–मोहन कटुवाल

बजेट एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपकरण हो, जसले सरकारको नीति, योजना र प्राथमिकतालाई मूर्तरूप दिन सहयोग गर्छ । तर, यो बजेट कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा देशको राजनीतिक स्थायित्वसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको हुन्छ । जब राजनीतिक परिवेश अस्थिर हुन्छ— सरकार बारम्बार परिवर्तन हुन्छन्, नेताहरूको प्राथमिकता बदलिन्छ, मन्त्रालयहरूमा नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ, त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । राजनीतिक अस्थिरताको यही प्रभाव नेपालमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता हुँदा सरकारको ध्यान नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा भन्दा पनि सत्ता टिकाउन, गठबन्धन सम्हाल्न र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा केन्द्रित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बजेटको प्राथमिकता दोहोरो अर्थ राख्न थाल्छ— एकातिर अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यहरू हुन्छन्, अर्कातिर राजनीतिक नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरू, निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता र सत्ता साझेदारहरूलाई सन्तुष्ट पार्न बजेटको प्रयोग गर्न खोज्छन् । यसको परिणाम स्वरूप बजेटको उद्देश्य स्पष्ट हुँदैन, कार्यान्वयन ढिलाई हुन्छ र आर्थिक अनुशासन कमजोर पर्छ ।

अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा नीति निरन्तरता नहुने मुख्य समस्या हो । एउटै आर्थिक वर्षभित्र सरकार फेरबदल हुँदा नयाँ सरकारका साथ नयाँ मन्त्रीहरू आउँछन् । तिनीहरू पुरानो सरकारको नीति, योजना वा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन चाहँदैनन्, बरु आफ्ना नयाँ कार्यक्रम अघि सार्न खोज्छन् । यसले गर्दा बजेटमा विनियोजन गरिएका स्रोतहरू प्रयोगमै नआइ खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउँछ । धेरैजसो विकास आयोजना कागजमै सीमित हुन्छन्, अनि वर्षको अन्त्यमा चालु खर्च धान्न आवश्यक रकम मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । यस्तो खर्चको प्रवृत्तिले दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास र समावेशी सामाजिक कार्यक्रमहरूमा प्रतिकूल असर पार्छ ।

नेपालमा देखिएको अर्को गम्भीर समस्या भनेको मन्त्रालयहरूमा बारम्बार हुने नेतृत्व परिवर्तन हो । विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, यातायात, कृषि वा शहरी विकासजस्ता प्रमुख मन्त्रालयहरूमा वर्षैपिच्छे मन्त्रीहरू फेरिन्छन् । नयाँ मन्त्रीहरू पुराना योजनाहरू समीक्षा नगरी खारेज गर्छन् वा ढिलो सुरुवात गर्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले बजेटमा लेखिएका योजना केवल लेखाजोखा मात्र बनिदिन्छन् । कर्मचारीहरूमा पनि अनिश्चितताको भावना बढ्छ, उनीहरूको मनोबल घट्छ र कामप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर पर्छ ।

अस्थिरताको अर्को असर भनेको संसदीय प्रक्रियामै देखिन्छ । बजेट संसदमा प्रस्तुत भएपछि त्यसको छलफल, संशोधन र पारित गर्ने प्रक्रिया एक निश्चित समयसीमाभित्र सकिनु जरुरी हुन्छ । तर, राजनीतिक विवाद, अवरोध र असहमतिको कारण बजेट पारित हुने प्रक्रियामा ढिलाइ हुन्छ । कहिलेकाहीं बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याइन्छ, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रश्न उठाउँछ र नीति पारदर्शितालाई कमजोर पार्छ । राजनीतिक दलबीच सहकार्य र साझा आर्थिक दृष्टिकोण नहुँदा बजेट केवल एउटा औपचारिकता जस्तो देखिन्छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूमा समेत राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसकेको छैन । तर, प्रदेश सरकारहरू बारम्बार बदलिनु, मुख्यमन्त्रीहरू अल्पमतमा पर्नु, सत्ता साझेदारीमा असहजता आउनुले संघीय बजेटको तल्लो तहसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाइ पैदा भएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान, साझेदारी परियोजना वा स्रोत बाँडफाँटसम्बन्धी निर्णयहरू राजनीतिक स्वार्थले प्रभावित हुन्छन् । यो अवस्था नीति समन्वयको अभाव र योजनाको दोहोरोपनतर्फ लैजान्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताले लगानी वातावरणमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ । बजेटमार्फत सार्वजनिक–निजी साझेदारी, उद्योग प्रवद्र्धन, लगानी प्रवाह र रोजगारी सिर्जना जस्ता कार्यक्रम ल्याइए पनि राजनीतिक अन्योलताले निजी क्षेत्रको विश्वसनीयता घटाउँछ । विदेशी लगानीकर्ता र दातृ निकायहरू पनि अस्थिर सरकारहरूप्रति विश्वस्त रहँदैनन् । उनीहरू दीर्घकालीन लगानीमा हिचकिचाउँछन्, जसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्धिमा देखिन्छ । बजेटले लक्ष्य लिएको वृद्धि दर, बेरोजगारी न्यूनीकरण वा आय वितरणका उद्देश्यहरू अपूरा रहन्छन् ।

बजेट कार्यान्वयनमा प्राविधिक पक्ष मात्रै होइन, राजनीतिक संकल्प र कार्यक्षमताको प्रश्न पनि जोडिएको हुन्छ । जब सरकार स्थिर रहन्छ, निर्णयहरू छिटो हुन्छन्, योजनाहरूको अनुगमन प्रभावकारी हुन्छ, अनि कार्यान्वयनको दर उच्च रहन्छ । तर, अस्थिर सरकारसँग न त दीर्घकालीन योजना बनाउने हिम्मत हुन्छ, न त राजनीतिक जोखिम लिन सक्ने आँट । यस्तो अवस्थामा विकास र समृद्धिका नारा केवल भाषणमा सीमित रहन्छन् ।

नेपालको विगत दुई दशकको इतिहास हेर्दा पनि यही देखिन्छ— संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि राजनीतिक स्थायित्वको अभाव, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, दलहरूको फुट–गठबन्धन र शक्ति समीकरणमा केन्द्रित राजनीति बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधक बनेका छन् । योजनाहरू कागजमै सीमित रहँदा जनताको सेवामा सुधार आउँदैन, पूर्वाधार अधुरा रहन्छन् र आर्थिक अवसर सिर्जना हुँदैन । यसको प्रत्यक्ष असर गरिबी, बेरोजगारी र जनताको राज्यप्रति विश्वासमा पर्छ ।

यस्तो समस्याको समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम आर्थिक सहमति आवश्यक छ । जसरी संविधान कार्यान्वयनका लागि सहमति सम्भव भयो, त्यसरी नै बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा साझा दृष्टिकोण हुनुपर्छ । आर्थिक नीति र प्राथमिकता जस्ता विषयलाई अल्पकालीन सत्ता समीकरणभन्दा माथि राख्न सक्ने राजनीतिक परिपक्वता देखाउन सक्नुपर्छ । यो सम्भव भएन भने, हरेक वर्ष आउने बजेट केवल कागजी दस्तावेज मात्र हुनेछ, जसले जनताको जीवनमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सक्दैन ।

बजेट कार्यान्वयनको सफलता सरकारको नीति, प्रशासनिक क्षमतासँग मात्र होइन, राजनीतिक स्थायित्व, जवाफदेहिता र दीर्घकालीन सोचसँग गासिएको विषय हो । जबसम्म नेपालको राजनीतिक परिवेश परिपक्व, स्थिर र उत्तरदायी बन्न सक्दैन, तबसम्म बजेटले बोकेको सपना अधुरै रहनेछ । त्यसैले आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्न राजनीतिक स्थायित्व अब विकल्प होइन, अनिवार्यता भएको छ ।

(कटुवाल, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष हुन् ।)