– डा. सुमनकुमार रेग्मी
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ र ३४ले प्रत्येक नागरिकको रोजगारी र श्रमको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । युवाहरूको समग्र विकास र विस्तारका लागि तयार गरिएको १० वर्षे रणनीतिक योजना र कार्यक्रमका पाँचवटा खम्बामध्ये ठोस कार्यान्वयन गर्न सकेमा युवाको मात्र होइन, देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । हाल सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा बेरोजगारीको दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत छ, जसमा पुरुषको १० दशमलव ३ र महिलाको १३ दशमलव ३ प्रतिशत हिस्सा छ । १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको दुई करोड सात लाख १४ हजार जनसंख्यामध्ये करिब ७० लाख ८६ हजार मात्रै रोजगारमा संलग्न छन् ।
नेपालमा रोजगारीको अवस्था सन्तोषजनक छैन । श्रमशक्ति आपूर्ति र मागबीच ठूलो अन्तर छ । प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने भए पनि आन्तरिक रोजगारीका अवसर अभाव भएकाले करिब चार लाखभन्दा बढी युवा वार्षिक रूपमा बिदेसिन बाध्य छन् । हालसम्म ४० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा रोजगारीमा रहेका छन् ।
श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । तर, कानूनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन ढिलो र कमजोर देखिन्छ । आन्तरिक श्रम बजारलाई विस्तार र व्यवस्थित गर्न सके वैदेशिक रोजगारीमाथि निर्भरता घटाउन सकिन्छ । कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने निकाय सक्षम र अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने आवश्यकता प्रस्ट देखिन्छ ।
श्रम नियमावली २०७५ले आन्तरिक रोजगारी र श्रमिकका अधिकारलाई प्राथमिकता दिएको छ । घरेलु कामदारलाई वार्षिक १२ दिन तलबसहितको बिदा अनिवार्य गरिएको छ भने श्रमिकको तलब अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान, स्वास्थ्य तथा बिमा सुविधा, श्रमिक कल्याणकारी कोषलगायत ८८ वटा प्रावधान समावेश गरिएको छ ।
नेपालमा हाल करिब ५० लाख श्रमिक कार्यरत छन् । रोजगारीको वितरण हेर्दा, सहरी क्षेत्रमा ६९ दशमलव २ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ३० दशमलव ८ प्रतिशत छ । त्यस्तै, औपचारिक क्षेत्रमा ३७ दशमलव ८ र अनौपचारिक क्षेत्रमा ६२ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक गतिविधि हुन्छ । तर, रोजगारी संरचना हेर्दा औपचारिक क्षेत्रमा मात्र १५ दशमलव ४ प्रतिशत र अनौपचारिक क्षेत्रमा ८४ दशमलव ६ प्रतिशत श्रमिक छन् ।
आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा शिक्षित बेरोजगारको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दो छ । शिक्षाले सिप र उद्यमशीलता भन्दा बढी ज्ञान–सिद्धान्तमा मात्र जोड दिएकाले लाखौं युवा श्रमशक्ति दिशाहीन बनेका छन् । परिणामस्वरूप, आफ्नै गाउँघरमा श्रमको कमी, कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने अवस्था र वैदेशिक मोह बढ्दै गएको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार दैनिक करिब १५ सय युवा बिदेसिने गरेका छन् । भारततर्फ जानेहरूको तथ्यांक त औपचारिक रूपमा नाप्न पनि सकिएको छैन । हरेक वर्ष करिब चार लाख नयाँ श्रमशक्ति उत्पादन हुने तर आन्तरिक रोजगारीमा समेट्न नसकिँदा वैदेशिक रोजगारतर्फ धकेलिन बाध्य भइरहेका छन् । नेपाली युवाले आफ्नै देशमा गर्न सक्ने तरकारी खेती, पशुपालन वा अन्य श्रमप्रधान कार्यलाई विदेशमा गएर गर्वका साथ गर्छन् तर स्वदेशमै गर्न हिच्किचाउँछन् । अर्को पाटोमा छिमेकी मुलुकका नागरिक नेपालमा आएर यिनै काम गरेर जीविकोपार्जन मात्र नभई गुप्तचर गतिविधिसम्म गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली युवा आफ्नै भूमिमा श्रम गर्न किन हतोत्साहित हुन्छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।
नेपालको शिक्षा प्रणालीले विदेशमुखी बनाउने होइन, स्वदेशमै श्रम प्रयोग गरी उत्पादनशील बनाउन सक्ने हुनुपर्छ । युवा देशका कर्णधार हुन् । उनीहरूको बुद्धि, सिप र श्रमलाई देशको विकासमा उपयोग गर्न सके नेपाल शक्तिशाली बन्न सक्छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्का अनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा नेपालको कुल जनसंख्याको ४० दशमलव ३५ प्रतिशत छन् । यिनै युवाको सक्रिय सहभागिता विना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा सफल हुन सक्दैन । त्यसैले, रोजगारमुखी शिक्षा, सिप विकास, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र स्वरोजगारमा जोड दिनु अत्यावश्यक छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवालाई विकास निर्माणका कार्यमा संलग्न गराउने नीति लिएको छ । स्थानीय तहसँग सहकार्यमा सिप विकास तालिम, स्वरोजगार कोष, व्यवसाय नेतृत्व र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । युवा परिषद्को ‘युवा भिजन २०२५’ अनुसार गुणस्तरीय व्यावसायिक शिक्षा, दक्ष श्रमशक्ति उत्पादन र स्वदेशमै स्वरोजगार सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालय लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य अपरिहार्य छ । विद्यालय तहदेखि नै व्यावसायिक र व्यावहारिक शिक्षा प्रवर्धन गरेर मात्र स्वदेशमै उत्पादनशील युवा शक्ति तयार गर्न सकिन्छ ।
(लेखक रेग्मी, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
