काठमाडौं : मलेसिया सरकारले नेपालबाट कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई सिण्डिकेट गर्ने उद्देश्यले १० वटा मापदण्ड पठाएको बताइरहेका बेला मलेसियाको राष्ट्रियस्तरको एक सञ्चारमाध्यमले त्यसमा ठुलो आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने समाचार सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठ र नेपालका केही गोप्य स्रोतहरूबाट प्राप्त जानकारी भन्दै मलेसियाको अंग्रेजी भाषाको मलेसियाकिनी अनलाइनले नेपालका कम्तीमा पाँच वटा म्यानपावर कम्पनीले मलेसियाका लागि कामदार कोटाको स्वीकृतिमा प्रभाव पार्न सिन्डिकेटधारीलाई १० देखि १५ लाख रिंगेटसम्म भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेको छ ।
समाचारमा नाम गोप्य राखिएको भन्दै नेपाली स्रोतलाई उल्लेख गर्दै लेखिएको छ, ‘एक नेपाल स्रोतले एउटा सिन्डिकेटले पहिले नै धेरै एजेन्सीहरूबाट ६ मिलियन रिंगेटभन्दा बढी रकम संकलन गरिसकेको बतायो । सिन्डिकेटका लागि उठाएको रकम भारतका केही बैंक खाताहरूमा पठाइएको छ ।’
भारतबाट भुक्तानी पाउने एजेन्टको नाम खुलासा गर्नुअघि उनीहरूको प्रतिक्रिया र टिप्पणीको प्रतीक्षा गरिएको छ । संघले बुधबार काठमाडौंमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर ‘नो सिन्डिकेट’ व्यानरसहित बृहत् व्यवसायी भेला तथा विरोध कार्यक्रम गरेर सिन्डिकेटमा सहभागी नहुने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । उक्त समाचारमा सो विरोध कार्यक्रमका केही तस्बिरसमेत समावेश गरिएको छ ।
मलेसियाले नयाँ १० अनिवार्य मापदण्ड लागू गरेपछि नेपाली एजेन्सीहरूमा त्रास फैलिएको र धेरै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी प्रमुख गन्तव्य रहेकोे मलेसियाली श्रम बजारमा पहुँच गुमाउने डरले त्रसित बनेको भन्दै समाचारमा मलेसियाली सरकारको पत्र बाहिर आउनेबित्तिकै नेपालका धेरै व्यक्तिहरूले स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको दाबी गरिएको छ । समाचारमा आप्रवासी कामदार आपूर्ति गर्ने नेपाली म्यानपावर कम्पनीमाथि कडाइ गर्ने मलेसियाको हालैको कदमले नेपालमा भ्रष्टाचारको काण्ड निम्त्याएको टिप्पणी पनि छ ।
नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भन्ने गरेको सिन्डिकेटमा सहभागी कम्पनीहरू पहिचान गरेको र स्पष्टीकरणका लागि उनीहरूलाई सम्पर्क गरेको दाबी पनि समाचारमा गरिएको छ ।
समाचारमा संघका प्रथम उपाध्यक्ष श्रेष्ठले चलखेलका आधारमा नेपालमा सिन्डिकेट जन्माउने विषय मलेसिया सरकारले तत्काल अनुसन्धान गर्न पनि माग गरेको उल्लेख गरिएको छ । उनले भनेका छन्, ‘मलेसियाली पक्षहरूको सिन्डिकेटसँग मिलेमतोको विषयमा छानबिन आवश्यक छ, किनभने यो अब प्रशासनिक मुद्दा मात्रै रहेन, यो सीमापार भ्रष्टाचारको मुद्दा हो ।’
प्रथम उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यदि मलेसियाली सरकार सिन्डिकेट प्रणाली लागू गर्ने अडानबाट पछि नहटे नेपालका अधिकांश म्यानपावर कम्पनी नेपाल सरकारलाई आफ्नो इजाजतपत्र सुम्पेर व्यवसाय छोड्न बाध्य हुने पनि बताएका छन् ।
त्यस्तै समाचारमा मलेसिया कामदार पठाउन चाहने एजेन्सीसँग पाँच वर्षमा कम्तीमा ३ हजार कामदार व्यवस्थापन गर्ने मापदण्ड तोक्नु अत्यन्त विवादास्पद भनिएको छ ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जान रोजगारदाताले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा पनि नेपाली कामदारहरूले लगभग १३ हजार रिंगेट अर्थात् करिब ४ लाख ५० हजार तिर्नुपर्ने र नयाँ सर्तहरू लागू भएमा कामदारको लागत थप अझ बढ्ने आँकलन पनि समाचारमा गरिएको छ ।
