–पत्रलेखा चटर्जी
हिमालयको पारिस्थितिक प्रणाली गम्भीर समस्यामा छ र यसका चेतावनीपूर्ण संकेतहरूले आमको ध्यान तानेको छ । भारतको वाडिया इन्स्टिच्युट अफ हिमालयन जियोलोजीद्वारा हालै गरिएको अध्ययनले उत्तराखण्डमा चिन्ताजनक अवस्थाहरु देखाएको छ । विगत एक दशकमा हिमनदीहरूको संख्या १ हजार २६६ बाट बढेर १ हजार २९० पुगेको छ भने हिमनदी तालहरूको क्षेत्रफल ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो विस्तार तीव्ररूपमा हुँदै गएको हिमनदी पग्लनको प्रत्यक्ष परिणाम हो । जसले हिमनदी ताल विस्फोट बाढीको जोखिम उच्च बनाइरहेको छ ।
विगतका भयावह घटनाहरू जस्तै : २०१३ मा चोराबारी ताल विस्फोटबाट उत्पन्न केदारनाथ बाढी (जहाँ ६,००० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए), २०२१ मा सिक्किमको रैनी–तपोवन दुर्घटना र २०२३ मा दक्षिण ल्होनक ताल विस्फोट, यी सबैले विनाशकारी शक्ति स्पष्टरूपमा देखाएका छन् ।
विश्व मौसम विज्ञान संगठनको २०२४ को जलवायु प्रतिवेदनअनुसार, वर्ष २०२४ अहिलेसम्मका सबैभन्दा तातो वर्षहरूमध्ये एक बनेको छ । लगातार बढ्दो तापक्रमले हिमालयका ग्लेशियरहरू खतरनाक गतिमा पग्लिइरहेको छ, जसले नयाँ तालहरूको निर्माण र पुराना तालहरूको विस्तार गरिरहेको छ । विश्व मौसम विज्ञान संगठनले ‘तेस्रो ध्रुव’ भनेर चिनिने हिमालयको ग्लेशियर द्रव्यमान तीव्र रूपमा घट्दै गएको र समुद्री सतहमा वृद्धिका साथै गंगा, ब्रह्मपुत्र र सिन्धु नदीहरूमा निर्भर करोडौं मानिसहरूको जल आपूर्तिमा खतरा उत्पन्न भइरहेको देखाएको छ ।
उत्तराखण्डमा रहेका करिब ३५० हिमनदी तालहरूले यस जोखिमलाई झनै बढाउँछन् । तीमध्ये पाँच तालहरूलाई उच्च जोखिमको ‘श्रेणी ए’ मा राखिएको छ, जसको निर्माण खुकुलो मलबाले भएकाले ती अझ अस्थिर छन् ।
विश्व मौसम विज्ञान संगठनको रिपोर्टले देखाउँछ कि जलवायु परिवर्तनका कारण सम्पूर्ण एशियामा चरम मौसमी घटनाहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् । २०२४ मा यो क्षेत्रमा तीव्र गर्मी, आँधीबेहरी र बाढीले ठूलो असर पारेको छ । येल क्लाइमेट कम्युनिकेशनको रिपोर्ट अनुसार, २०२४ मा ७१ प्रतिशत भारतीयहरूले तीव्र हीटवेभको अनुभव गरे भने आधाभन्दा बढी जनताले खडेरी, जल प्रदूषण वा कृषि हानि भोगे ।
केरल राज्यको वायनाडमा भएको भूस्खलन, जसमा २२० जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्ता घटनाहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव १० प्रतिशतले बढेको बताइन्छ । त्यस्तै, हिमालयमा अनियमित मनसुन र उच्च हिमाली क्षेत्रमा बादल फट्ने घटनाहरू, जो पहिले दुर्लभ थिए अब बारम्बार भइरहेका छन् । जसले हिमनदी तालहरूलाई ओभरफ्लो गराउँदै तिनको संवेदनशील हिमोढ पर्खालहरूलाई कमजोर बनाइरहेका छन् । भारतमा मात्रै जलवायु–सम्बन्धी आपदाहरूबाट हुने पूर्वाधार क्षतिको ७० प्रतिशत हिस्सा—वार्षिक ८०० अर्ब डलर बराबर भएको बताइएको छ ।
तर, यी चुनौतीहरूबीच पनि आशाको किरण छ । भारतको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण र सुदूर संवेदन संस्थान जस्ता निकायहरूले टास्क फोर्समार्फत समन्वित प्रयास गरिरहेका छन् । उत्तराखण्ड राज्य विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्ष पिथौरागढ जिल्लामा रहेका चार उच्च जोखिमयुक्त तालहरूको सर्वेक्षण गर्ने योजना बनाएको छ । तालको जलस्तर घटाउन पाइप प्रणाली जडान गर्ने, पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापना गर्नेजस्ता रणनीतिहरूमा काम भइरहेको छ ।
तर, २०२३ को सिक्किम बाढीले प्रचलित चेतावनी प्रणालीहरूको कमजोरी उजागर ग¥यो । टाढाका र दुर्गम हिमनदी तालहरूको निगरानी अझै पनि जटिल छ । यो समस्या केवल उत्तराखण्डमा मात्र सीमित छैन । २०११ देखि २०२४ सम्मको अवधिमा सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी तालहरूको विस्तार १० प्रतिशतभन्दा बढी भएको देखिएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि तत्काल निगरानी र जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू लागू गरिएनन् भने यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहने छन् । यसको समाधान भनेको वातावरणीय जोखिमहरूलाई बेवास्ता गर्ने पूर्वाधारहरू ‘छैन’ भन्नु हो । प्लास्टिक फोहोर र अनियन्त्रित पर्यटन पनि रोक्नु आवश्यक छ । उपग्रह डाटा, भूकम्पीय निगरानी प्रणाली र स्थानीय ज्ञानको संयोजनले जोखिम मूल्यांकनमा सुधार ल्याउन सक्छ । साथै, समुदायको सचेतना र लचिलो पूर्वाधार विकास पनि अत्यावश्यक छ ।
जलवायु परिवर्तन एक प्रणालीगत संकट हो, त्यसैले समाधान पनि प्रणालीगत हुनुपर्छ । हिमालयलाई ‘टिक टिक गर्ने टाइम बम’ भन्नु अतिशयोक्ति होइन । पूर्व चेतावनी प्रणालीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसम्म, हाम्रा प्रणालीहरू तत्काल सशक्त बनाइनु जरुरी छ । हिमालय करोडौं मानिसहरूको जीवनरेखा हो र बढ्दो हिमनदी तालहरू यस क्षेत्रको भविष्यमाथि आएको स्पष्ट चेतावनी हुन्, जसलाई अब बेवास्ता गर्न सकिँदैन । अमर उज्यालाबाट
