–के.बी. बस्नेत
नेपालको हस्तकला उद्योगका वस्तुहरू विश्वभर प्रसिद्ध छन् । हाल यहाँबाट झन्डै ७० किसिमका हस्तकलासम्बन्धी उत्पादनहरू विभिन्न देशहरूमा निर्यात गरिन्छ । वस्तुतः सन् १९७२ देखि सन् २०८५ सम्म नेपाली हस्तकला उद्योगका सामानहरू प्रचुर मात्रामा निर्यात गरिन्थ्यो । परन्तु, सन् २००५ पछि यहाँ भएका महामारी, नाकाबन्दी आदि कारणले यहाँको हस्तकला उद्योग फस्टाउन सकेन । जुनसुकै उद्योगको विकासको लागि गुणस्तरीय कच्चा पदार्थले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर, गुणस्तरयुक्त कच्चा पदार्थको कमीले गर्दा नेपाली हस्तकलाका उत्पादन माग अनुरूप अभिवृद्धि गर्न सकिएको छैन ।
उदाहरणको लागि विश्व बजारमा नेपाली पश्मिनाको धेरै माग छ । तर, यसको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको बेलाबेलामा अभाव हुनाले मागअनुसार उत्पादन गर्न सकिएको छैन । यति मात्र नभई वनजन्य कच्चा पदार्थको ढुवानी, ओसारपसार आदिमा स्थानीय संकाय, समुदाय, प्रहरी आदिबाट बारम्बार गरिने अवरोधले यहाँको हस्तकला उद्योग प्रवर्द्धनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । वास्तवमा यहाँको हस्तकलाका वस्तु उत्पादन विन्दुबाट सिधै उपभोक्ता बिन्दुसम्म पुग्न र उक्त वस्तुहरू उत्पादनको बारेमा स्पष्ट प्रमाणित लिपिबद्ध लिखतहरू नहुनाले पनि यहाँको हस्तकला उद्योगमा बाधा पुगेको छ । नेपालबाट निर्यात गरिने हस्तकलाका वस्तु उत्पादनका लागि सरकारले प्रोत्साहनको रूपमा दिँदै आएको रकम ज्यादै न्यून छ । तर, यसलाई बढाउन सरकारको ध्यान अझसम्म पनि आकृष्ट हुन सकेको छैन । त्यसैले भविष्यमा यसका लागि सम्बन्धित निकायको थप प्रयासको आवश्यकता छ । आज विश्व प्रत्येक व्यापारका लागि इ–कमर्सतर्फ अग्रसर भइरहेको छ । किन्तु, नेपालमा हालसम्म पनि परम्परागत व्यापार गर्ने प्रणाली अपनाउनाले यहाँको हस्तकला उद्योगले खास गति लिन सकेको छैन । अतः भविष्यमा यसतर्फ आबद्ध हुनु जरुरी छ ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धिका ऐन, २०५२ जारी गरेसँगै यहाँ उत्पादित हस्तकलाका वस्तुलाई कर छुट दिने निधो गरेको थियो । यद्यपि, उक्त निधोलाई आजसम्म पनि पूर्णरूपमा लागू गर्न नसक्नाले यहाँको हस्तकला प्रवर्द्धनमा खासै प्रभाव परेको छैन । भविष्यमा उक्त निधोलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ । नेपाली हस्तकला उद्योगको विकासको लागि तालिम प्राप्त कालिगढ तथा कामदारहरूको आवश्यकता पर्छ । जुन नेपालमा अभाव भएकाले छिमेकी राष्ट्र भारतबाट बारम्बार झिकाउनुपर्ने अवस्था छ । यहाँको युवाहरूलाई उक्त उद्योगमा आकृष्ट गर्न नसकिएकोले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । भविष्यमा उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।
वास्तवमा युवाहरूको सहभागिता विना नेपाली हस्तकला उद्योगको ठोस विकास गर्न सम्भव छैन । उनीहरूलाई उक्त उद्योगमा आकर्षित गर्न नियमित रूपमा तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला र प्रदर्शनीको आयोजना गर्न आवश्यक छ । योबाहेक हस्तकलासम्बन्धी चेतनामूलक वृत्तचित्र एवम् श्रव्य–दृश्य सामग्रीहरू उत्पादन गरी व्यापक प्रचार–प्रसार गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । वर्तमान शताब्दी प्रचार–प्रसारको युग हो । जसको माध्यमद्वारा यहाँको हस्तकलाको सामानहरूको बिक्री वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । त्यसैले भविष्यमा प्रचार प्रसारमा विशेष जोड दिनुपर्छ । नेपाली हस्तकला उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि आगामी दिनहरूमा यहाँको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न नितान्तः आवश्यक छ । यसका लागि विगतमा यहाँको हस्तकला निर्यात गरिएका देशका उपभोक्ताहरूको रोजाइ अनुसारका हस्तकलाका वस्तुहरूको उत्पादनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । योबाहेक नयाँ मुलुकहरूमा पनि उक्त वस्तुहरूको निर्यात गर्ने निरन्तर प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
नेपाली हस्तकला उद्योगको विकासका लागि सम्बन्धित ऐन–नियमहरूले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । अतः उक्त उद्योगसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन–नियम, उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ऐन, प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन, आयकर ऐन, कम्पनी ऐन, विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐन, भन्सार ऐन, बिमा ऐन, विदेशी विनिमय सम्बन्धी ऐन आदिमा उल्लेखित कारोबारहरूको प्रावधानहरूबाट पर्न सक्ने असरहरूको विश्लेषण गरी संशोधनका लागि नेपाल हस्तकला उद्योग महासंघले सम्बन्धित क्षेत्रमा पहल गर्न अत्यावश्यक छ । जसको फलस्वरूप भविष्यमा उक्त उद्योगको प्रवर्द्धनमा ठूलो सघाउ पुग्नेछ ।
नेपालको हस्तकला उद्योगको विकासका लागि विशेषतः नेपाल हस्तकला उद्योग महासंघ जिम्मेवार छ । वास्तवमा कुनै पनि संघसंस्थाको अस्तित्व तब मात्र सार्थक हुन्छ जब त्यसले आफ्नो विकासको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रका सम्बन्धित पक्ष तथा व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरी आफ्ना काम गर्न गराउन सफल हुन्छ । तर, उक्त महासंघद्वारा यहाँको समग्र हस्तकला उद्योगको लागि हालसम्म पनि कुनै उल्लेखनीय कार्य हुन सकेको छैन । त्यसैले भविष्यमा यसतर्फ विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
नेपालको हस्तकला उद्योगको विकासका लागि सही तथ्याङ्कको ज्यादै आवश्यक छ । जसको लागि हस्तकला निर्माता, स्थानीय बिक्रेता र निर्यातकर्ताहरूको बीचमा सक्रिय समन्वयको जरुरी छ । यसको लागि उक्त महासंघले भविष्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा हस्तकला उद्योगको ठोस विकास गर्न विद्यमान समस्याहरूको पहिचान गरी समाधान गर्न आवश्यक छ । यसका लागि नेपाल हस्तकला उद्योग महासंघ र सम्बन्धित निकायहरूको सक्रिय सहयोगको खाँचो छ ।
वित्तीय पहुँच पुग्न नसकेको हस्तकला उद्योगबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा झन्डै २५ अर्ब रूपैयाँको कारोबार भई १२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको हस्तकलाका सामानहरू निर्यात गरिएको कुरा एक आधिकारिक तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । उक्त तथ्यांकले नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरूले यहाँको निर्यात व्यापार वृद्धि गरी व्यापारघाटा कम गर्न सघाउ पुर्याउने कुरा इङ्गित गर्छ ।
केही वर्षयता यहाँ हस्तकला उद्योग विस्तारित हुँदै गए पनि यसको समसामयिक प्रवर्द्धन गर्न नितान्तः आवश्यक छ । यसबाहेक भविष्यमा नेपाल सरकारको नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) कार्यक्रममा समावेश गरिएका हस्तकलाका वस्तुहरूको प्रचारप्रसार गरी निर्यात व्यापार प्रर्वद्धन गर्न जरुरी छ । यसका लागि बेलाबेलामा स्वदेश तथा विदेशमा हस्तकलासम्बन्धी मेला तथा प्रदर्शनी सञ्चालन गर्न जरुरी छ । नेपाली हस्तकला उद्योगको प्रर्वद्धनको लागि हाल बागमती प्रदेशमा मात्र केन्द्रित उक्त उद्योग आगामी दिनहरूमा अन्य प्रदेशहरूमा पनि स्थापना गर्न आवश्यक छ । जसका लागि उपयुक्त ठाउँहरूको छनौट गर्नुपर्छ ।
नेपालमा बेरोजगारीका समस्या दिन प्रतिदिन तीव्ररूपले बढिरहेको छ । त्यसैले प्रत्येक वर्ष यहाँका युवाहरू रोजगारीको लागि विदेशिने क्रम निरन्तर रूपले बढिरहेको छ । यदि भविष्यमा यहाँका उपयुक्त ठाउँहरूमा हस्तकला उद्योगहरू स्थापना गर्न सकेमा केही युवाहरूका लागि मात्र भए पनि स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिने कुरा जगजाहेर छ । जुन कुरा सम्बन्धित पक्षले बुझ्नुपरेको छ । नेपाल एक अति कम विकसित देश भएकाले यहाँका केही क्षेत्रमा खासगरी दुर्गम क्षेत्रमा गरिबी व्याप्त छ । यहाँको झन्डै २० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । जसलाई अरु त के कुरा बिहान बेलुकाको हातमुख जोड्ने समस्या समाधान गर्न पनि धौधौ पर्छ । तसर्थ, भविष्यमा यिनीहरूलाई हस्तकला उद्योगमा संलग्न गराउन सके यहाँ विद्यमान बेरोजगारी तथा गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्नेछ ।
–शम्भू कट्टेल
नेपालका केही वामपन्थी पार्टीहरू यस्ता छन्, जो कहिल्यै आफ्नो नेतृत्वमा कुनै कार्यक्रम आयोजन गर्दैनन् । सधैँ अरु पार्टीको पुच्छर लाग्छन् । अरु ठूला पार्टीहरूलाई बोकेर वा सेप लागेर आफ्नो अस्तित्व धानिएको ठान्दछन् । आफैले परिवर्तनलाई पार लगाउने सपना देख्ने त परैको कुरा, आन्दोलनको आयोजन गर्ने/नेतृत्व गर्ने इरादा पनि राख्दैनन् । अरुले आयोजन गरेको वा बनाएको मोर्चामा एउटा घटक बन्ने, स्टेजमा अनुहार देखाउने, एकाध अन्तरवार्ता र वक्तव्यबाजी गरेर आफ्नो अस्तित्वको व्यक्तिगत आकांक्षा पूरा गर्दछन् । त्यसैले उनीहरूलाई संगठनको आवश्यकता हुँदैन । दुई-चार जनाको स्वघोषित नेतृत्व टोली छ भन्ने प्रचार गर्छन् ।
आफ्नो एकलौटी वा अविच्छिन्न नेतृत्वदायी पदमा चुनौति आउला भनेर अरु समकक्षीय संगठनहरूसँग संगठनात्मक एकता गर्न पनि उनीहरु डराउँछन् वा हच्किन्छन् । यी नाम प्रचारका भोका, गरीबको पक्षमा परिणाममुखी हुनेभन्दा राजनीतिलाई पेशा बनाउने, हल्लाखोरहरू जस्ता देखिन्छन् । उनीहरूको अहिलेसम्मको कार्यशैली हेर्दा क्रमिकतामा निरन्तरताभन्दा भिन्न छैन । कुरा राम्रा, आदर्शवादी र भित्रभित्रै खिइएका स्वरुपमा देखिन्छन् ।
अर्काथरी वामपन्थी पार्टीहरू, सबै कुरा आफ्नै नेतृत्वमा मात्रै हुनुपर्ने, अरु संगठनहरूसँग अल्पकालीन मोर्चा बनाए पनि पहिले आफ्नै नाम राख्न पर्ने, परिणामको लागि भन्दा आफ्नो प्रचारको लागि कार्यक्रमहरू आयोजन गरे जस्तो, अलिअलि रत्नपार्क सडक आन्दोलनसम्म गरेजस्तो गर्ने गर्दछन् । उनीहरु बढी प्रचारमुखी पनि छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियाको प्रयोग गर्न सौखिन देखिन्छन् ।
उपरोक्त दुवैथरी समूहहरू गरीब बस्तीहरूमा गएर सचेतना र संगठन गर्ने, ती गरीबका समस्याहरूको समाधानका लागि उनीहरूलाई स्थानीय स्तरमै भए पनि आन्दोलनमा उतार्ने, उनीहरूलाई संस्थागतरूपमा अघि बढाउने जस्ता (गरीबहरूको स्थानीय अनौपचारिक जनसत्तासहित) कामहरू गर्दैनन् । तिनीहरूले आफ्ना उपरोक्त दुई अतीतहरू र ती दुवैका साझा कमीहरूलाई मात्रै सच्याए पनि धेरै कामलाग्दा परिणामहरू आउने थिए । तर विडम्बना, उनीहरु सच्चिने अवस्थामा देखिन्नन् । उनीहरूको शैली परिवर्तन हुने देखिन्न ।
यो दशकौँदेखि चल्दै आएको छ । सिधा कोणबाट हेर्दा, यो अहिलेको वाम पार्टीहरूको नेतृत्वमा रहने पुस्ता नसकिएसम्म यसले निरन्तरता पाउनेछ । उनीहरूको अवसानपछि पनि केही प्रभाव केही समयसम्मै कायम रहने देखिन्छ । जसरी अहिले केही पात्रको नाममा पार्टीहरू खडा भएर चलेका छन् ।
तर, अर्को अनौठो विषय अझै पनि यही अलमलकै बीच ठूलो जनसमुदाय यिनै वाम पार्टीबाट परिवर्तनको आशा गरिरहेका छन् । यिनै पार्टीबाट राष्ट्रियताको रक्षामात्रै होइन, समृद्धिको कल्पना पनि गरिरहेका छन् । के त्यस्तो सम्भव छ त ? के यी वाम पार्टीहरूको हालकै चरित्र कायम रहँदासम्म जनताका त्यस्ता चाहना पूरा होलान् त ? प्रश्न खडा भएको देखिन्छ ।
तर, यी बाम पार्टीहरूभित्र यस्ता विषयमा समीक्षा होला र सच्चिएर अगाडि जाने अवस्था बन्ला भन्ने विषय ‘आकाशको फल, आँखातरी मर’ पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । किनकी अहिलेसम्मको शैली परिवर्तन नभइरहेको देख्दा अब सजिलै होला भन्न सकिन्न ।
–सुरेश भट्ट ‘आश्रिन’
आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । श्रमिकहरूको सम्मान र श्रमिक आन्दोलनमा बलिदानी दिएकाहरू प्रति सम्मान गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष विश्वभर मे–१ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइन्छ । यस दिन विश्वका ८० भन्दा बढी देशहरूमा आधिकारिकरूपमा सार्वजनिक बिदा दिने चलन छ । विशेषगरी खाडीका देशहरूमा यो अनिवार्य रूपमा कार्यन्वयनमा आइसकेको छैन । खाडीका अफिसहरू खुल्ला हुने र यस क्षेत्रका श्रमिक मजदुरहरू नियमित रूपमा कार्यक्षेत्रमा जाने गरेको पाइन्छ । कतिपय अरब देशहरूमा यो दिनलाई सरकारी रूपमा मनाउने गरेता पनि त्यस ठाउँको प्राइभेट कम्पनी, कार्यालयहरूलाई बाध्यताकारी बनाइएको छैन र आजको दिन काम गर्दा नियमितरूपमा पाउने सेवा सुविधाभन्दा अतिरिक्त केही पनि नपाइने गुनासोहरू श्रमिकका मुखबाट सुनिन्छ ।
एक सय ३६ वर्षअघि अमेरिकाबाट यो दिवस मनाउन थालिएको थियो । अमेरिकाको कामदारहरूले आफ्नो कामको अवस्था सुधार गर्न हड्ताल सुरु गरेका थिए । किनभने त्यहाँका मजदुरलाई दिनमा १५ घण्टा काम लगाउने गरिन्थ्यो । उनीहरूको एउटै माग थियो १५ घण्टालाई ८ घण्टामा झार्नुपर्ने । यही मागलाई लिएर मे १, १८८६ मा धेरै मजदुरहरू अमेरिकाको सिकागो सडकमा उत्रिए । मजदुरहरूको यो आन्दोलन भयावह र तत्कालीन अवस्थामा अमेरिकाको परिस्थिति बिग्रँदै गएको देखेर राज्यद्वारा आन्दोलनरत मजदुरमाथि गोली चलाइयो । सयौँको संख्यामा आन्दोलनरत मजदुर घाइते भए, दर्जनौँको ज्यानसमेत गयो । यसैलाई ध्यानमा राख्दै सन् १८८९ मा भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी सम्मेलनको दोस्रो बैठकमा मे १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित भयो । यसै दिनबाट आजको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने र बिदा दिने चलन बसालियो । साथै, श्रमिकहरूले ८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपर्ने निर्णय पनि स्वीकृत भयो ।
सन् १९२३ मा भारतको चेन्नईमा वामपन्थी घटकका वाम मजदुरहरूले आफ्नो संघ संगठनभित्र लुकिछिपी मनाउने गर्थे । त्यसपछि विस्तारै यो झिल्को भारत देशका धेरै मजदुर संगठनहरूसम्म फैलियो । भारतीय वामपन्थीहरूले मजदुर दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य श्रमिकहरूको संघर्षको बारेमा बताउन र उनीहरूले गरेका बलिदानहरूको सम्झना गर्नु हो भनेर श्रमिकहरूलाई सम्झाउँथे । उक्त दिन मजदुर र मजदुरहरूलाई उनीहरूको कामको प्रशंसा र प्राप्त उपलब्धिलाई उनीहरूले आफ्नो अधिकारको ठान्थे । श्रमिकहरूमाथि भएका दमन, शोषणविरुद्ध आवाज उठाउन प्रोत्साहन गर्थे । यसरी वामपन्थीहरूले आजको दिनलाई श्रमिक दिवसका रूपमा मनाउने थाले । आज भारतभर यो दिवस मनाइन्छ ।
नेपालको हकमा भने विसं २००३ मा विराटनगरमा मजदुरको पहिलो ऐतिहासिक आन्दोलन भएको थियो । पद्मशमशेर राणाको सरकारले त्यसलाई निर्ममतापूर्वक दबाउने नीति अख्तियार गरेर जननायक बिपी कोइराला, मनमोहन अधिकारीलगायत धेरै नेतालाई पक्राउ गर्यो । अन्ततः २००७ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिको प्रस्थान बिन्दु त्यही आन्दोलन बन्न पुग्यो । नेपालमा श्रम बहसको इतिहास लामो छैन । वि.सं. १९१० अघि शास्त्र सम्मत नियम चल्थ्यो । त्यतिबेला खेतीपाती, पशुपालन गर्ने नोकर हुन्थे । उनीहरूलाई जिन्सी, अन्नपातलगायत दिने चलन थियो ।
‘इक्वेल भ्यालु, अफ वर्क’को सिद्धान्तअनुसार रोजगारदाताले समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, विदेशमा भने नेपाली, भारतीय र फिलिपिन्सको नागरिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक फरक–फरक छ । नियम–कानुन बने पनि नेपाल सरकारको कूटनीतिक नियोग सक्रिय नहुँदा हाम्रा श्रमिकहरू मारमा परेका छन् । आज पनि लाखौँ नेपाली युवा खाडी मुलुकमा सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ ले नागरिकलाई रोजगारको हक र धारा ३४ ले श्रमको हक दिने उल्लेख गरे पनि आजसम्म राज्यले नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सकिरहेको छैन । श्रमको उचित मूल्य दिनुपर्ने भनेको छ । आफ्नो क्षमता र दक्षताअनुसारको रोजगारी छनोट गर्न पाउने अधिकार सबैलाई दिएको छ । नेपालको प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न कसैले बाधा पुर्याउन पाइने छैन भनिएको छ, तर खोइ राज्यले नेपालका श्रमशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने नीति अख्तियार गरेको ? नेपालले आर्थिक विकासको बाटो हेरिरहेका बेला श्रमिकको स्वास्थ्य र सुरक्षाको मुद्दामा भने उदासीन बन्न्दै आएको छ ।
सन् २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को एक प्रतिवेदनअनुसार ६३ हजार श्रमिकहरू हरेक दिन कार्यक्षेत्रमा दुर्घटनाका कारण मर्छन् र २३ लाखभन्दा बढी मृत्यु प्रतिवर्ष कामसम्बन्धी रोगले हुने गरेको एक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । यसरी हेर्दा, नेपाली नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका पचासौं लाख श्रमिकहरू पनि अनुपातको हिसाबले दैनिकजस्तो मृत्युवरण गरिरहेका हुन्छन् । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली श्रमिकहरूले निकै जोखिमको जीवन बाँच्नु परिरहेको छ । तर, हाम्रो सरकार यति निकम्मा र लाचार छ कि उस्ले पचासौं लाख युवाहरूलाई रेमिट्यान्सको कारखाना मात्रै ठान्छ तर, उनीहरूका समस्याबारे बोल्न आवश्यक मान्दैन । उनीहरूलाई कार्यस्थलमा सहज बनाउन कतै सोच्दैन । न त उनीहरूले रगत बगाएर पठाएको रकमको नै सदुपयोग गर्दछ ।
विश्व श्रम बजारमा पुगेका नेपाली श्रमिकहरूको दिन प्रतिदिन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल समस्या देखिँदै छ । उनीहरूमा उच्च रक्तचाप, श्वास प्रश्वाससम्बन्धी रोग, छाला रोग, हृदय रोग, मृगौला रोग, प्रजनन क्षमतामा कमी आदि जस्ता समस्या हुने गरेका छन् । हाम्रा कूटनीतिक नियोगले यस्ता घटनाको रिपोर्टिङ नगर्दा अबको केही वर्षपछि हाम्रा पचासौं लाख युवा श्रमिकहरू रोग बोकेर फर्किन्छन् ।
नेपाल सरकारले विश्व श्रम बजारमा देखिएको यस्तो भयावहको वास्तविक दृष्टिगोचर गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं लाख युवाहरूको भविष्य अन्धकार र असुरक्षित हुँदैछ । जसका लागि राज्यस्तरबाट नेपाली श्रमिकहरू पुगेका कार्यस्थलमा पर्यवेक्षण, निरीक्षण, अनुगमन, सुपरीवेक्षण र श्रम सम्झौतामा पुनरावलोकन आवश्यक छ । होइन भने आजको दिनमा मात्र शुभकामना सन्देश जारी गरेर र बिदा दिएर केही हुँदैन । उक्त शुभकामना सन्देश फगत चिर्केटोभन्दा केही हुने छैन । श्रमिकप्रति उपेक्षा हुनेछ ।
–सरस्वती बजिमय
वर्तमान संसदीय अभ्यासप्रति धेरैका प्रश्न छन् । फरक मत देखिन्छन् । संसद्मा जे पनि बोल्नुहुने जस्तो देखिन्छ । संसदीय मर्यादाविपरीतका अभ्यास भइरहेको छ । एकअर्काको विरोध गर्न बाहेक केही नगरेको देखिन्छ । देशको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि सदनमा प्रतिनिधित्वका सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनैपर्छ । जुन देश कानुनी आधारमा अगाडि बढेका छन् र एकजुट भएका छन् ती देश नै विकासको पथमा बढेका देखिन्छ । एकापसमा सहयोग एवम् समर्थन भएमा मात्र देशको उन्नति सम्भव हुन्छ ।
देशमा भ्रष्टाचार अहिले निकै मौलाएको छ । देश विकास गर्नका लागि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण पूर्वशर्त हो । सुशासन भएन भने अरु केही हुँदैन । भ्रष्टाचारमा डुब्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो भनेमात्र जनता सुखी हुन्छन् ।
देशका युवा र विद्यार्थी ठूलो संख्यामा विदेशिन थालेका छन् । जुन एकदम चिन्ताको विषय हो । अहिलेको मुख्य जोड भनेकै सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने हो । अनि मात्र युवा यहीँ टिक्छन् । नेपालमै युवालाई रोकेर राख्नुपर्छ । आईटी क्षेत्रलाई हरेक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । प्रविधि विकासमा बढी कर, भ्याट लगाउन थाल्यो भने युवा यहाँ बस्दैनन् । आईटी क्षेत्रमा रमाएका युवा विदेश पलायन हुनसक्ने खतरा भइरहन्छ ।
के गर्दा युवा यहीँ रहन्छन् र देशमा भएकालाई कसरी सुविधा दिएर अझ अगाडि बढाउने भनेर राज्यले सोच्नुपर्छ, योजना ल्याउनुपर्छ । युवालाई यहीँ बसेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो तर, यस क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । हामी कृषि उपजमा परनिर्भर छौं । न सिँचाइ, न मलखादको राम्रो व्यवस्था छ । पहाडी इलाकामा बाँदरले दुःख दिने समस्याले बस्ती नै उजाड भएका छन् । कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्न सकियो भने विदेशमा किन जानुपर्यो ? आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर बेच्ने ता कि बाहिरबाट किन्नु नपरोस् । आफ्नै देशको उत्पादन बिक्री गर्यो भने पनि धेरै सहयोग हुन्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्न सक्यौँ भने धेरै पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । कृषिलाई प्राथमिकता राखिरहँदा सिँचाइ योजना, खानेपानी, बाटोघाटोमा बजेट हाल्न आवश्यक छ । सरकारले पहिलो प्राथमिकता नै शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै कृषि र यातायातलाई राख्नुपर्छ । आर्थिक नीति नै सोहीअनुसार गर्नुपर्छ । जबसम्म योजनाहरू भविष्यलाई हेरेर बनाइन्न, तबसम्म योजना सही बन्दैनन् । विगतमा बजेट अर्थहीन शीर्षकमा धेरै छुट्याइयो । भ्युटावरमा पैसा खर्चियो । उत्पादन नहुने शीर्षकमा ठूलो लगानी गरियो । जसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । भविष्यका लागि सोचेर देशलाई अप्ठ्यारो नपार्ने स्थिति राख्यो भने अवश्य देश विकास हुन्छ ।
जनताले हामीलाई सुझाव दिन जरुरी छ । देशको प्रगतिका लागि उहाँहरूले हामीलाई चुनेर पठाउनुभएको हो । सुशासनका निम्ति सबैले आवाज उठाउनु पर्छ । देशलाई समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्दै उनीहरूलाई विदेश पलायनबाट रोक्न सरकार, निजी क्षेत्रका साथै, समाजका हरेक वर्गको सक्रिय सहयोग आवश्यक छ ।
(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)
–राजेश झा
सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका वडा नं. ५ पडेमाराकी ममता सरदारको अहिले छानोविहीन छिन् । हालै भएको सरदारको घर आगलागीमा परी पूर्ण खरानी भएको छ । हुन त ममता सरदार मात्रै होइन पडेमाराका १६ परिवारको २४ वटा घर र घरभित्र रहेको सबै सामान जलेर खरानी भएका छन् । यद्यपि, यो बस्तीमा यस पटक लागेको आगो भने पहिलो पटक लागेको होइन । २०७६ सालदेखि निरन्तररूपमा हरेक वर्ष पडेमारामा आगलागी हुँदै आएको छ । हावाहुरी र लु लाग्ने गर्मीका बीच उनीहरू त्रिपालमुनि बस्न बाध्य बनेका छन् । सप्तरीजस्तै महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका–६ जरलहवा टोलमा वैशाख १२ गते भएको भीषण आगलागीमा एक सय घर पूर्णरूपमा जलेका छन् । झन्डै एक करोड ६२ लाख ८५ हजारको क्षति भएको मटिहानी नगरपालिकाको आकलन छ ।
अहिले पहाड अनि तराई सबैतिर आगलागीको प्रकोप चलिरहेको छ । पछिल्लो पटक हरेक दिन कुनै न कुनै ठाउँमा आगलागी भइरहेको छ । हावाहुरीको मौसम भएकोले आगलागीका घटना हुन सक्ने भनेर समयमै सचेत नगराइएको भने होइन । आगलागी सरकारले निरन्तर काम गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विभिन्न माध्यमबाट उक्त कामलाई बढावा दिइरहेको छ । प्रत्येक जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन इकाइले पनि काम गरिरहेका छन् । तर, त्यसले समुदायमा भने ठूलो फरक पारेको देखिँदैन । हरेक वर्ष आगलागीमा परी करोडौं रूपैयाँ बराबरको धनमालको क्षति हुने गरेको छ । यद्यपि, घटना न्यूनिकरण भइरहेको छैन ।
विशेषतः आगलागीका अधिकांश घटना माघदेखि चैत्र महिनामा गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष आगलागी र डढेलाबाट ८० जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । नेपाल प्रहरी विपद् व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बैशाख १४ गतेसम्म देशभर ४२६ ठाउँमा आगलागी भएको छ भने १० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको बैशाख १४ गतेसम्म ३ हजार ७ सय ३३ वटा घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन् । आगलागीमा परेर ३ सय २५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १ हजार ३ सय ७९ जना घाइते भएका छन् । क्षतिको कुरा गर्दा पछिल्लो तीन वर्षमा आगलागीबाट ७ अर्ब २९ करोड २२ लाख ३८ हजार २ सय ७० रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।
आगलागी हुन नदिन विभिन्न उपाय गर्न सकिन्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने उपाय भएपनि त्यसतर्फ सर्वसाधारण र जिम्मेवार निकायहरूको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय लगायतका जिम्मेवार निकायहरूले आगलागीबाट बच्ने उपाय र तरिकाहरूका बारेमा सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमहरूबाट सचेतनामूलक सन्देश प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरेको पाइन्छ । यसमा स्थानीय तहहरूले समेत स्थानीय पत्रपत्रिका तथा एफएमहरूका माध्यमबाट सन्देश प्रकाशन प्रसारण गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, स्थानीय स्तरमा यसबाट खासै प्रभाव परेको देखिँदैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को न मा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको कार्यहरू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी स्थानीय स्तरको योजनाहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, समुदाय स्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको रहेको छ । तर यो विषयगत क्षेत्र स्थानीय तहहरूको प्राथमिकतामा नै परिरहेको छैन । हावाहुरीको समयमा स्थानीय तहहरूले सचेनामूलक कार्यक्रमहरू, माईकिङ, प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने हो तर यसतर्फ ध्यान पुगेको भने देखिँदैन । आगो लागेर सबै सखाप भएपछि मात्र राहत वितरण गर्ने प्रवृत्ति र परिपाटी रहेको छ । रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु बेस भनेझैं आगलागीका घटना हुन नदिनेतर्फ स्थानीय सरकार अग्रसर हुनु जरुरी छ । हुन त स्थानीय सरकार एक्लैले गरेर विपद्को जोखिम घट्ने होइन । यसका लागि समुदाय स्तरबाटै सक्रिय सहभागिता हुनु जरुरी हुन्छ । सप्तरीमा पूर्वतयारी भन्दा पनि प्रतिकार्यका लागि गरिने कामहरूतर्फ मात्र ध्यान जान सकेको देखिन्छ ।
कानुनी प्रावधान हेर्दा, हरेक वडा र बस्ती तहसम्म विपद् व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ । सबै पालिकाले वडा स्तर र बस्ती स्तरमा समिति गठन गरी विपद् व्यवस्थापनको पक्षमा प्रभावकारीरूपले काम गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । आगलागीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि स्थानीय तहहरूले बारुणयन्त्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै गरिएको छ । तर, त्यसतर्फ आवश्यक काम हुन सकेको छैन । स्थानीय तहहरू त्यो ढंगबाट तात्न सकेका छैनन् ।
स्थानीय तह यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको लागि आर्थिक योजना बनाउन व्यस्त छन् । आगामी वर्षको योजना बनाइरहँदा पालिकाहरूले आगलागी नियन्त्रणबारे सोंच्न आवश्यक छ । आगामी वर्षको योजनामा आगलागीले जोखिम निम्त्याउन सक्ने बस्तीहरूको पहिचान गरी आगलागी हुन नदिनका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूलाई योजनाका रूपमा वार्षिक योजनामा समावेश गर्नु आवश्यक छ । विपद्ले प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावित ठाउँ, समुदाय तथा क्षेत्रको पहिचान तथा नक्सांकन गरी विपद् आउनुअघि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका क्रियाकलापहरूलाई वडास्तरबाटै योजनामा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । जोखिममा रहेका वस्तीहरूको जोखिम नक्सांकन गरी पूर्व तयारीका योजना निर्माणका साथै त्यस्ता बस्तीहरूका लागि निकास योजनासमेत तयार गरी त्यसबारे समुदायलाई सुसूचित गरिनु जरुरी रहेको छ ।
जसका लागि स्थानीय सरकारहरूले विशेषतः सचेतनामूलक अभियान चलाउन आवश्यक छ । जसको लागि समुदाय तथा विद्यालयमा आधारित बाल क्लबका सदस्यहरूलाई आगलागीबाट जोगिने उपायहरूका बारेमा प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ । बालबालिका तथा बालक्लबहरू मार्फत वडा तथा बस्ती तहसम्म आगलागीबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने उपायहरूका बारेमा सन्देश पुर्याउनु आवश्यक छ । समुदायस्तरमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिति, प्राथमिक उपचार समितिहरू गठन गर्ने प्रावधान ऐनमै छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूले यस्ता समितिहरू गठन गर्नु अनिवार्य छ । जुन व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूले यही समयमा काम गर्नु उचित हुने देखिन्छ ।
आगलागीबाट विशेषगरी सबैभन्दा बढी बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ । यदि केन्द्रदेखि तलसम्म प्रभावित हुने लक्षित वर्गलाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम गर्न सकेको खण्डमा आगलागी नियन्त्रण प्रभावकारी ढंगले हुने देखिन्छ ।
(लेखक झा, तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकाका विपद् व्यवस्थापन अधिकृत हुन् ।)
–बिदुर दाहाल
डढेलो आफै लाग्दैन । मानवीय भूल र उसको बेहोसीपन मुख्य कारण लाग्दछ । त्रुटि सानो तर, परिणाम भयानक ! यद्यपि, डढेलो र आगलागीबाट बच्न सकिन्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । आगो लगाउनु हुँदैन भन्ने मानिसमा चेतना फैलाउन जरुरी छ । यो सकिने सजिलो काम हो । बेहोसीहरूलाई सचेत बनाउन सकिएन; दुःखको कुरा यही हो । चेतना फैलाउने काम जसले गरे नि हुन्छ । आरोप–प्रत्यारोप गर्नेहरूले घर–घर अनि टोल–टोलमा पुगेर चेतना फैलाए हुन्छ । केही बिग्रदैन । स्कुले विद्यार्थीलाई एक दिनको परियोजना कार्य दिए हुन्छ । गाउँ–गाउँमा रहेका राजनीतिक कार्यकर्ताले गरे हुन्छ ।
अहिले देशभर एक हजारभन्दा बढी ठाउँमा डढेलो र आगलागी भैसकेको छ । आगलागीका कारण यो सुख्खा याममा छ जनाको मृत्यु भैसकेको छ । डढेलोको पारो अझै घट्ला जस्तो छैन । लाग्ने क्रम जारी छ । सरकारले केही गरेन भन्ने आरोप लगाउनेहरूको कमी भएन छैन । आरोप लगाउन सजिलो । सरकार पनि गैरजिम्मेवार । यस्तै छ हालत देशको ।
सुख्खा लाग्नासाथ डढेलोको समस्या, वर्षा लाग्नासाथ बाढी–पहिरो ! सुख नहुने भो ! लामो समय वर्षा भएको छैन । दिनानुदिन गर्मी बढ्दै गएको छ । वन जङ्गल, भीर पाखा सुख्खा हुँदैछन् । रुखका पातहरू झरेका छन् । घाँसपात, झारपात सुकेका छन् । सुक्खायाम लागेसँगै आगलागीको जोखिम बढेको छ । वन जङ्गलमा डढेलो लाग्ने क्रम जारी छ । यद्यपि, सावधानी अपनायो भने आगलागी र डढेलोबाट बच्न सकिन्छ, अरुलाई बचाउन सकिन्छ ।
डढेलो लगायो भने राम्रो घाँस–पात राम्रो उम्रन्छ । खेतबारीलाई मल हुन्छ, दुःख दिने जंगली जनावर मर्छन् भनेर आगो लगाउनेहरू छन् । यस्ता चेतना नभएका मानिसलाई सचेत बनाउनु पर्छ । जानीबुझी आगो लगाउनेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । कतिपयले चुरोट खाएर जथाभावी फ्याँक्दा पनि आगो लागेका घटना छन् । यस्तो बेहोसीपनालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । मानिसहरूमा सचेतना बढाउनु पर्छ ।
गाउँ–ठाउँमा सुख्खायाम लागेसँगै डढेलो लाग्ने क्रम बढेको छ । डढेलोले मानिसको ज्यान लिएको छ । डोल्पामा केही समय अगाडि जङ्गल गएका अबोध बच्चाहरू डढेलोमा परे । त्यसैगरी डढेलो निभाउन गएका तीन जना सैनिकको अकालमा मृत्यु भयो । डढेलोले पशु चौपाया र धन जनको ठूलो क्षति हरेक वर्ष भएको छ । यो बढ्दोक्रममा छ । हरेक वर्ष दोहोरिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा जङ्गलबाट बस्तीमा आगो पसेर पूरै गाउँ बस्ती सखाप भएका छन् । मानिसमा चेतना वृद्धि नभएसम्म जङ्गलमा लाग्ने आगलागी नियन्त्रण गर्न कठिन छ । भीर पाखामा पानीका स्रोत हुँदैनन् । आगो नियन्त्रणका स्रोत–साधनको परिचालन कठिन हुन्छ । बारुणयन्त्रबाट आगो नियन्त्रणको कल्पना गर्न सकिँदैन । यसबाट बच्नु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो ।
आगलागी नियन्त्रणका उपायहरू
आगलागी हुन नदिन र भइहालेमा नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपाय छन् । जसबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ । मानिसमा सचेतना फैलाउने, जथाभावी आगो लगाउनेलाई दण्डित गर्ने, वन हेरालुको व्यवस्था गर्ने, ठाउँ–ठाउँमा अग्नि रेखा बनाउने, आगलागी भइहालेमा नियन्त्रणको लागि उपाय खोज्ने, वन छेउमा घर गोठ नबनाउने, बनाए पनि अग्नि जोखिमबाट बच्ने किसिमले बनाउने, आगोको लप्काले नटिप्ने खालका कपडा लगाउने जस्ता उपाय निकै महत्वपूर्ण छ ।
तराई–मधेसमा फुसका घर हुन्छन् । दिउँसोको समय बेतोडले हावा लाग्छ । त्यस्तो बेला आगो बाल्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ । आगो बाले पनि सावधानी अपनाएर मात्र बाल्नुपर्छ । सकेसम्म त्यस्ता बस्तीमा दिउँसो आगो बाल्नु हुँदैन । यसो गर्न सके आगलागीबाट बच्न सकिन्छ, बचाउन सकिन्छ । आगोबाट हुने ठूलो क्षति रोकेर राष्ट्रिय ढुकुटी बचाउन सकिन्छ । मुख्य कुरा अहिलेका ग्रामीण बस्ती निर्माणको ढाँचा परिवर्तन नगरेसम्म यो खालको आतंक सधैँ रहिरहने छ ।
–दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै सन् १९५२ मा भएको लगानी सम्मेलनलाई पनि गणना गर्दा हाल हुँदै गरेको नेपालमा चौथो सम्मेलन हो । सन् २०१७ र २०१९ का सम्मेलन बढी अनुभव बटुल्न र केही हदसम्म वित्तीय स्रोत जुटाउन सफल भए पनि सन्तोषप्रद रहेनन् । सरकारका नीतिमा परिवर्तन भइरहने (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको न्यूनतम् सीमा रु. पाँच करोडबाट दुई करोडमा घटाइएको) बदलिएअनुसार सरकारका भाका बदलिने सरकारको पुँजीगत खर्चले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आधा पनि खर्च हुन नसकेको र आर्थिक गतिशीलता कम रहेको वस्तुगत परिस्थितिमा सम्मेलनको आलोचना नै भइरहेको छ । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेको यो सम्मेलन नीतिगत निरन्तरताको दुहाईसहित वर्तमान अर्थमन्त्रीले मुख्य एजेण्डाको रूपमा जिम्मेवारीसहित अघि बढाएको देखिन्छ ।
वित्तीय स्रोतको अभावले उद्योग, व्यवसाय, विकास निर्माण हुन नसकेको भाष्य मुलुकमा निर्माण भएको छ । राष्ट्रिय बचतको दर कम छ । देशीय पुँजीपति विदेशमा लगानी गर्न पाउने ढोका खोल्ने माग गर्छन् । सीमित स्रोत र साधनको कुशल व्यवस्थापनको खडेरी छ । प्रविधिको प्रयोगमा गाउँ–गाउँमा बाटो निर्माणका नाममा डोजरको प्रयोग र कार्यालयहरूमा विद्युतीय प्रणालीको (डिजिटल) प्रयोगबाहेक कृषि, औद्योगिक उत्पादनमा न्यून छ । यस परिस्थितिमा भएको लगानी सम्मेलन र विगतको अनुभवको आधारमा के अपेक्षा होला ? जिज्ञासाको विषय हो ।
झट्ट हेर्दा, लगानी सम्मेलनले नाफाको अपेक्षा गरिरहेको वैदेशिक पुुँजी ‘एक माना’ नाफा गर्न सकिने हाम्रो जस्तो मुलुकले लगानीको अवसर दिन्छ भन्ने सोच बेठिक नभए पनि पूरै साँचो होइन । फेरि वैदेशिक लगानीले पुँजी मात्र होइन, उत्पादनका साधनमध्येको प्रविधि र व्यवस्थापन पनि भित्र्याउँछ । अतः हाम्रो यस सम्मेलनको प्रमुख लक्ष्य के हो ? यकिन भएकै होला । प्राकृतिकरूपले आकर्षक रहेको, बह लुकाएर पनि मुस्कान छर्ने धनी नेपालीको नजिकबाट अनुभूत गर्न मात्र त के होला र ? एक हजारभन्दा बढी सम्भावित लगानीकर्तालाई ६० भन्दा बढी देशबाट निम्ता गरिएको पर्यटन विकासको लक्ष्य मात्र होइन, सम्भावित लगानीकर्ता आफ्नो गतिविधिको क्षेत्रको अनुभवी, विश्व लगानी बजारको विशेषज्ञ र नेपालकै विषयमा पनि सार्वजनिक गरिएका तथ्यांक आफ्नो पहुँचका कुटनीतिक विचारबाट बुझेझै हुन्छ । त्यसका अतिरिक्त सम्मेलनमा प्रस्ताव गरिएका परियोजनाको विषयवस्तु पछि निर्णय लिन सघाउने विषयवस्तु हुन् । अर्कोतर्फ, लगानीको माग गर्ने हाम्रो तर्फबाट सम्भावित लगानीकर्ताहरू बारेको जानकारीमा कति ध्यान दिइएको छ भन्ने विषय पनि महत्वको हो । माग र आपूर्तिको नियमअनुसार ती दुई चरणको अन्तक्र्रियाबाट नतिजा निस्कने अर्थशास्त्रीय नीतिमा कति ध्यान दिइएको छ भन्ने विषयले पनि सम्मेलनको सफलता भर पर्छ ।
सम्मेलनमा झण्डै डेढ सय परियोजना विमर्शका लागि पेश गरिएको छ । एक चौथाई प्रस्तावित परियोजना प्रारम्भिक चरणका छन् भने एक पञ्चमांश परियोजना वित्तीय स्रोतको खोजीमा रहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रबाट आंशिकरूपमा विकसित परियोजनामा वैदेशिक सहभागिताको अपेक्षाका परियोजना पनि छन् । मुलुक जलस्रोतको धनी कहलिएको सन्दर्भमा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना पनि प्रस्तावित छन् । परियोजनाहरूको बाहुल्यता, विविधता र अपेक्षित सहभागिताको पहल पनि फरक भएकाले सम्भावित लगानीकर्ताका लागि छनोटको विविधता पनि देखिन्छ ।
लगानी सम्मेलनले लक्षित गरेका सम्भावित लगानीकर्ता को हुन् त ? वास्तवमा स्वदेशी गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानीकर्ता जो कोही पनि व्यावसायिक अनुभव भएकाहरूले योगदान दिनसक्ने अपेक्षा लिइएको देखिन्छ । आयोजनाको प्रकृतिअनुसार सयुक्त लगानी, परियोजनाको कुनै अंशको जिम्मेवारी वहन गर्ने जस्ता रोजाइ पनि हुन सक्छ । उत्पादन केन्द्रित, सेवा प्रदान गर्ने, उत्पादित सेवा÷वस्तु आन्तरिक बजारका लागि पूर्ण वा आंशिक निर्यातजस्ता मिहिन विषय पनि छलफलमा आउन सक्छन् ।
मूलरूपले लगानीका लागि इच्छुक व्यक्ति र कम्पनीले राख्ने अपेक्षा भनेको प्रथमतः पुँजीको सुरक्षा हो । आर्जन गरेको रकम सहजरूपले लैजान पाउने प्रत्याभूति पनि हो । त्यसका अतिरिक्त उद्यम व्यवसायमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा चाहिने पूर्वाधारको व्यवस्थआ कम झन्झटिलो होस् भन्ने अपेक्षा पनि रहन्छ । यो माग पक्षलाई आपूर्तिकर्ता अति उदार र उत्साही भाषामा आश्वासन दिने, व्यवहारमा अलमल मात्र होइन, सेवा प्राप्त नहुने अवस्था लगानीका लागि प्रतिकुल परिस्थिति हो । एकद्वार प्रणाली, विद्युत्, पानी, सडक, विदेशी विनिमय सेवा आदि दिने प्रत्याभूति जति सजिलोसँग दिइन्छ । सेवा प्रवाहमा त्यत्तिकै जटिलता पनि छ । जुन मर्मका साथ सम्मेलनको तयारीमा जुटिएको छ । सोहीअनुसार सेवा प्रवाहका निम्ति सम्बन्धित एजेन्सीलाई तम्तयार, चुस्त दुरुस्त र सुशासनयुक्त पद्धतिको खाँचो पर्दछ ।
सम्भावित लगानीकर्ताले हेर्ने अर्को पक्ष सम्बन्धित मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था पनि हो । सरकारको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको अवस्था के छ ? वैदेशिक व्यापारको स्थिति बारेपनि चासो रहन्छ । व्यापारका हकमा आयातबाट निर्वाह हुने वस्तुको उत्पादन आन्तरिकरूपले गर्न सके आयात प्रतिस्थापनको फाइदा हुनसक्छ । निर्यात गरिने वस्तुको उत्पादन हुने हो भने सोको लगानीबाट लागानीकर्ता र देश दुवैले फाइदा लिन सक्ने हुन्छ । पशुपंक्षी पालन व्यवसाय उक्त विषयको राम्रो उदाहरण हो । पशुपंक्षीको मासु अण्डा आन्तरिक खपतका लागि पनि बढी माग भएको क्षेत्र हो । त्यसमा पनि छिमेकी दुई देशको आवश्यकता पनि ख्याल राख्ने हो भने पशुपंक्षी पालन अति आकर्षक लगानीको क्षेत्र हो । उत्तरतर्फ भैंसी, राँगा बङ्गुरको गुणस्तरीय मासुको माग असीमित छ । दक्षिणतर्फ खसी, बोका, हाँस, कुखुराको मासु र अण्डा नेपालमा आयात भइरहेकामा हिमाली भेगको उत्पादनको माग सिर्जना गर्न र अभ्यस्त गराउने गुञ्जायस छ ।
लगानीका लागि वस्तु, सेवाका हिसाबले जति सम्भव भए पनि अर्थतन्त्रको दिगोपना र जोखिम बहन गर्ने क्षमताको पारख पनि आवश्यक पर्छ । सन् २०२६ मा विकाशील देशमा स्तरोन्नति हुने एजेण्डा अर्थतन्त्रको सबलीकरणको घोतक हो तर, पनि विगतदेखि नै मुलुकको साखको पारख गराउने प्रतिबद्धता भने ओझेलमै परेको छ । समकालीन अवस्थामा मुलुकको बाह्य क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलगायत चालु खाता, शोधनान्तर अवस्था सकारात्मक छ । विप्रेषण नितान्त अस्थायी प्रकृतिको स्रोत हो । तापनि बाह्य क्षेत्रलाई सबल बनाउन तत्काल योगदान गरेको चर हो । यो परिस्थितिमा लगानीककर्ताका निम्ति सकारात्मक सोचाई राख्न सघाउने तत्व पनि भएको छ । सार्वभौम साखको पारख अति महत्वको कारक भए पनि सो आंैल्याउन नपाइनु खुड्किलो विषय हो ।
सम्मेलन हुँदै गर्दा जुन किसिमको प्रचारप्रसार गरियो, सोबाट लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा भाग लिन उत्साही गराएको हुनुपर्छ । सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा खासगरी कूटनीतिक क्षेत्र, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक आदिका प्रतिनिधिहरू र उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनका अतिरिक्त सामूहिक पुँजी (भेञ्चत क्यापिटल) लगानिकर्तामा घनिभूतरूपले सन्देश पुगेको देखिन्छ ।
लगानीका लागि वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने भन्नु र अनुकूल वातावरण पाएका छौँ भन्ने अनुभूति सम्बन्धित पक्षहरूको सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमा भर पर्छ । केही मुलुकका पर्यटक अति सेवा भाव र समर्पण खोज्ने हुन्छन् भने कुनै मुलुकका पर्यटक भने नेपाली सामान्य शैलीबाट अति प्रभावित भई आगमन कैंयौं गुणा बढाएका हुन्छन् । लगानी त सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विषय हो । प्रत्यक्ष रूपले लाभ र हानि व्यहोरिने यो गतिविधिले आपसि सद्भाव सौहार्दता र संयम पनि खोज्दछ । जुन दुबै पक्षका लागि लाभदायक र चिरस्मरणीय परिघटना पनि हुन्छ ।
लगानी सम्मेलनको महत्वलाई ख्याल गरी भण्डै एक दर्जन ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी लगानीमैत्री बनाइएको छ । जग्गा प्राप्ति उत्पादनका साधनमध्येको एक हो, सहज र समन्यायिक ढंगले प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने आधारमा रजिष्ट्रेसन मूल्यको तीन गुणाभन्दा बढी हुनु हँुदैन भन्ने कानूनी नयाँ व्यवस्थाले लगानीका लागि अनुकूलता थपेको छ । उद्यम व्यवसाय सुरु गर्दाका अवस्थामा आइपर्ने झैझमेला समयमै टुंग्याउन ‘द्रुत निराकरण’को पद्दति अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विविध परिस्थितिमा भएको यस लगानी सम्मेलनले विगतमा सँगालिएका अनुभवका आधारमा सच्याउनुपर्ने विषय ताकि त्रुटिरहित ढङ्गले व्यवस्थित गर्न भएको प्रयास प्रशंसनीय छ । सम्भावित लगानिकर्ताहरूको सम्पर्क रहने सहयोगी वा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित पक्षको सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताको ख्याल गरी व्यवहार गर्नु पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहन्छ । नीतिगत र आश्वस्त पारिएका बिन्दुमा इमान्दारिता देखाइ कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउँदा लगानीबाट प्रचुर मात्रामा लाभान्वित भएका घटना ताजा छन् । लगानीकर्ताहरूमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न र मुलुकको हितका लागि लगानी सम्मेलन २०२४ भरोसायोग्य हुनेछ भन्ने सबैको सदिक्षा छ ।
(लेखक क्षेत्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर हुन् ।)
–मेघराज भट्टराई
जातीय द्वन्द्वले धेरै देश बिखण्डित भएका छन् । इतिहास साक्षी छ ति देशका जनताको जीवन समाप्त भएका छन् । एक झट्कामै शहर बस्ती खण्डहरमा परिणत भएका छन् । त्यसको अन्तिम परिणाम अस्तित्व नै समाप्त भएका छन् । यस्तै, धार्मिक द्वन्द्वले करोडौं मानिसको रगत बगाएको छ । भारत र पाकिस्तान विभाजन धार्मिक कारणले भएको थियो । त्यो विभाजनमा रेल गाडी भरी लाश आउने जाने गरेका थिए । हिजोसम्म भाइचारामा बसेका चाचा चाची, मामी मामू, फूपी भाईजान एकाएक दुस्मन कसरी किन कसले बनायो ? यसको जानकारी कसैलाई थिएन ।
एक अर्काको रगत बगाउने, हत्या गराउने योजना फोहोरी राजनीतिको शिकार बनेको थियो । त्यो राजनीति अङ्ग्रेजको इसारामा नेहरू र जिन्ना गान्धीहरूले गरेका थिए । मानवता भाइचाराका शान्ति प्रिय जनता किन यति अराजक भए भन्दा यही गलत राजनीति कै कारण थियो । हाम्रो देशमै पनि गाउँ घरमा सबैले साइनो लगाएर सम्बोधन गरेका हामी बाह्य लगानीकर्ताको पैसा खाने कथित क्रान्तिकारी भनाउँदाहरूको भ्रमजालमा फसेर जातीय घृणा फैलाई देशभित्र अनियन्त्रित आगो लगाउने शुरु भयो । आज पनि यो विषय सेलाएको छैन । कहीँ कतै कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नको लागि जति बेला जे पनि हुन सक्छ ।
आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जाति भन्ने कथित क्रान्तिकारीहरू किन जातीको नामबाट राजनीति गरिरहेका छन् ? किन की उनीहरूसँग कुनै पनि मुद्दा जीवित छैन । उनीहरू निर्माण रचनाका पक्षपाती होइनन् । जहिले पनि आरोप दोस अरु माथि थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो हुने यिनको नानीदेखि लागेको बानी हो । जातीय राज्य, धार्मिक राज्य, भाषिक राज्यभन्दा सम्पूर्ण जातजाति, भाषाभाषी, धर्म संस्कृतिको एक देश, जहाँ एकले अर्काको सम्मान गरोस्, सबै धार्मिक पर्वहरूलाई अपनाउन सकियोस् । विविधताभित्र एकता खोजौँ ।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका जस्ता मुलुकको इतिहास अध्ययन गरी आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने चिन्ता र चिन्तनबाट हामी एक भए मात्र यो राष्ट्रको प्रगति हुनेछ । अन्यथा कहीँ जातीलाई पहिचानसहितको राज्य त मिल्ला देश हराउने छ । जब देश हराउँछ यसले कसैको भलो गर्ने छैन । १२८ जाति भएको यो मुलुक कतिलाई राज्य दिएर चलन सकिएला ? हाम्रो समाजमा दलित भनेर मान्छेलाई कुकुरभन्दा तल राखेर सामाजिक अपराध गरेका छौं । त्यसको सजाय हामीले पाउनु पर्छ । त्यसको लागि हामीले यो देशमा यो शासन व्यवस्थाको अन्त्य र नयाँ जनवादी व्यवस्था ल्याउनै पर्छ ।
जुन देशमा जाति, भाषा, धर्मलगायतको नाममा राजनीति भइरहन्छ, त्यहाँ कहिल्यै शान्ति कायम हुन सक्दैन । विश्वका विभिन्न देशका उदाहरण हेर्दा पनि जहाँ युद्ध चाहिएको छ, त्यहाँ यस्ता एजेन्डा अघि सारिन्छ । २१औं शताब्दीको चेतनाअनुसार सबै जातजाति, भाषाभाषी र धार्मिक समुदायको संरक्षण गर्नु, सबैलाई उचित सम्मान गर्नु आवश्यक हो, तर त्यसको नाममा राजनीति गर्नु कदापी सही होइन ।
जसरी यसअघि बाह्य शक्तिको योजनामा देशमा जातीय द्वन्द्व रोप्न खोजियो, मिलेको समाजलाई बिखण्डित पार्न खोजियो, त्यसबाट सिक्दै हामी सच्चिनु नै पर्छ । समाजलाई विग्रहको बाटोमा जानबाट फर्काउनै पर्छ । यदि समयमै ध्यान दिइएन भने हामी पनि अरुका निम्ति उदाहरण मात्रै बन्नेछौ ।
– झलक शर्मा
राजधानी काठमाडौं विश्वकै प्रदूषित शहरको रूपमा चिनिएको छ । एयर क्वालिटी इन्डेक्सका अनुसार केही साता प्रदूषणको उच्चतम अंक हाँसिल गरेको काठमाडौं मानव बसोबासका लागि योग्य देखिन्न । प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा असर त पार्छ नै त्यसमा पनि तत्कालै प्रत्यक्ष असर देखिने सम्भावना बढेको छ । गर्मीयामसँगै हावाहुरी तथा खडेरीपनाले वातावरणलाई असन्तुलन बनाएको हुन्छ । अत्याधिक प्रदूषणले भाइरल, आँखा पाक्ने रोग, रुघाखोकी, कोभिड–१९, डेङ्गु, निमोनिया, दम जस्ता सर्ने र नसर्ने रोगले आजित बनाएको हुन्छ । त्यसो त काठमाडौंमा उच्च जनघनत्वका कारण अव्यवस्थित शहरकै रूपमा चिनिन्छ । त्यसमा पनि प्रदूषणले त नराम्रो पक्षलाई नै मलजल पुर्याउँदै छ ।
देशको असन्तुलित विकास र केन्द्रिकृत अैठनबाट उम्कन नसकेको कारण सबै नागरिकको बसोबास बाठमाडौं नै हुने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाले कति जनसंख्यालाई धान्न सक्छ वा सक्दैन त्यसको कुनै पूर्वानुमान गरिएको छैन । तर, जनसंख्या यही अनुुपातमा बढे काठमाडौं बस्न योग्य हुनेछैन । काठमाडौंको वातावरण सुधार गर्न सरकारी पक्ष त्यति संवेदनशिल बनेको देखिँदैन । उल्टै पोलेको घाउमा नुनचुक छर्नमा नै लागेको महशुस गराउँछ । कतिपय अवस्थामा वातावरण प्रदूषणमा सरकारी पक्षको नै योगदान देखिएको छ । तर यसरी भन्दा सरकार निकम्मा बनेको वा मुखदर्शक बनेको भन्न त नमिल्ला । यसमा सरकारले जानेर वा नजानेर आफ्ना भौतिक संरचनालाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपजस सरकारलाई जाने गरेको छ ।
खास वातावरण प्रदूषण हुनुमा जनता र सरकारको साँघुरोपनाले हो । सरकारले नागरिकलाई वातावरणप्रति प्रेम गर्न सिकाउन नसक्नु र जनता अभावले पिल्सनुले गर्दा पनि वातावरण हामीप्रति अनुकुल बन्न नसकेको हो । काठमाडौंमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न सकिएको छैन । अहिले नमुना बस्ती र व्यवस्थित शहर निर्माण गर्न तत्काल सकिने अवस्था पनि छैन । जस्तो छ त्यसलाई वातावरणमैत्री र सुधारउन्मुख बनाउन सक्नुपर्छ । थोत्रा, पत्रु सवारीसाधनहरू निर्वादरूपमा चल्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रदूषणको कुनै लेखाजोखा छैन । प्रदूषण र ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न यातायात व्यवस्था विभागले टेम्पोलाई विस्थापन गर्ने निर्णय गरेता पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । काठमाडौं दिगो शहरी यातायात आयोजनाअन्तर्गत चालिएका यस्ता कदमहरू कही अनावश्यक राजनीतिले रोकेको छ भने कतै व्यवहारिकताले बाझिएको छ ।
नेपाल आयल निगमले वि.सं. २०६६ सालदेखि डिजेल र पेट्रोलका उपभोक्तासँग प्रतिलिटर ५० पैसा उठाएर सरकारलाई प्रदूषण शुल्क बुझाउँदै आएको छ । तर, प्रदूषण न्यूनिकरण कोषको उपयोग कसरी भएको छ भन्नेबारे सर्वसाधारण जनताहरू अनविज्ञ छन् । केही वर्ष पहिले काठमाडौंलाई हर्न निषेधित शहरको रूपमा घोषणा गरिएको थियो तर, त्यसले पनि कार्यान्वयनले पूर्णता पाएको छैन । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यमा नै ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकजन्य झोला उत्पादन, बिक्रि वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणासमेत गरेको थियो । तर, प्लाष्टिकजन्य सामाग्री उत्पादन र वितरणमा स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सकेका छैनन् । प्लाष्टिकको विकल्प पहिलाउन नसक्दा कहिल्यै नसड्ने प्लाष्टिकको खपतले दिनप्रति दिन वातावरण प्रदूषण गराई रहेको छ ।
पूर्वयोजना बिनाको पूर्वाधार निर्माणले पनि वातावरण प्रदूषण गराएको छ । सम्बन्धीत निकायसँग समन्वय नगरी भौतिक संरचना निर्माण गर्दा त्यसको दुष्परिणामले वातावरणमा हानी पु¥याएको देखिन्छ । एउटा उदाहरण हो ललितपूरको ग्वार्को चोक । त्यस क्षेत्रमा फ्लाइङ ओभर ब्रिज निर्माणको काम भइरहेको छ । चक्रपथ चक्लाउँदा उक्त क्षेत्रमा फ्लाइङ ओभर ब्रिज बनाउनु पर्छ भन्ने परिकल्पना समेत हुन सकेन । सोही समयमा यो परियोजना सम्पन्न गर्न सकेको भए अहिले हुने सवारी जाम, धुँवाधुलोको समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्थ्यो । त्यस्तै, सडकमा नै बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन, ढललगायतका पाइपहरू बिच्छाउदा सडक खन्ने, भत्काउने काम भइरहेको हुन्छ । त्यसको सहिरूपमा व्यवस्थापन नगर्दा हाम्रा सडकहरू धुल्याम्मे बनेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा एउटा प्रमुख समस्या हो ढल व्यवस्थापन । ढललाई खुलारूपमा बगाउने र नदिमा मिसाउने दुष्कार्य भइरहेको छ । तर यसप्रति राज्य मौन छ । मौन बस्नुको कारण उसँग अन्य विकल्प छैन । उद्योग कलकारखानाहरू बस्ती कै वरीपरी स्थापना गरिएका छन् । उपयुक्त स्थानमा डम्पिङ साइड निर्माण गरिएको छैन । शहर कै छेउछाउको जंगल, नदी, खोला तथा खाली ठाउँहरूमा फोहोर बिसर्जन गर्ने परिपाटी छ । फहोर बिसर्जन, त्यसको रिसाइकलका लागि दीर्घकालीन उपाय तथा योजना बन्न सकेको देखिँदैन । मलिलो उर्वर जमिन, आसपासमा रहेका वन तथा खाली जग्गा फाँडेर, खारेर प्लटिङ गर्ने र सो जग्गालाई घडेरीकरणमा रूपान्तरण गर्ने गरिएको छ । यसले गर्दा हाम्रो आकाश धुल्याममे भएको देख्न सकिन्छ । दिगो विकासलाई बेवास्ता गर्दै जग्गा जमिनको प्रयोगले वातावरणप्रति जटिलता ल्याएको छ ।
वातावरण प्रदूषणमा सरकारी क्षेत्रलाई मात्र दोषी देखाएर उम्कने अवस्था भने छैन । त्यसमा पनि आफ्ना दैनिक गतिविधि, बानी व्यवहारहरू कति वातावरणमैत्री र स्वस्थकर रहेका छन् भन्ने कुराको मध्यनजर गर्नु आवश्यक छ । वातावरण सन्तुलनका लागि विदेशी राष्ट्र, नागरिकको व्यवहार जीवनशैलीबाट सिकेर र आफूले सुधार गर्न खोज्नु त्यसमा बढी बुद्धिमता हुन्छ । वातावरण सुधारमा नागरिकको सकृयता र कृयाशिलताको खाँचो पर्छ । प्रदूषण हुने स्रोत वा माध्यमबाट नै न्यूनिकरण गर्ने र त्यसको विसर्जन वा व्यवस्थापनका लागि उचित कृयाकलाप गर्नु पर्दछ । प्रदूषण न्यूनिकरणका लागि नागरिक दायित्व अभिवृद्धि गराउनु पर्छ । भूूकम्प, बाढी पहिरो आगलागी जस्ता प्रकोपबाट सिर्जना हुने प्रदूषणको न्यूनिकरणका लागि तिन तहको सरकारको सहकार्य र समन्वय कायम गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा घरपरिवार, समुदाय, टोल विकास संस्था र अन्य सरोकारवालाको सहभागिता र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । फोहोरमैलाको संकलन, विसर्जन तथा प्रशोधनको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ ।
सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण, औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटल, रेष्टुरेण्ट वा अन्य स्थान वा मालवस्तु वा कुनै क्रियाकलापबाट हुने प्रदूषण वा जोखिमपूर्ण पदार्थ निष्कासन वा उत्सर्जनबाट हुने असर न्यूनिकरण गर्नको लागि वैज्ञानिक एवम् प्राविधिक उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ । प्लास्टिक झोला नियमन तथा निर्देशिका, २०६८ लाई कार्यान्वयन गर्दै सकेसम्म प्लास्टिकका सामाग्री प्रयोगमा रोक लगाउनु पर्छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ लाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । फोहोर तथा प्रदूषण गर्नेले नै प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त पोलुटर पेज प्रिन्सिपल (पिपिइ) लाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।
शहरी पूर्वाधार निर्माणका क्रममा खन्ने र बन्ने अनि पुनः खन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न शहरी क्षेत्रमा क्रमशः यूटिलिटी कोरिडोर निर्माण गर्दै लग्नुपर्छ । दिगो विकासमा सरकार केन्द्रीकृत भई वातावरणमैत्री दिगो शहरको रूपमा काठमाडौंलाई रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । सुन्दर व्यवस्थित काठमाडौं शहर बनाउन स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विभिन्न दबाब समूहको भूमिका जिम्मेवारपूूर्ण हुन्छ । मानवीय व्यवहारिक पक्षलाई अनुशासित बनाउन र नियममा बाध्न सकियो भने काठमाडौं उपत्यकाको वातावरण स्वस्थकर बनाउन सकिन्छ । त्यसो भयो भने मात्र काठमाडौं शहरमा मानिस बस्न लायक बन्छ । अन्त्यमा, वातावरणप्रति प्रेम गर्ने बानीको विकास गरौं ।
–इन्दिरादेवी गौतम
राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा सरकार र प्रतिपक्ष पनि स्थिर हुन सकेनन् । जवाफदेहीताको प्रश्न सधैँ उठिरह्यो । सरकार निरन्तर परिवर्तन हुँदा अघिल्लो सरकारले गरेको असल अभ्यासलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भई निरन्तरता नदिनेजस्ता घटना भइ नै रहे । कानून बनाउन नसक्नुमा सरकार स्थिर नहुनु पनि प्रमुख कारण हो । यसबीचमा पनि इमान्दार भएर काम गर्न सकिएको भए केही न केही उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिन्थ्यो । केही नै नभएको पनि होइन । राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सभा भनिए पनि तुलनात्मकरूपमा प्रतिनिधिसभालाई नै बढी महत्व दिइएको छ ।
कानून बनाउने सवालमा पनि अधिकांश विधेयक सरकारले प्रतिनिधिसभाबाटै प्रवेश गराउने अभ्यास छ । तथापि, परिपक्व र दक्ष व्यक्ति रहने प्रबुद्ध समूहको सभा रहेकाले राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट पठाइएका विधेयकमा रहेका कमिकमजोरीलाई विभिन्न कोणबाट केलाएर तथा विश्लेषण गरी गुणस्तरीय तुल्याउने काम गर्दै आएको छ । तर, प्रतिनिधिसभाको तुलनामा राष्ट्रियसभा दलहरूबीच समन्वय, सहकार्य र सहमति कायम गरी अघि बढिरहेको छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएकाले राष्ट्रियसभाभन्दा प्रतिनिधिसभामा अलि बढी जनसरोकारका मुद्दा उठाइने र उठ्ने गरेका पाइन्छन् । दलीय विरोध र अवरोध पनि त्यही बढी हुन्छ । राष्ट्रियसभामा पनि दलीय आधारमा प्रतिनिधित्व रहने भएकाले मुलुकका जल्दाबल्दा विषयमा समान सरोकार र धारणा हुन सक्छ । तर, तुलनात्मकरूपमा राष्ट्रियसभामा संयमता अपनाइन्छ । नारा र जुलुस हुन्न । सरसल्लाह र समझदारीपूर्ण ढङ्गबाट विषयबस्तुलाई अघि बढाइन्छ । माथिल्लो सदनले विषय विज्ञता नै खोज्दो रहेछ । मुलुकलाई समाजवादमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा लामो समय राजनीतिक अभ्यास गरेका व्यक्ति भएकाले राष्ट्रियसभा त्यसमा प्रष्ट छ ।
कानून कस्तो बनाउने, कार्यान्वयन कसरी गर्ने, इमान्दारीता के कसरी पालना गर्ने, देशको आवश्यकता, विभिन्न जातजाती, समुदाय तथा स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था के छ भन्नेमा सबै जानकार छन् । तर देशमा पूरा अवधि चल्ने दीगो सरकार नभएकाले गर्नुपर्ने भनेर पहिचान भएका विषयवस्तु समेत कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । देशमा स्थायी सरकार नभएपछि कर्मचारीतन्त्रबाट पनि सक्रियाताका साथ कार्यसम्पादनको नतिजा राम्रो हुन सकेको छैन । अब यो बीचमा पनि सवै इमान्दार हुने, बेइमानी कसैले कही नगर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त भई राष्ट्रलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर गम्भिर हुनुपर्छ । यसका लागि अब ढिला भइसकेको छ । कार्यजिम्मेवारी धेरै बाँकी छन् । यद्यपी एमालेले नेतृत्व गरेको सरकारका पालमा धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सुकुम्बासी समस्या समाधान र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्नेलगायत कामको थालनी भयो ।
कुनै कुरामा कसले जस लिनेभन्दा पनि कसरी देशलाई समृद्ध बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । राजनीतिक दल विशेषको कार्यनीति, रणनीति, नारा र कार्यक्रम बेग्ला–बेग्लै तथा पुग्ने बाटो पनि फरक भए पनि गन्तव्य एउटै हो । त्यसका लागि आ–आफनो डम्फु बजाउने गरिन्छ । त्यसैले अहिले समाजवाद प्राप्तिको गन्तव्य सवै दलको साझा लक्ष्य बनेको छ । राष्ट्र र जनताका लागि सरकार तथ सवै राजनीतिक दल एकढिक्का र एउटै बुझाईका साथ अघि बढ्नुुपर्छ । तर यहाँ समस्या भनेको जस प्राप्त गर्ने विषयमा देखिन्छ । कसको पालामा कसले भन्ने हानाथाप छ । तथापी सवै दल र सरकारले सोचिरहेका छन् कि हामी भन्दा पछाडी लोकतन्त्र प्राप्त गरेका मुलुकको तुलनामा विकासमा पछाडी परियो भनेर । हाम्रो विकासको गति कछुवाको जस्तो छ । यो अवस्थामा सवैले व्यक्तिगत स्वार्थ छाडेर जनता र देशको हितका लागि गर्नुपर्छ । त्यो नगरी हामीलाई सुख छैन ।
भ्रष्टाचार पुरानो रोग हो । भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने निरन्तर उठाइएकाले नहोस भन्ने चाहन्छौँ । भ्रष्टाचारको पनि स्वरूप परिवर्तन भइरहने कारणले पनि न्यूनीकरणमा चुनौति देखिन्छ । राष्ट्र र जनताप्रति जवाफदेही हुने हो भने स्वतः न्यूनिकरण हुन सहयोग पुग्छ । व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर आफनो जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति इमान्दार हुन सकेमात्र पनि भ्रष्टाचार केही हदसम्म न्यूनिकरण हुन सक्छ । वरपर फोहोर छ । तर, तपाईले आफनो मात्र घर सफा गरेर निरोगी बन्न सक्नुहुन्न । सबै जनाले यसमा प्रतिबद्धता जाहेर र संकल्प गर्नुपर्छ । तर भ्रष्टाचार आन्तरिक रूपमा मौलाउँदै जानु दुःखद हो । विभिन्न स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा भुटानी शरनार्थी प्रकरण, अवैध सुन तस्करी प्रकरण र ललितानिवास जग्गा प्रकरण लगायत प्रकरणहरू भइरहेका छन् ।
हिजोका त्यागहरू अहिले अलमलमा परिरहेका हुन्छन् । हिजो जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतामा टिक्न सक्नुपर्छ । समाजबाट सामन्तवादको अन्त्य हामीले ग¥यौँ तर त्यसका अवशेष अझै बाँकी छन् । सामन्तवाद भनेका हामीसँग भएका हाम्रा स्वभाव पनि हुन् । हामीले समाजवादी चरित्र र समाज बनाउन सकेका छौँ वा छैनाँै भन्ने प्रश्न आफैलाई पनि सोध्न आवश्यक छ । देशभित्र रोजगार र स्वरोजगारको कमीले युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । भएको रोजगारीबाट पनि पारिश्रमिक सन्तोषजनक छैन । अर्कातर्फ विश्वव्यापिकरणको प्रभावले सुविधाको लोभमा विदेशीनेको संख्या बढेको छ । मुलुकले दिन नसकेको सेवा सुविधा विदेशमा पाउने भएपछि पलायन हुनेको संख्या बढेको हो । त्यसैले सबै राजनीतिक पार्टी संवेदनशिल बन्नुपर्छ । जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने हामी नै हौ ।
(लेख, कुराकानीमा आधारित छ ।)
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies