काठमाडौं : बालबालिकालाई काममा लगाउन पाउने न्यूनतम उमेर कति कायम गर्ने भन्ने विषयमा कानुनमन्त्री सोविता गौतम र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता बादीबीच मतभेद देखिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको विधेयकमा १३ वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई निश्चित सर्तमा हलुका काममा लगाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि दुई मन्त्रीबीच नीतिगत भिन्नता देखिएको हो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बादी बालश्रमको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै बालबालिकालाई काममा लगाउने कानुनी व्यवस्था खुकुलो बनाउन नहुने पक्षमा छिन् । अर्कोतर्फ, कानुनमन्त्री गौतमले विद्यार्थी तथा किशोर–किशोरीलाई पढाइमा असर नपर्ने गरी स्वेच्छिक रूपमा आंशिक काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएकी छन् । उनको तर्कमा कानुन व्यावहारिक हुनुपर्छ र विद्यार्थीलाई पढाइ खर्च जुटाउन तथा आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने अवसर दिनुपर्छ ।

बादीले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, डिजिटल हिंसा र बालश्रम अन्त्यलाई सामाजिक सुरक्षासँग जोडेर विधेयक अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेकी छन् । ‘नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको परिप्रेक्ष्यमा ‘पार्ट–टाइम काम’को नाममा कानुनी रूपमा खुकुलोपन दिँदा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्छ, यसले गर्दा गरिब र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका कलकारखाना वा होटलमा बालश्रम र श्रम शोषणको चक्रमा फस्ने जोखिम उच्च रहन्छ,’ बादी भन्छिन् ।

राज्यले बालबालिकालाई काममा लगाउने नीतिगत बाटो खोल्नुभन्दा उनीहरूको पूर्ण संरक्षण, निःशुल्क शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको जोड छ । बालपोषण भत्ता र छात्रवृत्तिजस्ता कार्यक्रममार्फत बालबालिकालाई श्रममा जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार बालश्रमलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । तीन तहका सरकारबीच जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै स्थानीय तहलाई बढी स्रोत र अधिकार दिएर बालश्रम निवारणको नियमन तथा अनुगमन तल्लो तहबाटै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको जोड छ ।

कानुनमन्त्री गौतम भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड, ऐनहरूको एकीकरण र व्यवहारिकतालाई प्राथमिकता दिँदै आएकी छन् । नेपाली विद्यार्थी तथा किशोर–किशोरीलाई कानुनी बन्धन खुकुलो पारेर स्वेच्छिक रूपमा पार्ट–टाइम काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । यसले विद्यार्थीलाई आफ्नो पढाइ खर्च जुटाउन र आत्मनिर्भर बन्न मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । ‘कानुन बनाउँदा समाजको बदलिँदो आवश्यकता र व्यवहारिकतालाई हेर्नुपर्छ, कठोर कानुनी प्रतिबन्धले मात्र समस्या समाधान हुँदैन, बरु युवाहरूलाई देशभित्रै आयआर्जनको वातावरण बनाउन कानुनी लचकता आवश्यक पर्छ,’ उनी भन्छिन् ।

गौतमले कानुनी व्यवहारिकता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र युवा तथा विद्यार्थीको आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना भनाइ राख्दै आएकी छन् । संसद्मा राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकजस्ता कानुनी दस्ताबेजको डिफेन्स गर्दै उनले सरकारले जुनसुकै कानुन बनाउँदा पनि बालबालिकाको हित र बालअधिकारको संरक्षणलाई सर्वोपरि राखेको तथा संविधानको दायराभित्रै रहेर कानुन निर्माण गरिने स्पष्ट पारेकी छन् ।

बादी बालश्रमको सम्भावित दुरुपयोग रोक्न कडा नियमन र संरक्षणको पक्षमा देखिएकी छन् भने गौतमले निश्चित सर्त र सीमाभित्र अंशकालीन कामको अवसर खुला राख्नुपर्ने धारणा अघि सारेकी छन् । विवादको मूल विषय बालबालिकालाई काममा लगाउन पाउने न्यूनतम उमेर र त्यसका लागि राखिने कानुनी सर्त हो ।

काममा लगाउने उमेर १३ वर्ष कि १५ वर्ष ?

बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले २० समूहमा १६७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । तीमध्ये केही सांसदले १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको श्रम वा रोजगारीमा लगाउन नहुने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा ३ को उपदफा २ मा १३ वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकालाई उनीहरूको शैक्षिक गतिविधि र विकासमा असर नपर्ने गरी अभिभावक तथा स्वयं बालबालिकाको सहमतिमा हलुका काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ । विद्यालय समयअघि, पछि वा बिदाको समयमा मात्रै यस्तो काम गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू रेखाकुमारी यादव, कालीबहादुर सहकारी, हरिनादेवी कामी र नीनुकुमारी कर्णले उक्त व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको श्रम वा रोजगारीमा लगाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले विधेयकको दफा २ र ३ लाई नै नयाँ ढंगले लेख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

उनीहरूको संशोधनमा पारिवारिक वा संरक्षित वातावरणमा उमेर र क्षमताअनुसार सामाजिककरण, सीप विकास तथा स्वावलम्बन अभिवृद्धिका लागि गराइने सामान्य घरायसी वा सिकाइजन्य कार्यलाई भने बालश्रम नमान्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, त्यस्तो कार्य गर्दा बालबालिकाको स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, आराम र सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेशकुमार मल्लले पनि विधेयकमा रहेको १३ वर्ष उमेरको प्रावधानलाई १५ वर्ष बनाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गरेका छन् । उनले १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नहुने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

यस्तो छ विधेयकको व्यवस्था

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकअनुसार १५ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई बालविकाससँग सम्बन्धित कामबाहेक अन्य काममा लगाउन पाइने छैन । तर, १३ वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई अभिभावकको सहमतिमा तोकिएका हलुका काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जोखिमपूर्ण काममा बालबालिकालाई लगाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव छ ।

बालबालिकालाई साँझ ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था पनि छ । काममा लगाइने बालबालिकाका लागि दैनिक अधिकतम ६ घण्टा र साप्ताहिक ३६ घण्टाको कार्यसमय प्रस्ताव गरिएको छ । १३ देखि १५ वर्षमुनिका बालबालिकाले हलुका काम गर्दा भने दैनिक दुई घण्टा र साप्ताहिक १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न पाउने छैनन् ।

लगातार तीन घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा विश्राम र सातामा एक दिन पारिश्रमिकसहित बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । रोजगारदाताले बालबालिकालाई काममा लगाउनुअघि स्वास्थ्य परीक्षण र आवश्यक तालिम दिनुपर्नेछ । सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र समान काममा समान पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । बालश्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

काममा लगाइने स्थलको स्थानीय तहले कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । श्रमबाट अलग गरिएका बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाह र १८ वर्ष नपुग्दासम्म पुनस्र्थापनाको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कानुन उल्लंघन गर्नेलाई सजायको व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ । १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई निषेधित काममा लगाएमा तीन महिनासम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । जोखिमपूर्ण काममा लगाएमा एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । दुईभन्दा बढी बालबालिकालाई समूह बनाएर काममा लगाएको अवस्थामा प्रत्येक बालबालिकाबापत थप ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था पनि छ ।

२०५६ सालमा बनेको बालश्रमसम्बन्धी ऐनलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । अहिलेको विधेयकले तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी, अनुगमन, उद्धार र पुनस्र्थापनालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्न खोजेको छ । तर, कानुनमा व्यवस्था थपिँदैमा बालश्रमको समस्या समाधान हुने सुनिश्चितता छैन । 

बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता, श्रमबाट उद्धारपछि परिवार तथा समाजमा पुनस्र्थापना र स्थानीय तहको प्रभावकारी अनुगमन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । अहिले विधेयक प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा दफावार छलफलको प्रक्रियामा छ । त्यसैले प्रस्तावित व्यवस्था अन्तिम कानुन बनिसकेको छैन ।