-गम्भीर बहादुर हाडा

रोजगारी भन्नाले अर्थोपार्जनका लागि कुनै व्यक्तिले गर्ने काम वा सेवा हो । विदेशी भूमिमा आर्थिक लाभ हुने गरी गरिएको काम वा सेवालाई वैदेशिक रोजगारी भनिन्छ । सरकारले तोकेको मुलुकमा रोजगारीमा गई नियमित आय आर्जन गर्ने र प्राप्त आय स्वदेशमा पठाउनुलाई वैदेशिक रोजगारी भनिन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार वैदेशिक रोजगार भन्नाले कामदारले विदेशमा पाउने रोजगारी हो । बेरोजगारीको समस्याले गर्दा धेरै नेपाली युवाहरू विदेशमा काम गर्न जान बाध्य छन् । नेपालबाट वर्षेनी धेरै युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका छन् । नेपाली कामदारहरूको माग पनि विदेशी भूमिमा बढ्दै गइरहेको छ । सुरक्षा दिने, खाना बनाउने, सरसफाइ गर्ने, भवन निर्माण गर्ने तथा सरसहयोग गर्ने कामहरूमा नेपाली युवा कहलिँदै आइरहेका छन् । नेपाली युवाको रोजगारीको प्रमुख स्रोत पनि वैदेशिक रोजगारी नै बन्दै गइरहेको छ । 

नेपालका श्रमिकहरू प्राचीनकालदेखि नै वैदेशिक रोजगारीको लागि बर्मा, भुटान, भारत, ल्हासा आदि जाने गर्दथे । औपचारिक रूपमा नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको थालनी सुगौली सन्धि पश्चात् नेपालीलाई ब्रिटिस गोरखा सेनामा भर्ती गरेबाट भएको थियो । हालका दुई दशक समयमा विश्वव्यापीकरणले नेपालीको वैदेशिक रोजगारीको संख्या बढ्दै गएको छ । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीको लागि ११० देशहरूसँग खुला सम्झौता गरेको छ र व्यक्तिगत रूपमा १७८ देशमा खुला भएको छ । 

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा गरिब लक्षित विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनसम्म ११ जिल्लाका १ लाख ९६ हजार ६ सय १५ गरिब घर परिवारलाई गरिबी परिचय पत्र उपलब्ध गराइएको छ । तराई–मधेशका २२ जिल्लाका २७८ पालिकामा सञ्चालनमा रहेको ‘तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम’अन्तर्गत ४ सय आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यस कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म स्थानीय तहमा करिब १० हजार कार्य दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको छ । जसमा विभिन्न प्रकारका १ हजार २३२ सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । १८९.८ किलोमिटर साना सडक स्तरोन्नति भएको छ । 

मानव विकास सूचकांकमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि परेका उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्रका स्थानीय तहलाई लक्षित गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र स्वरोजगार तथा आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न १३ जिल्लाका ६२ स्थानीय तहमा यस कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनसम्म ७४३ स्थानीय तहमा ७ लाख ९७ हजार ७ सय २५ जना बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७३५ स्थानीय तहमा ८ लाख ८५ हजार १ सय ५३ बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएकोमा ६४ हजार ७ सय ३३ जनाले औसत ७९ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।

तीन तहका सरकार, निजी क्षेत्र, श्रमिक र विकास साझेदार समेतको सहभागितामा २०८१ फागुनमा पाँचौँ राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म आन्तरिक रोजगारी दशक घोषणा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनसम्म ५८६ गैर–नेपाली नागरिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ भने १ हजार ८१ गैर नेपाली नागरिकको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५८९ गैर–नेपालीलाई श्रम स्वीकृति र ८५० गैर–नेपालीको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाखमा मात्रै नवीकरणसहित नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ७८ हजार थियो । यसमध्ये महिला ११.४४ प्रतिशत र पुरुष ८८.५६ प्रतिशत रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढ्दो संख्या हो । 

हाल नेपालमा १२ प्रतिशत मानिस बेरोजगार छन् । नेपालमा ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिन्छ । तथ्यांकअनुसार वर्षेनी श्रम बजारमा ७ लाख जनशक्ति प्रवेश गर्छन् । हामीले मुलुकमा उपलब्ध ह्युमन क्यापिटलको सदुपयोग गर्नुपर्छ । नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षणअनुसार ७० लाख मानिस पूर्ण र आंशिक रोजगारीमा छन् । यिनलाई रोजगारी दिन हामीले प्राकृतिक सम्पदा अर्थात् ह्वाइट गोल्डको उपयोग गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार हरित अर्थतन्त्र अनुसरण गर्दा करिब २ करोड रोजगारी सिर्जना हुनेछ । यसैगरी ज्ञान विज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र, गिग अर्थतन्त्र, डिजिटाइजेसन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, डिजिटल व्यापार, डिजिटल बैङ्किङ, टेलिमेडिसिनलगायतमा नयाँ रोजगारीको सम्भावना रहेको जनाइएको छ । यसर्थ, जलवायु वित्त कोष, एफडिआई, ग्लोबल च्यालेन्ज फन्डलगायतमा हाम्रो पहुँच बढाउनुपर्छ । यी प्रयासबाट मात्रै हामीले अपेक्षा गरे अनुसार स्टार्टअप अभियानमा सहभागी हुन खोज्ने आम युवा र उद्यमीलाई सघाउन सक्नेछौँ । यस अभियानलाई हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा हुन दिनु हुँदैन । 

रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीले पठाएको पैसा रेमिट्यान्सले फेरि कीर्तिमान बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रेमिट्यान्समार्फत १३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो १६.९ प्रतिशतको वृद्धि हो । राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनअनुसार गत वैशाखमा मात्र १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीका फाइदाहरू

नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारमा विप्रेषण आय प्रत्यक्ष पुगिरहेको छ । सरकारको विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत पनि विप्रेषण रहेको छ । विगत २ दशकदेखि नेपालमा औपचारिक रूपमै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म विप्रेषण भित्रिने गरेको तथ्यांक छ । रोजगारीको अवसर स्वदेश र विदेश दुवैमा हुन्छ । नेपालमा रोजगारीको अवसर निकै कम र भएका रोजगारी पनि अधिकांश त आर्थिक र वृत्ति विकासको हिसाबले पनि कम आकर्षक छन् । यस्तो अवस्थामा बजारमा उपलब्ध जनशक्ति खपत गर्ने राम्रो विकल्पको रूपमा वैदेशिक रोजगारी रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले आफ्नो पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित ज्ञान, सीप र प्रविधिमा बढोत्तरी गर्ने र स्वदेशमा प्रयोग गर्ने सम्भावना बलियो रहन्छ । यस्ता केही उदाहरण नेपालमा देखिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीले गन्तव्य मुलुकसँगको सम्बन्ध व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक र सरकारी तहमा समेत प्रवद्र्धन गर्दछ । नेपालको हकमा पनि विभिन्न मुलुकसँग भएका श्रम सम्झौता वैदेशिक रोजगारकै उपज मान्न सकिन्छ । यसबाट ट्र्याक टु डिप्लोमेसीमा समेत सघाउ पुगेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीका बेफाइदाहरू

उत्पादनमूलक जनशक्ति विदेश जाँदा स्वदेशी उत्पादन घट्छ । यसले गर्दा बाहिरबाट हरेक प्रकारको वस्तु तथा सेवा आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिले नेपालमा यही अवस्था छ । जनशक्तिको ठूलो अनुपात वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सामाजिक सम्बन्धमा असर पर्दछ । सामाजिक मनोभावनामा शून्यता छाउँछ । यसले पारिवारिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । सामाजिक सद्भावमा समेत नकारात्मक असर परी सामुदायिक असुरक्षा बढ्ने र सम्बन्धहरूमा समेत अवरोध आउने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीको कारण विदेशिने र परिवारमा रहने दुवै पक्षले एक्लोपना महसुस गर्दछन् । त्यसमा पनि बालबालिका र बृद्धबृद्धाको एक्लोपना र पाउनुपर्ने आत्मीय सेवा र रेखदेखको कमी हुन्छ । वैदेशिक रोजगारी लामो समयसम्म रहने र यो बढ्दै जाँदा युवा मात्र होइन युवाको परिवार समेत पलायन हुने जोखिम सदैव रहन्छ । नेपाल फर्कन चाहेर पनि विभिन्न समस्या पर्ने जोखिम रहिरहन्छ । विदेशमा लामो समय बस्ने र पाएसम्म उतैको स्थायी बसोबासको अनुमति लिने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । यसरी जानेबाट मुलुकप्रतिको निष्ठा कमजोर भई राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम आउन सक्छ । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत बेरोजगारी समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्न श्रम बजारको मागअनुरूप युवा जनशक्तिको सीप र दक्षता विकास गरिनेछ । राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. १ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको छ । रोजगारीको खोजीमा रहेका सीपयुक्त व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी श्रम बजारमा जोड्न रोजगार पोर्टल सञ्चालन गरिनुका साथै निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा रोजगार मेला सञ्चालन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।

वर्तमान सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) मा वैदेशिक रोजगार तथा विप्रेषण सम्बन्धी विशेष नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत श्रम बजारमा प्रवेश गरेका युवालाई लक्षित गरी सीप रूपान्तरणका लागि रोजगार उन्मुख प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालीम सञ्चालन गर्ने प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालीम प्रदायक निजी तथा गैरसरकारी निकायहरूलाई नियमन र सीप परीक्षण गर्ने ठोस आधार तयार गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । उद्यमशीलता उन्मुख स्वरोजगारीका लागि व्यावसायिक तालीमको उपलब्धतासँगै सुरुवाती पुँजी, प्रविधि र बजारीकरणका लागि सहयोग गर्ने; मागमा आधारित र प्रविधियुक्त तालीम प्रदान गर्ने पाठ्यक्रममा सुधार गर्ने तालीम केन्द्रहरूको विस्तार गर्ने; निजी क्षेत्रको समन्वयमा कार्यस्थलमा आधारित सीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने रणनीति राखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि सुरक्षित कार्य वातावरणसहित उच्च आय भएका नयाँ र आकर्षक गन्तव्यको पहिचान र श्रम सम्झौता गर्ने नीति राखिएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनमा व्यक्तिगत र राष्ट्रिय दुवै तहको दृष्टिकोणलाई मध्यनजर गर्नुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा कस्ता व्यक्ति जाने, यसको लागि कस्तो वातावरण राज्यले सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगार युवाको पहिलो रोजाइ हुनुहुन्छ या हुँदैन जस्ता विषयमा स्पष्टता हुनुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले गर्ने खर्च र उनीहरूले नेपाल पठाउने मौद्रिक र गैर मौद्रिक योगदानको तथ्यांक तयार गर्नुपर्दछ । केवल श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या, गन्तव्य मुलुकको नाम र विप्रेषणको समष्टिगत तथ्यांकले मात्र सबै यथार्थता बताउँदैन । यसको लागि स्वदेशको रोजगार बजार र जनशक्तिको यथार्थ तथ्यांक १० या ५ वर्षमा होइन हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्दछ । बजार जनशक्तिलाई जोड्ने व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्दछ । वैदेशिक रोजगार प्रशासनमा विषयवस्तुमा जानकार र क्षमतावान् जनशक्ति खटाउनुपर्दछ ।