काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसिया सरकारले पठाएको १० बुँदे मापदण्डलाई सिन्डिकेट भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई त्यसको विरोधमा आधिकारिक धारणा बुझाएको छ ।
आइतबार संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङको नेतृत्वमा गएको संघ कार्यसमितिको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करलाई संघको आधिकारिक धारणा बुझाएको हो । हाल श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट भइरहेको छ ।
मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमार्फत आएको मलेसिया सरकारको १० बुँदे मापदण्ड पठाउँदै श्रम मन्त्रालयले कात्तिक १६ गते संघसँग राय–सुझाव मागेको थियो ।
संघले कात्तिक १८ गते आयोजना गरिएको बृहत् व्यवसायी भेलामा उपस्थित व्यवसायी र व्यावसायिक संस्थाहरूले पनि मलेसियाले पठाएको १० बुँदे मापदण्डलाई सिन्डिकेटको रूपमा लिएको धारणा व्यक्त गरेको उल्लेख गरेको छ ।
मलेसिया सरकारले कार्यान्वयनमा नआउने कठोर प्रकृतिका १० बुँदे मापदण्ड तय गरी सीमित व्यावसायिक संस्थाहरूलाई मात्र मलेसियामा कामदार पठाउन पाउने गरी सहभागी गराउने नीति ल्याउने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै संघले आफ्नो राय–सुझावमा भनेको छ, ‘यस्तो नीति नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र र व्यावसायिक वातावरणका लागि अत्यन्त हानिकारक भई केही सीमित व्यवसायीहरूबाट बजार नियन्त्रण हुने र सिन्डिकेटलाई संस्थागत रूपमा नै वैधानिकता दिने देखिन्छ । प्रतिस्पर्धा घट्नुको अर्थ श्रमिकको लागत बढ्ने र सीमित व्यवसायीले बजारमा एकाधिकार गर्ने सम्भावना रहन्छ । सिन्डिकेट लागू भएको खण्डमा मुलतः श्रमिकले स्वेच्छाले व्यावसायिक संस्था छनोट गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने मौलिक हकको समेत हनन हुने छ ।’
संघले मलेसियाले अघि सारेका मापदण्डहरूले सरासर सिन्डिकेट खडा गर्ने षड्यन्त्र भएको बृहत् व्यवसायी भेलाको निचोड रहेको मन्त्रालयलाई दिएको रायमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको संविधान र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त बनाई सुरक्षित गर्नुपर्ने दायित्व राज्यलाई तोकिएको स्मरण गराउँदै संघले कुनै एक देशले हस्तक्षेपकारी रूपमा एकाधिकार खडा गर्न खोजेको सर्त र मापदण्ड लागू गरिँदा संविधानको धारा ५१ (ड) मा उल्लेखित नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिविपरीत भई गैरसंवैधानिक हुनुका साथै संविधानको धारा ५१ (घ) मा रहेको आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको समेत उल्लंघन हुने बताएको छ ।
त्यस्तै संघले मलेसियाले पठाएका मापदण्डअनुसार सिन्डिकेट लागू भएको खण्डमा प्रतिस्पर्धा नियन्त्रित भई कालोबजारी र एकाधिकार सिर्जना हुने भन्दै व्यापारिक स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने राज्यको नीति तथा दायित्व विपरीत त्यसले सीमित इजाजतवालालाई एकाधिकार दिने जिकिर गरेको छ ।
संघले मलेसियाबाट पठाइएका सर्त तथा मापदण्डहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत विरुद्धमा रहेको बताएको छ । संघले ती मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्धमा हुनुका साथै व्यवसायीलाई वर्गीकरण गर्ने वा फरक मापदण्ड राखी इजाजत दिने सरकारी व्यवस्था अनुसार नभएको र नेपाल सरकारले खुला गरेका मुलुकहरूमा सम्पूर्ण इजाजतपत्रवालाले कामदार पठाउन सक्ने सुनिश्चित भएको हुँदा कुनै पनि मुलुकले नेपालका इजाजतपत्रवालामाथि सर्त, मापदण्ड र बन्देज तोक्ने कार्य कानुनविपरीत हुने बताएको छ ।
‘वैदेशिक रोजगार ऐनको प्रस्तावनामा समेत वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक–हितको संरक्षण गर्न उक्त ऐन बनेको उल्लेख भएकाले उक्त ऐनविपरीत मापदण्ड वा सर्त लागू गर्न वा गराउन नमिल्ने देखिन्छ,’ संघको भनाइ छ ।
यसअघि श्रम मन्त्रालयले समेत पटक–पटक सिन्डिकेटको विपक्षमा सार्वजनिक गरेको धारणालाई सम्मान गर्दै सरकार र संघ सधैं निष्पक्ष, पारदर्शी र श्रमिक हितमैत्री वैदेशिक रोजगार प्रणालीको पक्षमा उभिएको छ भन्ने आम जनमानसमा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने पनि संघको सुझाव छ ।
कुनै पनि किसिमको सिन्डिकेट वा निजी स्वार्थका लागि गरिने नीतिगत हेरफेरको सधैंभरि विरोध गरिने भन्दै संघले मन्त्रालयसँग निकट सहकार्यमा रही वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा पारदर्शिता, समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने बताएको छ ।
मलेसिया सरकारबाट आएको सिन्डिकेटजस्तो अभ्यास आउने दिनमा पनि लागू हुने सम्भावना नरहेको भन्दै संघले मलेसिया र अन्य श्रम गन्तव्य देशहरूसँग सोहीअनुसार कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेको छ ।
संघले श्रम मन्त्रालयलाई दिएको सुझाव परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत पठाएको महासचिव महेशकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । नेपाल सरकारले यसअघि अघिल्लो साता नै मलेसियाले पठाएको मापदण्ड नेपालको संविधान, वैदेशिक रोजगार ऐन र मलेसियासँगको श्रम सम्झौतासँग अनुकूल नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगरिने जवाफ मलेसियालाई पठाएको छ । सरकारले यस विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
.jpg)
