको छ । समाचारको विषयवस्तु गलत भए त्यसको प्रतिवाद गर्ने, खण्डन गर्ने र कानुनी उपचार खोज्ने बाटा खुला छन् । पत्रकारितालाई नियमन गर्ने संस्था पनि छन् । तर, ती सबै प्रक्रिया छाडेर प्रहरी परिचालन गर्नु राज्यशक्तिको अनुचित प्रयोग हो ।

सत्तामा पुग्नु र सत्ता चलाउन जान्नु फरक कुरा हुन् । जनताको मतबाट बनेको सरकारले आलोचना सुन्ने, प्रश्नको सामना गर्ने र आफ्ना निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने साहस राख्नुपर्छ । तर, आफूलाई असहज लाग्ने समाचार प्रकाशन हुँदा सञ्चारगृहमा प्रहरी पठाउने र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने अभ्यास देखिनु लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्रसँग मेल खाँदैन । पत्रकारले पनि आफ्नो पेसागत मर्यादा, तथ्य र कानुनको सीमा पालना गर्नुपर्छ । गलत समाचार प्रकाशन भए त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर, गल्ती भएको दाबी गर्ने पक्षले पनि स्थापित कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । राज्यका निकायले नै प्रक्रिया मिचेर कारबाही गर्छन् भने नागरिकले न्याय र विधिको शासनमाथि कसरी भरोसा गर्ने ? प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको र पत्रकार रिहाइका लागि निर्देशन दिएको जनाएको छ । साथसाथै, प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारबाट प्रहरीलाई पत्रकार पक्राउ गर्न सूची दिइएको सूचना पनि बाहिरिएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले समानान्तर सत्ता चलाइरहेको आरोपलाई बल पुगेको छ । 

घटनालगत्तै, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र उसको नेतृत्वमा रहेको सरकारको व्यवहारबीच ठुलो अन्तर देखिएको छ । सरकारका कामकारबाहीप्रति पार्टीको राजनीतिक जिम्मेवारी रहन्छ । त्यसैले यो विषयलाई प्रहरी प्रशासनको आन्तरिक मामिला भनेर पन्छिन मिल्दैन । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सरकारको सुविधा होइन, नागरिकको अधिकार हो । नेपालको संविधानले नै त्यसको सुनिश्चित गरेको छ । पत्रकारले निर्भय भएर प्रश्न गर्न नसक्ने समाजमा सार्वजनिक निकायको निगरानी कमजोर हुन्छ र नागरिकको सूचनाको हकसमेत प्रभावित हुन्छ । आज एउटा समाचारका कारण पत्रकारलाई तर्साउने अभ्यास स्वीकार गरियो भने भोलि अर्को असहज प्रश्न गर्ने नागरिक वा संस्थाले पनि त्यस्तै दबाब सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सरकारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी प्रहरी परिचालनको आदेश, कानुनी आधार र जिम्मेवार व्यक्तिबारे सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ । संसद् र राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई दलीय आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित नगरी संस्थागत जवाफदेहिताको विषय बनाउनुपर्छ । लोकतन्त्रको शक्ति प्रश्न रोक्न सक्ने क्षमतामा होइन, प्रश्नको सामना गर्न सक्ने संस्कारमा हुन्छ ।