–दिनेश अर्याल
नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको ठूलो योगदान छ र यसले धेरै नेपाली परिवारको जीवनस्तर उकासेको पनि छ । तर, लाखौंको संख्यामा विदेशिने युवाहरूमध्ये धेरैले विभिन्न कारणले स्वदेश फर्कनुपर्ने हुन्छ । यस्ता फर्किएका युवाहरूको सीप र ज्ञानलाई देश विकासमा कसरी अधिकतम उपयोग गर्ने भन्ने विषय नेपालका लागि एउटा महत्वपूर्ण चुनौती र अवसर दुवै हो । विदेशमा सिकेका सीप र अनुभवलाई सही ढंगले प्रयोग गर्न सकेमा यसले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्याउन सक्छ ।
विदेशबाट फर्किएका युवाहरूसँग प्रायः विभिन्न प्रकारका सीपहरू हुन्छन् । कसैले निर्माण क्षेत्रमा प्लम्बिङ, इलेक्ट्रीसियन वा वेल्डिङ जस्ता प्राविधिक सीपहरू हासिल गरेका हुन्छन् भने कसैले कृषि, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, सरसफाइ, सुरक्षा वा सेवा क्षेत्रमा अनुभव बटुलेका हुन्छन् । धेरैले वित्तीय व्यवस्थापन, ग्राहक सेवा र व्यवस्थापन जस्ता नरम सीपहरू पनि सिकेका हुन्छन् । यी सीपहरू नेपालका लागि अमूल्य सम्पत्ति हुन्, किनकि नेपालको श्रम बजारमा यस्ता दक्ष कामदारहरूको अभाव छ ।
तर, यस्ता सीप र ज्ञानको उचित पहिचान र उपयोग नहुँदा धेरै फर्किएका युवाहरूले समस्या भोग्नुपरेको छ । कतिपयले आफ्नो सीपसँग मेल खाने काम पाउन सक्दैनन्, जसले गर्दा उनीहरूले विदेशमा सिकेका सीपको प्रयोग नगरी अन्य काम गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । यसलाई ‘डि–स्किलिङ’ पनि भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले मानसिक र आर्थिक दुवै प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ र कतिपय अवस्थामा फेरि विदेश जान बाध्य हुन्छन् ।
यस समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र स्वयं फर्किएका युवाहरूबीच समन्वय हुनु आवश्यक छ । सर्वप्रथम त, फर्किएका युवाहरूसँग भएको सीपको राष्ट्रिय स्तरमा तथ्यांक संकलन र अभिलेखीकरण गरिनुपर्छ । यसले कुन क्षेत्रमा कस्ता सीप भएका कामदारहरू उपलब्ध छन् भन्ने स्पष्ट चित्र देखाउँछ, जसले गर्दा उनीहरूलाई उपयुक्त रोजगारी वा उद्यमशील अवसरमा जोड्न सकिन्छ । सरकारले यसका लागि ‘स्किल टेस्ट’ र प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्न सक्छ, जसबाट उनीहरूको सीपको आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुन्छ ।
दोस्रो, सीप र उद्यमशीलताको विकासका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरूसँग पूँजीको समस्या हुन सक्छ । उनीहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने, व्यवसायिक योजना बनाउन सहयोग गर्ने र बजार पहुँचको लागि सहजीकरण गर्ने जस्ता कार्यले उनीहरूलाई स्वरोजगार बन्न प्रोत्साहन गर्छ । विशेषगरी कृषि, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता नेपालमै सम्भावना भएका क्षेत्रमा उनीहरूको सीपलाई उपयोग गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, विदेशमा कृषि क्षेत्रमा सिकेका आधुनिक प्रविधि र ज्ञानलाई नेपालको कृषि क्षेत्रमा लागू गर्न सकिन्छ ।
तेस्रो, फर्किएका युवाहरूलाई सामाजिक र मनोवैज्ञानिक सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक छ । विदेशमा रहँदा र फर्केपछि उनीहरूले विभिन्न प्रकारका तनाव, सामाजिक घुलमिलमा कठिनाइ र परिवारसँगको सम्बन्धमा आउने उतारचढावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि परामर्श सेवा, सामाजिक पुनर्एकीकरणका कार्यक्रमहरू र समुदायमा उनीहरूको अनुभवलाई सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । परिवार र समुदायको सहयोगले उनीहरूलाई स्वदेशमा स्थापित हुन थप हौसला मिल्छ ।
चौथो, वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व नै सीप विकास तालिमलाई अनिवार्य र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । अहिले पनि धेरै युवाहरू अदक्ष कामदारको रूपमा विदेशिने गरेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूले कम ज्याला पाउँछन् र जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्छ । यदि उनीहरूले नेपालमै दक्ष तालिम लिएर विदेश जान पाए भने उनीहरूले राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् र फर्किएपछि पनि आफ्नो सीपलाई सजिलै उपयोग गर्न सक्छन् । यसका लागि गन्तव्य मुलुकको मागअनुसारको सीप विकास तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
पाँचौं, सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीप र अनुभवलाई राष्ट्रिय विकास योजनामा एकीकृत गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा समावेश गराउनु र उनीहरूका अनुभवबाट सिक्नु पनि आवश्यक छ । विभिन्न स्थानीय तहमा ‘माइग्रेन्ट रिसोर्स सेन्टर’हरू स्थापना गरी सूचना, परामर्श र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । यी केन्द्रहरूले फर्किएका युवाहरूलाई सरकारी सेवा, व्यवसायिक अवसर र तालिमबारे जानकारी प्रदान गर्न सक्छन् ।
अन्त्यमा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूको सीप र ज्ञानको सदुपयोगका लागि दीर्घकालीन सोच र ठोस कार्ययोजना अपरिहार्य छ । उनीहरूलाई केवल रेमिट्यान्सको स्रोतका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्र निर्माणका महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेरिनुपर्छ । यदि उनीहरूको अनुभव, पूँजी र सीपलाई सही ढंगले परिचालन गर्न सकेमा नेपालको समग्र आर्थिक र सामाजिक विकासमा यसले अतुलनीय योगदान पुर्याउनेछ, र वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट अवसरमा परिणत गर्न सकिनेछ । यसबाट देशले युवा पलायनको नकारात्मक असरलाई कम गर्दै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्न सक्छ ।
