काठमाडौं : नेपालसहित विदेशी कामदार आपूर्ति गर्ने पाँच स्रोत मुलुकका म्यानपावर कम्पनीका लागि १० वटा मापदण्ड तोक्ने विषय मलेसियामा नै विवादित बनेको छ ।

मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले २७ अक्टोबरमा क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई दशवटा मापदण्ड तोकेर सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर १५ तारिखसम्म निजी क्षेत्रका “योग्य म्यानपावर कम्पनी” हरुको सूची पठाउन आग्रह गरेको थियो ।

मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले नेपाली दूतावासलाई पठाएको पत्रमा सूचीकरण हुन चाहने म्यानपावर कम्पनीले कम्तीमा पाँच वर्षअघि लाइसेन्स लिएको हुनुपर्ने, सो अवधिमा कम्तीमा तीन देशमा तीन हजार कामदार विदेश पठाएको हुनुपर्ने, कामदार छनोट प्रक्रियालगायत कार्यका लागि कम्तीमा १० हजार वर्गफुट क्षेत्रफलको कार्यालय भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

यसका अतिरिक्त तालिम, असेस्मेन्ट, भर्ना र कामदार खटाउने सम्बन्धी कामका लागि सम्बन्धित निकायबाट लाइसेन्स पाएको, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट असल चालचलनसम्बन्धी प्रतिवेदन पाएको, जबरजस्ती श्रममा लगाएको, मानव तस्करी, श्रम कानुन उल्लंघन, चन्दा असुली वा अपचलनलगायत आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको, आफ्नै सुविधायुक्त तालिम तथा असेस्मेन्ट सेन्टर भएको र सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीको राम्रो चालचलनबारे पाँच वटा विदेशी कम्पनीले प्रमाणपत्र दिएको हुनुपर्नेलगायतका मापदण्ड तोकिएका छन् ।

नेपाल सरकारले यी मापदण्डलाई अव्यवहारिक भन्दै म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्ने मलेसिया सरकारको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसअघि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले नेपाल सरकारलाई मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले तोकेका दशवटा मापदण्डबारे मलेसियामा अन्तरमन्त्रालय समन्वय नभएको र उक्त पत्र कार्यान्वयनमा व्यापक अनिश्चितता उत्पन्न भएको जानकारी दिएको उच्च स्रोतले बताएको छ ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा मलेसियाको १० बुँदे प्रस्ताव नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौता तथा वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीत देखिएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

बैठकमा सहभागी मुख्य सचिव एक नारायण अर्यालले मलेसियाको प्रस्ताव सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दुवै दृष्टिकोणले गलत देखिएको बताउँदै कार्यान्वयन नहुने बताएका थिए । उनले मलेसियासँग यस विषयमा कूटनीतिक रूपमा छलफल गर्ने पनि बताएका छन् ।

मलेसियामा वन स्टप सेन्टरले विदेशी कामदारहरूलाई भर्ना गर्ने विषयमा रोजगारदाताहरूका लागि केन्द्रीकृत सुविधाको रूपमा काम गर्दछ । उक्त संस्था गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । यसले विदेशी कामदार रोजगार कोटा आवेदन र सम्बन्धित मामिलाहरूमा निर्णय गर्ने, प्रशोधन र जारी गर्ने, विदेशी कामदारको लेवी भुक्तानी संकलन तथा लेवी फिर्ता दाबीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, विदेशी कामदार रोजगारीसँग सम्बन्धित सल्लाहकार सेवा प्रदान गर्ने, साथै विदेशी कामदार रोजगारीका सामान्य आवश्यकताहरू र योग्यता मापदण्ड तोक्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

विगतमा उक्त अधिकार मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालय अन्तर्गत सार्दा विवाद भएको थियो । पछि अन्तरमन्त्रालय छलफलपछि विदेशी कामदार भर्ना मापदण्ड तोक्ने अधिकार पुनः गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गरिएको थियो ।

यसपटक म्यानपावर कम्पनीहरूको मापदण्ड सबै स्रोत मुलुकका लागि नतोकी नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र भियतनामका लागि मात्र तोकिनु र विदेश मन्त्रालय मापदण्ड कार्यान्वयनमा बढी अग्रसर हुनुले मलेसियाभित्र नै समन्वय नभएको विश्लेषणलाई बल पु¥याएको छ ।

आप्रवासी कामदार अधिकारकर्मीहरूले मलेसिया विदेशी कामदार भर्ना प्रक्रियामा एक प्रणालीगत संकटबाट गुज्रिएको बताएका छन् । निहित राजनीतिक र वित्तीय स्वार्थद्वारा निरन्तर चलिरहेको यो संकट राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता र कार्यान्वयनको अभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बद्नामीको अवस्थासम्म पुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।

आप्रवासी कामदार अधिकार समूहले विदेशी कामदारहरूको भर्तीमा प्रणालीगत त्रुटिहरू तुरुन्तै सम्बोधन नगरे मलेसिया आधुनिक दासत्वको केन्द्र बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।