काठमाडौं : आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सरकारकै संरक्षण र मिलेमतोमा बिचौलियाको रजगज चल्दै आएको छ । अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र बिमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डमा पछिल्लोपटक सरकारकै संलग्नतामा बिचौलियाको चलखेलले बढ्दै जाँदा आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको हो ।
आर्थिक सुशासनले समग्र देश विकास र अर्थतन्त्रलाई सही गतिमा अघि बढ्न सघाउँछ । तर यी संरचनामा असल, सक्षम र योग्यभन्दा बिचौलियाकै पक्षपोषणमा पछिल्ला नियुक्तिहरू हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । बिमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री समेत बिचौलियाको चंगुलमा परेका छन् । यी निकायहरू कब्जा गर्न व्यवसायी दीपक भट्टले सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई उपयोग गरेको मन्त्रालयको उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
नेपाल स्टक एन्सचेन्ज (नेप्से)को प्रमुख (सिइओ)मा पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेका नारद लुईंटेल नियुक्त गर्दा व्यवसायी भट्टको प्रमुख भूमिका देखिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘लुईंटेल नेप्सेसम्बन्धी विज्ञ थिएनन्,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सुमधुर सम्बन्ध भएका भट्टकै पहलमा उनलाई नेप्सेको सिइओ बनाइएको थियो ।’
त्यस्तै, नेपालको समग्र बिमा क्षेत्रकै नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणमा बिचौलियाले कब्जा जमाउँदा वर्तमान सरकार त्यसको मतियार बनेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको आरोप छ । बिमा प्राधिकरणलाई सरकार पक्षबाटै स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो राखेको थियो । अख्तियारको एक्सनपछि निर्णय सच्याउन सरकारलाई दबाब परेको थियो । तर अन्य निकायमा भने निर्णय यथावत् राखिएको छ ।
प्राधिकरण पोख्रेल–ओझा प्रकरण
गत चैत १ देखि लागू हुनेगरी बिमा प्राधिकरणको सञ्चालक सदस्य नियुक्त भएकी राधा पोखरेलले पाँच महिनापछि पारिवारिक र स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै साउन ७ मा राजीनामा दिइन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रिपरिषद् बैठक छलेर मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत उनलाई नियुक्ति दिएका थिए । जुन प्रक्रिया नै अवैध भएको बताइएको छ । यसअघि उनलाई विशाल बजार कम्पनीमा अर्थमन्त्री पौडेलले नै नियुक्ति दिएका थिए । जुन कम्पनीको साधारण सभासमेत बस्न नसकेर विवादमा फसेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले गत फागुन १२ गते शरद ओझालाई बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । अर्थमन्त्री पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा ओझाले प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका थिए ।
तर उनको अनुभव नपुगेका कारण अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि ३० असारमा निलम्बन गरेर भदौ २ मा उनलाई बर्खास्ती गरेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न उनले अनुभवको फर्जी कागजात पेस गरेको पुष्टि भएपछि उनी बर्खास्तीमा परेका हुन् । ओझालाई पनि व्यवसायी दीपक भट्टको जोडबल सरकारले नियुक्ति गरेको थियो ।
धितोपत्रमा भट्टको कब्जा
दीपक भट्ट समूहको चर्को दबाब र लबिइङमा सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा स्याङ्जाका सन्तोषकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेको थियो । २०८१ मंसिर १० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त रहेको ११ महिनापछि श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हडप्ने ध्याउन्नमा रहेको भट्ट समूहले आफ्ना विश्वासपात्र एवं पूर्वकर्मचारीसमेत रहेका श्रेष्ठलाई बोर्डमा पठाएको थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठलाई परिचालन गरेर भट्ट समूहले सेयर बजारको नियमनकारी निकाय कब्जामा लिइसक्दा पनि सरकार बेखबर छ ।
सेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुको साटो बिथोल्न उद्दत रहेको लगानीकर्ताहरूले गुनासो छ । बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ), एफपिओ, हकप्रद सेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड गरी १ खर्बभन्दा बढी रकमको धितोपत्र निष्कासन गर्न सकेको छैन ।
२०८० पुस २० मा बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल सकिएसँगै धितोपत्र निष्कासन रोकिएको थियो । आफैं संलग्न कम्पनी छानीछानी आइपिओ निष्कासन अनुमति दिएका श्रेष्ठले सेयर बजारमा अन्यलाई प्रवेश निषेध गरेको भन्दै व्यवसायी चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
जलविद्युत् कम्पनीहरू तथा अन्य धेरै कम्पनी केही वर्षदेखि सेयर निष्कासनको प्रतीक्षामा छन् । तर धितोपत्र बोर्डले यसबारे कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । यसरी वर्षौंसम्म प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुले ती कम्पनीहरूलाई पुँजी जुटाउन र परियोजना अघि बढाउन नसक्ने बनाएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र समग्र आर्थिक चक्रमा पर्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले नियमभन्दा बाहिर गएर नेटवर्थमा विवाद निकालेका छन् । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस १२ मा प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका कम्पनीको आइपिओ निष्कासन रोक्न निर्देशन दिएको थियो । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको आइपिओ निष्कासनमा नेटवर्थको सीमा उल्लेख गरेको छैन । तर समितिले स्वार्थ साँधेर कम्पनीहरूको आइपिओ रोक्का गर्न क्षेत्राधिकारविपरीत निर्देशन दिएको छ । यससँगै धेरै कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन प्रक्रिया रोकिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । धितोपत्र बोर्डले भने नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीको सेयर निष्कासनसमेत रोकेको छ । संसदको अर्थ समितिले नेटवर्थ विवाद नगरी आइपिओ निष्कासन गर्न दिनु भने पनि श्रेष्ठले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् ।
केही महिनाअघि जलविद्युत् कम्पनीहरूको आइपिओका लागि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनको समूहले कमिसन मागेको आरोप लागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको थियो । आइपिओ निष्कासनको प्रक्रियामा रहेका ८९ कम्पनीको फाइल अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सिडिएससी पनि राजनीतिक कब्जामा
धितोपत्र बोर्डपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको भगिनी संस्था सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा राजनीतिक कब्जा छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकटस्थ सम्बन्धमा रहेकी प्रविण पन्दाक एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपालका अध्यक्ष क्षितिज थेवेकी फुपुसमेत हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलसँग पनि उनको निकटस्थ सम्बन्ध छ । सोही सम्बन्धलाई बिचौलियाको दबाबमा पन्दाक सिडिएससीको नेतृत्वमा पुगेकी हुन् ।
यसअघि बोर्ड सदस्य रहेकी उनलाई सञ्चालक समितिले २०८१ पुस १५ मा सिइओमा नियुक्त गरेको हो । सिडिएससीकी प्रबन्ध निर्देशक रहेकी पन्दाकलाई धितोपत्र बोर्डको मर्मविपरीत राजनीतिक प्रभावमा बिचौलियालाई सहज हुनेगरी काम गर्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
पन्दाकले विभिन्न विवादित व्यापारिक घरानासँग मिलेर उनीहरूकै स्वार्थका लागि इन्टरनेसनल सेक्युटिरिज आइडिन्टिफिकेसन नम्बर (आइजिन)मा मनोमानी गर्दा विवादमा तानिएकी छन् । उनको कार्यशैलीबाट कर्मचारीहरू समेत आजित बनेको बताइन्छ । एउटै कम्पनीको दुईवटा आइजिन दिने भित्री खेलमा उनी लागेको सिडिएससीका कर्मचारीले बताएका छन् ।
लाखौं लगानीकर्ताको डाटा तथा गोपनियतामा खलल पुग्ने गरी सिडिएससीभित्रबाट डाटाबाहिर लैजाने गरी काम भइरहेको फेलापरेको छ । कमोडिटी मार्केटका खेलाडी भनेर चिनिने विनय सत्यालले दैनिक घण्टौं सिडिएससीमा पन्दाकसँग मिटिङ गर्ने गरेका छन् । सिडिएससीबाट सूचना चोरी गर्ने र आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने ध्याउन्नमा उनी छन् । प्रस्तावित नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सिइओसमेत रहेका सत्याल सूचनामा पहुँच पु¥याउन भट्टसँगको सेटिङमा पन्दाकसँग नजिकिएको बताइएको छ । उनी घण्टौं अफिसमा पन्दाकसँग छलफलमा रहने गरेको नाम नखुलाउने सर्तमा सिडिएससीका एक कर्मचारीले बताए ।
