काठमाडौं : दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेको यती समूहको जग्गामा साढे ५ अर्ब रुपैयाँको अनियमिततामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले हात हालेको छ । शुक्रबार नेपाल ट्रस्टमा कार्यरत तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरी नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिबीच लिजमा दिनेलिने करारमाथि ठगी कसुरमा सिआइबीले अनुसन्धान गर्दै छ ।  

यसअघि सिआइबीले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा २ सय ८६ जनालाई प्रतिवादी बनाए मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । सो काण्डमा ४८ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर बाँकी २ सय ३८ जनालाई संगठित किर्तेमा प्रतिवादी बनाएको थियो । त्यस्तै, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो । सो प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीले नगद तथा चेकमार्फत रकम जम्मा गर्ने, ओसारपसार गर्ने, कागज किर्ते गरी पीडितहरूसँग रकम उठाएर भ्रष्टाचारजन्य अपराध गरेको अभियोग थियो ।   

त्यसैको वरिपरि ब्रेक सु र भेपमार्फत क्विन्टल बढी सुन तस्करीको घटनामा पनि सिआइबीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदनमा बुझाएको थियो । त्यसबेला सिआइबीमाथि नै प्रश्न उठाउँदै संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै २८ दिनसम्म संसद् अवरोध गरेको थियो । सिआइबीले सरकार पक्ष (माओवादी)का नेतालाई चोख्याएर उन्मुक्ति दिने आशंका गरिएको थियो । 

उल्लेखित प्रतिनिधिमूलक घटनामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई सत्ता पक्षले हतियारका रूपमा उपयोग गर्दै आएको थियो । पछिल्लोपटक भएको नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको यती समूहको जग्गामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्नुपर्ने काममा सरकारले सिआइबीलाई प्रयोग गरेको टिप्पणी भइरहेको छ । जटिल र गहन प्रकृतिका अपराधका अनुसन्धान गर्ने सिआइबीको मुख्य कार्यक्षेत्र हो । त्यस्तै मानवअधिकार उल्लंघन तथा विशेष अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने, संगठित अपराधीहरूको पहिचान गरी मुद्दा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारीसमेत सिआइबीलाई छ । तर पछिल्लो समय सिआइबीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने काममा समेत हात हालेको छ । अख्तियारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न नसक्दा सरकारले प्रहरीलाई गुहार्नुपरेको अनुसन्धानका विज्ञ बताउँछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्नुपर्ने भ्रष्टाचारका काण्डमा अख्तियारले चासो नलिएपछि सिआइबीले अनुसन्धान गर्नुपरेको पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ले बताए । ‘अख्तियारमा राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति हुने र राजनीतिक स्वार्थमा काम हुने भएकाले भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि प्रहरीले हेर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘जुन उद्देश्यले जुन निकाय बनाइएको हो, त्यसले आफ्नो काम नगरेपछि सरकारले प्रहरी गुहार्नुप¥यो । यसले आमरूपमा चित्त बुझाउने बाटो बनेको छ । नागरिकमा आशा पनि जगाएको छ ।’ 

अखितयारले अनुसन्धान गर्नुपर्ने मुद्दमा सिआइबीको सक्रियता बढाउन सरकारले नै काम गर्दै आएको छ । सरकार फेरिएसँगै पुराना मुद्दा भने ओझेलमा पर्ने गरेका कयौं उदहारण छन् । भुटानी शरणार्थी काण्ड र सुन काण्डमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारले सिआइबीलाई गुहारेको थियो । त्यस्तै, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पछिल्लोपटक एमालेको सरकारले सिआइबीको सहयोग लिएको थियो । सो काण्डमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेकाहरूलाई फेरि सिआइबीले अनुसन्धान गरी दोहोरो मुद्दा अघि बढाएको थियो । त्यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईसहित सरकारी उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता देखिएको थियो । तर सिआइबीले अनुसन्धान गर्दै गरेको सुन काण्डको थप अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीश डिल्ली आचार्यको नेतृत्वमा बनाइएको विशेष छानबिन आयोगले दिएको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन नगरी थन्क्याएको छ । सरकारैपिच्छे फरकफरक प्रकरणमा सिआइबीलाई उपयोग गरिँदै आएको देखिएको तर सरकार पक्षबाट अनुसन्धानअनुसारको कारबाही नभएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् । वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचारीमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउने बताए पनि सरकारको दुईमहिने गतिविधिले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको देखिएको छैन ।  

भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दा सरकारी कर्मचारी तन्त्रमा हुने हुँदा त्यो अख्तियारले हेर्ने तर नीति क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियार नजाने भएकाले सिआइबीले नै अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले बताए ।  ‘अख्तियारले प्राइभेट सेक्टरलाई हात हाल्दैन,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘कर्मचारीहरूबाट भएको भ्रष्टाचार अख्तियारले हेर्ने र प्राइभेट सेक्टरको अख्तियारले नहेर्ने भएकाले सिआइबीले सबै सेक्टरको हेर्न सक्छ । सिआइबीको अनुसन्धानको दायरा फराकिलो छ ।’ कसैले कमाएको सम्पत्ति आधिकारिकता हो कि गलत किसिमले कमाएको भन्ने शुद्धीकरण गर्ने काम भने सम्पत्ति शुद्धीकरणले गर्ने उपाध्यायको भनाइ छ ।