काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले जापानको जिट्को लाइसेन्स नवीकरण र युएईको भिसा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय गृहकार्यमा रहेको बताएका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार युवा व्यवसायी संघद्वारा श्रम मन्त्रालयलाई सोमबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै जापानको जिट्को लाइसेन्स नवीकरणलगायतका विषय उठाएको छ । 

जवाफमा सचिव डा. पुष्करले जिट्को समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उक्त समितिले आगामी १० दिनमा जिट्को समस्या समाधान गर्नेगरी कार्य अघि बढाएको जानकारी दिएको संघको भनाइ छ ।

संघले जापान प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने  इजाजतपत्र नवीकरणसहित युरोपेली मुलुकहरूमा मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा उत्पन्न समस्याको समाधान गर्न माग गरेको छ । जापान कामदार पठाउने उद्देश्यले जिट्कोमा सूचीकृत भई हाल १ सय २६ वटा इजाजतप्राप्त संस्थाहरूको जिट्को लाइसेन्स नवीकरण गरिदिन पनि माग गरेको छ ।

गत वर्ष वार्षिक सय जना कामदार नपठाएका कारण मूल इजाजत नवीकरण नहुँदा जिट्को लाइसेन्स नवीकरण गर्न नमिल्ने भएकाले विभागको सूचनाअनुसार राजस्व बुझाइ निर्धारित समयसीमाभित्र निवेदन दिइएको भएपनि लाइसेन्स नवीकरण नभएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि सचिव डा. पुष्करलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै तत्कालै जिट्को लाइसेन्स नवीकरणको वातावरण बनाउन माग गर्दै आएको छ । हाल सय संख्याको प्रावधान खारेज भई मुख्य इजाजतपत्र नवीकरण भएकाले गत वर्षहरूका निर्णयहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर जिट्को प्रमाणपत्र पनि सोहीअनुसार नवीकरण गरिदिन संघसहित व्यवसायीहरूको आग्रह छ ।

तर वैदेशिक रोजगार विभाग प्रशासनले नवीकरण छुटेको जिट्को लाइसेन्स नवीकरण गर्न छुट्टै निर्णय आउनुपर्ने अडान राखेका कारण आर्थिक वर्ष सुरु भएको ४ महिना बितिसक्दा पनि लाइसेन्स नवीकरण भएको छैन ।

जापानस्थित नेपाली दूतावासले गत अक्टोबर १४ तारिकदेखि निश्चित सीपयुक्त श्रमिक (एसएसडब्लु) अन्तर्गतका मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु गरिएको बताएको छ । तर हातमा नवीकरण भएको लाइसेन्स नहुँदा डिमाण्ड ल्याएर आकर्षक तलबमा कामदार पठाउन सक्ने व्यवसायी निष्क्रिय बस्न बाध्य भएका छन् ।

त्यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा नेपाली कामदारहरू पठाउन भिसा प्रक्रियामा देखा परेको समस्याले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नै तहसनहस हुने र श्रम गन्तव्य मुलुकले नयाँ स्रोत मुलुक खोज्दा नेपाली युवायुवतीको रोजगारीको अवसर गुम्ने खतरा रहेकोे भन्दै तत्कालै सार्थक कूटनीतिक पहल गरी समस्याको समाधानका लागि आग्रह गरिएको पनि संघले बताएको छ ।

विगतका सरकारले गरेको निर्णयले निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी भ्रम उत्पन्न भएको भन्दै संघले व्यवसायीले पारदर्शी रूपमा राजस्व तिर्ने प्रणाली कायम गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गरिएको महासचिव कृष्णप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । 

व्यवसायीले गरेका ध्यानाकर्षणहरूलाई मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ लिइरहेको भन्दै सचिव डा. पुष्करले युरोपेली मुलुकहरूका मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियाका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पटक–पटक पत्राचार गरिएको र यो समस्या शीघ्र समाधान हुने विश्वास आफूले लिएको बताएका छन् ।

संघका अनुसार सचिव डा. पुष्करले युएईको रोजगार भिसा प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधानका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली दूतावास र युएई सरकारका बीच निकट भविष्यमै सकारात्मक नतिजा आउने गरी कूटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी दिएको अध्यक्ष छन् ।

वैदेशिक रोजगारमा लाग्ने सेवा शुल्कसम्बन्धी विषय समाधानका लागि श्रम मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई राय–सुझावका लागि पत्र पठाइसकेको जानकारी दिएका छन् ।

सचिव डा. पुष्करले आफ्नो कार्यकालमै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गरी व्यवसायीहरूको हकहितमा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको संघले बताएको छ । संघका अध्यक्ष सुमनराज पाण्डेको नेतृत्वमा गएको व्यवसायी टोलीमा कार्यसमिति पदाधिकारी र सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।