–जनकराज पाठक
राष्ट्र प्रमुख भनेको निष्पक्ष, स्वार्थरहित र अभिभावकीय रूपमा देखिनुपर्छ । जुन पदको आम बुझाई पनि यही छ । तर, गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा रहेका राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुखको मूल्य मान्यताभित्र समेटिन सकेनन् । एकातिर राष्ट्र प्रमुख स्वयंको पृष्ठभूमिले सर्वस्वीकार्य हुने अवस्था बनेन भने अर्कोतर्फ राष्ट्र प्रमुख भइसकेपछि पनि दलीय गन्धले छाडेन । विडम्बनाकै विषय मान्नुपर्छ, राष्ट्र प्रमुख मानिने राष्ट्रपति सबैको होइन, कुनै दलको हुने अवस्था बन्यो ।
हुन पनि स्वाभाविक हो, वर्षौँ लामो समय एउटा राजनीतिक दलमा क्रियाशील व्यक्ति कसैगरी पनि निष्पक्ष हुन सक्दैन । आफूले बोकेको दलीय चिन्तन र झन्डाबाट अलग हुनै सक्दैन । उसले आफू लागेको दल र अझ दलभित्रको पनि गुटको चिन्ता गर्ला । तर, समग्र मुलुकप्रति चिन्तित रहँदैन । जसबाट मुलुकले अभिभावकत्व पाउँदैन । राष्ट्रपति भन्ने पद दलभन्दा माथि उठेको भए मुलुकको नेतृत्व गरिसकेपछि पनि किन आफू पहिले क्रियाशील राजनीतिक दलमै फर्केर नेता बन्न चाहन्छन् त ? यसले प्रस्ट पार्छ, हामी कहाँ राष्ट्रपति भनेको दलीय नेता वा प्रतिनिधि नै हो ।
त्यसैले राष्ट्र प्रमुखमा दलीय चिन्तन वा विचारभन्दा माथि उठेको साझा संस्थाको खोजी भएको हो । जसको स्वार्थ नै मुलुकको हित मात्रै हुन्छ । जसले आफू धागो बनेर सबै नेपालीलाई एउटै मालामा उनेर राख्न सक्छ । देश र देशवासीको चिन्ता नै उसको स्वार्थ हुन्छ । यस्तो स्वार्थ बोकेको संस्था नेपालको सन्दर्भमा राजसंस्था मात्रै हो । राजसंस्था नै दलीय चिन्तन र विचारबाट माथि उठेको हुन्छ र यसले नै सबै नेपालीलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न सक्छ ।
मुलुक रक्षार्थ राजसंस्था (राजा)ले पटक–पटक देखाएको त्यागको अवमूल्यन हामीले गर्न हुँदैन । राजसंस्थाकै कारण सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा हामी छौँ । यो इतिहास हामीले पढ्नु पर्छ । यत्रो शक्तिको संघर्ष चलिरहेको संसारमा हामी इतिहास भुलेर अगाडि बढ्न खोज्यौं भने शक्ति राष्ट्रहरूको कोप भाजनमा पर्नेछौ र आफ्नो पहिचान गुमाउनेछौ । पहिचान गुम्यो भने हामी शून्यमा हराउने वा बिलाउने छौँ । तसर्थ, राष्ट्र प्रमुखमा साझा र सर्वमान्य राजा राखौँ ।
आज नेपालले राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, मूल्यहीनता र राष्ट्रिय अस्मिताको संकट भोगिरहेको छ । यस्तो गम्भीर अवस्थामा एउटा मूल प्रश्न उठिरहेको छ— किन राजा आवश्यक छैन ? नेपालको इतिहासमा राजसंस्था केवल शासक मात्र थिएनन्; उनीहरू राष्ट्रको एकता, पहिचान, धर्म र संस्कृतिका संरक्षक थिए । हजारौँ वर्षको सभ्यता बोकेको हाम्रो मुलुक २०६३ पछि गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै एक किसिमको दिशा विहीनताको अवस्थामा पुगेको छ । राजा कुनै व्यक्ति होइनन्, उनी संस्था हुन् । त्यो संस्था नेपाली पहिचान, गौरव र स्थायित्वको प्रतीक हो । राज्य सञ्चालन दलहरूले नै गर्ने हुन् । राजा संवैधानिक रूपमा राष्ट्रको मार्गदर्शक, संरक्षणकर्ता र एकताको प्रतीकको रूपमा फर्काउन पर्ने आजको आवश्यकता हो ।
राजसंस्था पुनस्र्थापनाको माग अब केवल नारामा मात्रै रहँदैन । यो एक गम्भीर बहस बनिसकेको छ । जुन आजको दिनमा आवश्यक पनि हुँदै गइरहेको छ । यसको कारण हो– राजसंस्था राष्ट्रको एकता, अखण्डता र पहिचानको प्रतीक हो । स्थायित्व र दीर्घकालीन सोचको केन्द्र हो । परम्परागत संस्कृति, धर्म र संस्कारको मियो हो । राजसंस्थाले चुनाव होइन, जनताको दीर्घकालीन हित हेर्छ । राजसंस्था, राष्ट्रको संरक्षक रहने हुँदा दलहरूबिचको सन्तुलन पनि कायम रहन्छ । जसले राष्ट्रिय एकता र गर्भको अनुभूति दिन सक्छ । समयमा विचार गरौँ । दलीय निहित स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थमा छलफल गरौँ ।
(पाठक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
