नेपालको राजनीतिमा समाजवाद एउटा यस्तो गन्तव्य बनेको छ, जहाँ पुग्ने प्रतिबद्धता सबैले व्यक्त गर्छन्, तर त्यहाँ पुग्ने बाटो स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी कसैले लिँदैन । निर्वाचनका बेला समाजवादको रेल तीव्र गतिमा दौडिन्छ । घोषणापत्रमा समानता, न्याय र समृद्धिका सपना सजाइन्छन् । भाषणमा गरिबका आँसु पुछ्ने वाचा गरिन्छ । तर निर्वाचन सकिएपछि रेलको गति सुस्ताउँछ र जनताको गन्तव्य फेरि अर्को निर्वाचनसम्मका लागि सारिन्छ ।
प्रश्न केवल समाजवादको रेल कहाँ पुग्यो भन्ने होइन । रेल चलाउने जिम्मेवारी पाएकाहरूले बाटो बिराए कि बिराएनन्, यात्रु बनेका जनताले आफ्नो गन्तव्य चिन्न सके कि सकेनन् र व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि नागरिकको जीवनमा अपेक्षित रूपान्तरण किन आएन भन्ने हो ।
समाजवादको वास्तविक दूरी संविधानका अक्षर र नागरिकको जीवनबीच नापिन्छ, नेताका भाषणमा होइन ।
शासनको चरित्र
नेपालको राजनीतिक इतिहास जनताको त्याग, संघर्ष र परिवर्तनको आकांक्षाले भरिएको छ । २००७ सालको परिवर्तन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र गणतान्त्रिक रूपान्तरणले देशलाई नयाँ राजनीतिक मोडमा पुर्याए । नागरिक अधिकारको विस्तार, राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना ऐतिहासिक उपलब्धि हुन् ।
२०७२ सालको संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई समाजवादउन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानले आर्थिक विकासका उपलब्धिको न्यायोचित वितरण र शोषणरहित समाज निर्माणको परिकल्पना पनि गरेको छ । तर समाजवादउन्मुख राज्यको संवैधानिक संकल्प र समाजवादी चरित्रको व्यावहारिक कार्यान्वयन एउटै कुरा होइनन् ।
राजनीतिक व्यवस्था बदलियो, नेतृत्वका अनुहार फेरिए र शासन सञ्चालनका संरचना विस्तार भए । तथापि सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, अवसरमा समान पहुँच, सुशासन र जवाफदेहितामा अपेक्षित सुधार ल्याउने चुनौती अझै बाँकी छ ।
परिवर्तन व्यर्थ भएको होइन, त्यसको प्रतिफल प्रत्येक नागरिकसम्म पुर्याउने काम अधुरो रहेको हो । लोकतन्त्रले जनतालाई शासक छान्ने अधिकार दिन्छ । तर त्यो अधिकारलाई सम्मानजनक जीवन र आर्थिक सुरक्षासँग जोड्न नसके राजनीतिक उपलब्धिले पूर्णता पाउँदैन ।
सत्ताको राजनीति
समाजवादको आधार सामाजिक न्याय हो, सत्तामा पहुँच भएका व्यक्तिको सुविधा होइन । यसको मर्म श्रमको सम्मान, अवसरको न्यायोचित वितरण, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकको संरक्षणमा निहित छ । तर नेपाली राजनीतिमा सिद्धान्तभन्दा सत्ता समीकरण, विचारभन्दा पदको बाँडफाँट र सार्वजनिक हितभन्दा गुटगत स्वार्थ प्रभावशाली बन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा जनजीवन सुधार्ने नीति र कार्यक्षमतामा हुनुपर्ने हो । व्यवहारमा भने सत्ता प्राप्ति र त्यसको संरक्षणको गणितले प्राथमिकता पाउने गरेको छ ।
समाजवादको नाम लिने दलले आफ्नै व्यवहारमा कति समानता कायम गरेका छन् ? नेतृत्व चयनमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कति महत्त्व दिएका छन् ? सार्वजनिक पदलाई सेवाको जिम्मेवारी बनाएका छन् कि व्यक्तिगत प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम ? यी प्रश्नबाट कुनै दल उम्कन सक्दैन ।
दलको नाममा समाजवाद लेख्दैमा राजनीतिक चरित्र समाजवादी हुँदैन । गरिबको पक्षमा भाषण गर्दैमा गरिबी घट्दैन । समाजवादको दाबी गर्ने नेतृत्वले आफ्नो आचरण, नीति र कार्यसम्पादनबाट त्यसको प्रमाण दिनुपर्छ । अन्यथा समाजवाद जनमत आकर्षित गर्ने राजनीतिक आवरणमा मात्र सीमित हुन्छ ।
अर्थतन्त्र : समाजवादको परीक्षा
राजनीतिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायलाई आर्थिक आधारबिना दिगो बनाउन सकिँदैन । नागरिकले काम गर्ने अवसर पाएनन्, श्रमको उचित मूल्य पाएनन् र सामान्य बिरामी हुँदा उपचारको खर्च जुटाउन सकेनन् भने राज्यको समृद्धिसम्बन्धी दाबीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सञ्चारमा प्रगति गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले लाखौं परिवारको जीवन धानेको छ । तर विप्रेषणमाथिको उच्च निर्भरताले स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती पनि देखाउँछ ।
विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को नेपाल विकास अद्यावधिकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रह्यो । सोही वर्ष विप्रेषण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३५.८ प्रतिशत पुगेको थियो । बाढीबाट भएको क्षतिसमेतका कारण आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ ।
यी तथ्यले अर्थतन्त्रको अवस्थासँगै उत्पादन र रोजगारीको आधार बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउँछन् । युवाशक्ति देशको सम्भावना हो । तर रोजगारी र भविष्यको खोजीमा त्यही शक्ति बिदेसिन बाध्य हुन्छ भने राज्यले त्यसलाई व्यक्तिगत रोजाइको विषय मात्र मानेर उम्कन मिल्दैन । बाँझिँदै गएका खेत, उत्पादनको उचित मूल्य नपाएका किसान र योग्यताअनुसारको काम नपाएका युवाका समस्या एउटै प्रश्नसँग जोडिएका छन्– देशभित्र अवसर किन पर्याप्त छैन ? विप्रेषणले परिवारको चुलो बाल्छ, तर त्यसैले मात्र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्दैन । कृषिको आधुनिकीकरण, स्वदेशी उद्योगको विस्तार, पर्यटन, जलविद्युत् र प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि नीतिगत स्थिरता, पारदर्शी प्रशासन र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक हुन्छ ।
समाजवादको सार सबैलाई राज्यको मुख ताक्ने बनाउनु होइन, राज्यले कसैलाई अवसरबाट वञ्चित हुन नदिने आधार निर्माण गर्नु हो ।
परिवर्तनको निर्णायक शक्ति
राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी औंल्याउनु आवश्यक छ । तर नागरिकको भूमिकालाई बेवास्ता गरेर राजनीतिक संस्कार परिवर्तन हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा नागरिक पाँच वर्षमा एकपटक मत खसाल्ने व्यक्ति मात्र होइनन्, राज्यलाई निरन्तर जवाफदेही बनाउने शक्ति हुन् । हामी उम्मेदवार छान्दा उसको सार्वजनिक काम, इमानदारी र नीतिगत क्षमता हेर्छौं कि व्यक्तिगत सम्बन्ध र दलगत आग्रहबाट प्रभावित हुन्छौं ? आफ्ना पक्षका नेताले गल्ती गर्दा पनि प्रश्न गर्छौं कि विपक्षीको कमजोरीमा मात्र आवाज उठाउँछौं ?
यी प्रश्नले हाम्रो राजनीतिक चेतनाको स्तर देखाउँछन् । नागरिकले नेतालाई प्रश्न गर्न छाडेपछि राजनीति उत्तरदायित्वबाट मुक्त हुन थाल्छ । आलोचनात्मक चेतना कमजोर हुँदा विचारको ठाउँमा अन्धसमर्थन र सार्वजनिक हितको ठाउँमा दलगत आग्रह हावी हुन सक्छ । सचेत नागरिक हुनु भनेको सबै दललाई अस्वीकार गर्नु होइन, राम्रो कामको समर्थन र गलत कामको विरोध गर्ने विवेक राख्नु हो । राजनीतिक नेतृत्वले प्रश्न गर्ने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ र नागरिकले पनि आफ्नो मतलाई सार्वजनिक जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
भविष्यको गन्तव्य
नेपालको भविष्य निराशामा सीमित छैन । प्राकृतिक स्रोत, युवा जनशक्ति र उद्यमशीलताको सम्भावना पर्याप्त छन् । चुनौती सम्भावना नहुनु होइन, त्यसलाई जनताको हितमा परिचालन गर्न नसक्नु हो । अब समाजवादको बहस नाराबाट नीतिमा र नीतिबाट परिणाममा रूपान्तरण हुनुपर्छ । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधारिनुपर्छ । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुपर्छ, श्रमिकको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ र युवाले स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको सम्भावना देख्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दण्डहीनताको अन्त्य राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई कमजोर बनाउने हतियार होइन, कानुन सबैमाथि समान रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । संघीयता पद र संरचना विस्तारमा सीमित नभई नागरिकको नजिक प्रभावकारी सेवा पुर्याउने माध्यम बन्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताको सार्वजनिक लेखाजोखा गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । समाजवादको प्रगति भाषणको संख्याले होइन, नागरिकको जीवनस्तर, रोजगारी, आर्थिक असमानता र सार्वजनिक सेवामा आएको सुधारले मापन गरिनुपर्छ ।
समाजवादको रेल कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर नेताको भाषणमा होइन, किसानको खेतमा, श्रमिकको पारिश्रमिकमा, बिरामीको उपचारमा, युवाको रोजगारीमा र न्याय खोजिरहेको नागरिकको अनुभवमा भेटिन्छ ।
नेपालले राजनीतिक परिवर्तनका अनेक कठिन मोड पार गरेको छ । अबको चुनौती अर्को नारा खोज्नु मात्र होइन, प्राप्त उपलब्धिलाई इमानदार शासन, न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र र उत्तरदायी राजनीतिक संस्कारमार्फत सार्थक बनाउनु हो ।
रेलका चालक फेरिएर मात्र गन्तव्य बदलिँदैन । दिशा, नीति र यात्राप्रतिको प्रतिबद्धता पनि बदलिनुपर्छ । नेतृत्वले सत्ता होइन, सेवा रोज्नुपर्छ, नागरिकले अन्धसमर्थन होइन, विवेक रोज्नुपर्छ, राज्यले पहुँचवालाको सुविधा होइन, न्यायपूर्ण अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
जुन दिन नेपाली नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न, स्वदेशमै श्रमको मूल्य पाउन र न्यायका लागि शक्तिशालीको ढोका ढकढक्याउन नपर्ने अवस्था अनुभव गर्नेछन्, त्यही दिन समाजवादको रेल गन्तव्यतर्फ पुगेको मानिनेछ । अहिलेलाई प्रश्न बाँकी नै छ– रेलको नाम समाजवाद राखेर मात्र पुग्छ, कि यसपटक साँच्चै जनताको गन्तव्यसम्म पुर्याउने साहस पनि गरिन्छ ?
.jpg)
